श्रममन्त्रीद्वारा ठाडै अस्वीकार

विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था खारेजी हुनुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघको मागलाई श्रम मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।संघका अध्यक्ष देवमान हिराचनको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीको टोलीले आइतबार श्रममन्त्री मोहमद इस्तियाक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको थियो । संघले 'पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अर्को व्यवस्थासमेत अव्यावहारिक' भएको बताएको छ ।

'कामदारको सुरक्षाका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लागू गरिएको हो,' मन्त्री राईले भने, 'यो व्यवस्था खारेज हुँदैन ।' मन्त्रालयले करार अवधि सकेर फर्केका कामदार पुनः त्यही काममा जाने भएमा मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताएको छ । 'विदेशमा सयौं शव पैसा नभएर ल्याउन सकिएको छैन ।  देशपिच्छे हजारभन्दा बढी कामदार अलपत्र छन्,' राईले भने, 'उनीहरूको उद्धार आवश्यक छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था ल्याइएको हो ।'

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले 'कोषमा योगदान' नभएका कामदारलाई सम्बोधन नगर्ने हुँदा करार अवधि सकिएका कामदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पुनः श्रम स्वीकृतिको अनिवार्य आवश्यकता रहेको मन्त्रीले बताए । पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएमा कोषमा योगदान र बिमा हुने हुँदा कामदारको हित हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले बताए । 'कामदारको मृत्यु भएमा ७ लाख रुपैयाँ पाउँछन्,' उनले भने, 'करार अवधि सकिएका कामदारले यो सुविधाबाट वञ्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।'

अलपत्र कामदारको उद्धार, शव पठाउनेलगायत विषयमा एनआरएनले जिम्मा लिने भए यो व्यवस्था हटाउन सरकार तयार रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । 'तपाईहरू वैदेशिक रोजगारलाई छाडा छाडिदिएर सबै जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ भने पुनः श्रम स्वीकृति हटाइदिन्छौं,' उनले भने, 'होइन भने सरकारले चालेको कदममा सहयोग गर्नुपर्‍यो ।'

संघका पदाधिकारीहरूले सकारको यी नीतिले मध्यपूर्वमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढ्ता तनावमा रहेको बताए । 'यो व्यवस्थाबारे खाडीमा रहेका चारवटै दूतावास बेखबर छन्,' कोषाध्यक्ष रामेश्वर शाहले मन्त्रीसँग भने, 'अर्कोतिर विमानस्थल आइपुगेपछि र्फकनुपर्दा रोजगार खोसिनुको साथै टिकट गुम्ने गरेको छ ।'

Published on: 8 August 2011 | Kantipur