झण्डै ७ हजार १ सय कोटामा एघार गुणा भन्दा बढीले आवेदन दिएर भाषा परीक्षामा जुटे भने हजारौं नेपाली अहिले कोरियाका विभिन्न क्षेत्रका कृषि, मत्स्यपालन, सेवा र उत्पादनशिल कम्पनीमा पसिना बगाइरहेका छन्। धेरै नेपालीको सपना केही हदसम्म पुरा गरे पनि कोरियाले केहीको जिन्दगीको रंग नै उजाडिदिएको छ।

 

घरपरिवारलाई खुसि, राम्रो र भविष्यको सुनौलो अवसरमा कोरिया आएका औद्योगिक दुर्घटनामा परेर सयौ नेपाली अंगभंग भई अपांग भएका छन् भने अप्रत्यासित सुतेको अवस्थामा निधन, डिप्रेशन र त्यसको अन्तिम मुक्तिको बाटो आत्महत्या रोजेर केहीले जिवन अन्त्य गरेका छन्। कोरियामा कृषि क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारको अवस्था केही हदसम्म राम्रो छ। यद्यपी पारिश्रमिक समयमै नपाउने, दुव्र्यवहार, कठिन कामलगायत विभिन्न खाले समस्या भने यथावत छन्।

 

दुई वर्षअघि इपिएस मार्फत कोरिया आएकी मिरा परिवर्तिन नामले स्ट्रबेरी फार्म गर्थिन्। उनको दैनिकी दुई घण्टा खाना खाने समयबाहेक बिहान ६ बजे देखि राति दश बजेसम्म त्यही स्ट्रेबेरी फार्ममा बित्ने गर्थ्यो। स्ट्रेबेरी फार्म अलावा कहिलेकाही अन्य फार्ममा पनि उनले काम गर्नुपथ्र्यो। उनले  पारिश्रमिक मासिक चौध लाख वोन अर्थात झण्डै १ लाख पैतीस हजार नेपाली रुपैयाँ जति हुन्थ्यो। जुन पारिश्रमिक कोरियन मापदण्ड भन्दा थोरै भए पनि नेपालमा जागीर गर्दा भन्दा कैयौ गुणा ठूलो रकम हो।

 

मासिक डेढ लाख वोन खर्च गरेर बाँकी रकम नेपाल पठाउने गर्थिन्। तर, नयाँ वर्ष शुरु सँगै मिराले बस्ने ठाउँ राम्रो नभएकोले कम्पनी छोडिन्। उनी बस्ने कन्टेनरमा जाडो छल्न तताउने बोइलर बिग्रीदाँ पनि साहूले मर्मत गर्न चासो नदेखाएपछि कम्पनी छोड्न बाध्य भइन्। मिरा एक उदाहरण पात्र हुन् कोरिया सपनाको यथार्थ भोग्ने। भविष्य र गुणस्तरीय जीवनको आशामा कोरिया छिरेका नेपाललगायत सोह्र मुलुकका नागरिकले भोग्नु परेका केही तितो भोगाई हो यो।

 

कोरियामा इ–नाइन र इ– टेन भिसाबाट आएका ५६ हजार आप्रवासी कामदारले अहिले काम गरिरहेका छन्। पैतीस हजार भन्दा बढीले कृषि र मत्स्यपालनमा काम गरिरहेको तथ्याङ्क छ। इ–नाइन र इ– टेन भिसामा आएका अदक्ष कामदार चार वर्ष दश महिना यहाँ बसेर काम गर्न पाउने नियम छ। शुरूमा तीन वर्ष भिसा रहने र पछि एक वर्ष दश महिना भिसा थप्ने प्रावधान अनुरुप ती भिसामा आउने कामदारको कोरिया बसाई चार वर्ष दश महिना हुने गरेको हो ।

 

धेरै इपिएस कामदार चार वर्ष दश महिना लामो कोरियन ड्रिम पछि आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था सुधार हुने, जिवनस्तर बदलिने तथा उज्यालो जीवन शुरु गर्ने सपना रहेको छ। तर, केहिले त्यो ड्रिम पुरा गर्न असफल हुन्छन्। कम्पनीले समयमै तलब नदिने, दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने, कठिन काम लगायत यावत कुराले । समयमै तलब नपाउने बाहेक कामदारले जातिय विभेद, प्रर्याप्त काम गर्ने वातावरण नहुनु र विभिन्न खाले दुव्र्यवहारको भोग्नुपर्ने हुन्छ।

 

मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका यहाँ अधिकारकर्मीले पनि अप्रवासी कामदारले कृषि फार्म, मत्स्यपालन, कम्पनी र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न खाले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको बताउँदै आएका छन्। कामदारमाथि भएका दुर्व्र्यवहार रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि मानवअधिकारकर्मीले गर्दै आएका छन्। तथापी दुव्र्यवहारका घटना भने रोकिएको छैन् ।

 

प्रवासी मजदुर संगठन एमटियुका अध्यक्ष उदय राईले पनि इपिएस प्रणाली प्रवासी मजदुरको हित नभएको तर्क गर्ने गरेका छन्। इपिएस नीतिका कारण मजदुरले विभिन्न खाले समस्या भोग्नुपरेको दाबी पनि राईको छ। राईले कोरिया सरकारले तत्काल इपिएस प्रणाली खारेज गरी डब्लुपिएस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि एमटियूले आन्दोलन र दबाब दिने गरेको बताए।

 

इपिएस मार्फत आएका कामदारले कार्यवधिमा पाँच पटक काम वा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम छ। तर, कम्पनी साहूको अनुमति विना परिवर्तन भने असम्भव छ। साहूको अनुमति वा लेटर विना कम्पनी छोडे कामदार स्वतः अवैधानिक हुन्छ।

 

कोरियामा कृषि र कम्पनी भित्र काम गर्दा महिला कामदारका लागि यौन दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने अर्को समस्या छ। काम गर्दा सहकर्मी वा कम्पनी साहूबाट यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको घटना सार्वजानिक भइरहेको छ। गत वर्षको अक्टोबरमा बलात्कारको असफल प्रयासपछि रोजगारदाताले एक थाई महिलाको हत्या गरेका थए । सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनले ४८ प्रतिशत महिला कामदारले कुनै प्रकारको यौन दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको देखाएको थियो।

 

यौन उत्पीडिनमा परेका मध्ये ९० प्रतिशतले भाषाको समस्या र काम छोड्नुपर्ने डरले दुव्र्यवहार बारेमा उजुरी वा प्रतिवाद गर्न नसकेको बताएका थिए। मानवअधिकारवादीले कामदारको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदाँ केही महिनाअघि राष्ट्रपति मून जे इन सरकारले कामदारको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएको थियो।

 

कोरिया आर्कषक कमाईको गन्तब्य मुलुक भए पनि कठिन काम, फरक संस्कृति, भाषामा अनभिज्ञ, सहकर्मीसँग मेलमिलाप हुन नसक्दा नेपालीले धेरै दुःख पाउने गरेका छन्। भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भए पनि कोरिया आउने ग्यारेन्टी भने हुँदैन् किनकी कामदार बोलाउने अधिकार कोरिया र नेपाल सरकारमा नभई रोजगारदाता अर्थात कम्पनीमा निहित हुन्छ। सरकारले कोटा तोके पनि कम्पनीले भाषा परीक्षा र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण भएर रोष्टरमा रहेका कामदारको नाम छनोट गरेपछि मात्र कामदारको कोरिया यात्रा बल्ल शुरू हुन्छ।

 

कोरिया आउने निश्चित भएसँगै भााषामा दक्ष, जस्तो काम र परिस्थितिको सामना गर्न सक्छु भन्ने उच्च मनोबल राख्दै पूर्व तयारी जरूरी हुन्छ।