पर्यटन बोर्डले पर्यटन मजदुर कल्याणका लागि स्थापना गरेको कोष प्रयोगमा ल्याएको छैन।पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापतको १० प्रतिशत रकम पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष स्थापना गरेर राखिए पनि बोर्डले परिचालन नगरेको हो। ०७१ सालमा स्थापित कोषमा करिब चार करोड ८० लाख रुपैयाँ छ। कोषको रकम पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य र टानका प्रतिनिधिसहितको तीन सदस्यीय समितिले कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न सक्छ। समितिले पदयात्रा पर्यटन क्षेत्र र त्यसमा कार्यरत मजदुरको हितमा कार्यविधि निर्माण गरी खर्च गर्ने भनिएको छ।

 

पर्यटन बोर्ड पर्यटन क्षेत्रको सल्लाहकार संस्था भए पनि मजदुरको मनोबल घटाउने काम गर्दै आएको व्यवसायी निमा शेर्पाको आरोप छ। यता, कोषको संयोजक रहेका विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बोर्डले ताकेता र स्वीकृत कार्यविधि अगाडि नबढाएकाले मजदुरको हितमा खर्च गर्न नसकिएको बताए।

 

टिम्सबापत ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम नपाउँदा मजदुर कल्याणको दुई करोड ७५ लाख क्षतिपूर्तिसमेत रोकिएको जनाएको छ। सम्झौताअनुसार टानले पाउने ३० प्रतिशत रकम पदयात्री दुर्घटनामा परेमा आकस्मिक उद्धारमा खर्च हुन्छ। मृतक मजदुर परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख ५० हजार र शैक्षिक सहयोगका लागि ५० हजार गरी तीन लाख, घाइते मजदुरको उपचार खर्चबापत ३५ लाख र घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल ल्याउँदा एक करोड ५० लाख खर्च गर्ने निर्णयसहितको फाइल चार वर्षदेखि टानमै रहेको महासचिव कर्ण लामाले बताए।

 

बोर्डले वार्षिक १२ करोडका दरले हालसम्म ९६ करोडभन्दा बढी टिम्स रकम संकलन गरिसके पनि पदयात्री मजदुरको हितमा खर्च नगरेको लामाले आरोप लगाए। टानलाई यसअघि प्रदान गरिएको रकमलाई खर्चको विधि नपुर्‍याएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि बोर्डले ०७१ फागुन ४ गतेदेखि रकम रोकेको छ। बोर्डका एक कर्मचारीले भने टानमा जम्मा भएको कल्याणकारी रकम बोर्डबाटै मजदुरको नाममा चेक काट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘मजदुरकै नाम बेचेर हामीले रकम असुल गरेका हौं, यसरी कल्याणका लागि प्रदान गरिने रकम रोक्नु बोर्ड र पर्यटन क्षेत्रकै लागि राम्रो हुँदैन', उनले भने।

 

बोर्डले टानमार्फत सन् २०१४ मा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गएको आँधीमा मृत्यु भएका २३ मजदुरका परिवारलाई दुई लाख ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो। यसबाहेक मजदुर कल्याणमा कुनै खर्च भएको छैन। ०६४ भदौ २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बोर्डले टिम्स वितरण सुरु गरे पनि ०६६ मंसिर ३१ गतेदेखि शुल्क लिन थालेको थियो।

 

३० प्रतिशत प्रशासनिक, घरभाडा, भैपरी उद्धार, प्रवद्र्धनलगायतमा खर्च गर्ने गरी टानले पाउने, ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डले, थप ३० प्रतिशत टान र बोर्डको संयुक्त खातामा र १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा रहने गरी ०७१ चैत ५ गते सम्झौता भएको थियो। टानसँग ०६६, ०६९, ०७० र ०७१ सालमा गरी चारपटक सम्झौता भएको छ।