निर्मला घिमिरे

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने घोषणा गरेकी हुन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सो नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो।

कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। न त न्यूनतम रोजगारी नपाएकाले बेरोजगार भत्ता पाए।

बरू सुरूआती वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमले विभिन्न आरोप खेप्दै आयो। यो कार्यक्रममाथि रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ।कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो।

त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अझसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। झिना मसिना काममै राज्य कोषको ३१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो रकम विभिन्न चार आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट हो।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब १ लाख ७६ हजार बेरोजगार युवाले औसत १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६० हजार बेरोजगार युवाले न्यूनतम रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक लाख ८२ हजार विपन्न बेरोजगारले सय दिनको रोजगारी पाएको दावी सरकारको छ।

चाुल आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो वर्ष हालसम्म एक लाख ३० हजारभन्दा बढी युवाहरूले रोजगारी पाइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए। यो वर्ष दुई लाखलाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ।

सरकारले यसमा 'युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना' नामक कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ। यो रकमबाट विपन्न बेरोजगारलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ। सोहीअनुसार काम सुरू गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारी ढुकुटीको मात्र नभएर विश्व बैंकको ऋणसमेत खर्चिँदा पनि कार्यक्रम दीर्घकालीन र उपलब्धिमूलक हुने अवस्था भने देखिएको छैन। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनाउने गरी सरकारले पुनः संरचनाको घोषणा गरेको कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरे बताउँछन्। यो कार्यक्रम घोषणा भएयता कामको खोजिमा १५ लाख ५१ हजार युवाहरु नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत वैदेशिक रोजगारमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

'बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिएर मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने रहेछ। यसले त काम गरून्जेलसम्मलाई पैसा भयो, नभएपछि पैसा भएन। फेरि बेरोजगार बस्नुपर्‍यो। त्यही भएर यो कार्यक्रममार्फत युवाहरूको सीप विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हो,' उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार बेरोजगार युवालाई सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने उनले बताए।

उनले भने, 'न्यूनतम काम दिने मोडल मात्रै पनि उपयुक्त होइन रहेछ भन्ने आभास सरकारलाई भएको छ। अब युवाहरूलाई विभिन्न विद्यामा तालिम दिने र स्वरोजगार हुन प्रेरित गर्ने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछ।'

अहिले नेपालमा कतिपय कामका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव छ। आवश्यक जनशक्ति भारत लगायत मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, कपाल काट्ने, कार्पेन्टरजस्ता काममा त अधिकांश भारतीय श्रमिकहरू संलग्न छन्। नेपाली श्रम बजारका लागि आवश्यक सीप अध्ययन गरेर सरकारले नेपाली श्रमिकलाई नै दक्ष बनाउने नीति अघि सारेको घिमिरे बताउँछन्।

'कस्तो क्षेत्रमा श्रमिक कहाँबाट आएर काम गरिराखेका छन् भन्ने अध्ययन गरेर स्थानीय तहमा आफ्नै देशका युवाले काम गर्ने वातावरण तय बनाउने सरकारको योजना हो,' उनले भने। त्यसका लागि निर्देशिका लगायत आवश्यक नीति संशोधन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए। 

Published on: 26 May 2022 | Setopati