होम कार्की

वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने गरेको 'भ्रष्टाचार' सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएपछि विभागको कामकारबाहीप्रति निगरानी बढाइएको छ । 

केन्द्रले 'गन्तव्य मुलुक र सम्भावित पारिश्रमिकका आधारमा विभागले प्रतिव्यक्ति ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने गरेको' प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भएपछि कडा निगरानी सुरु भएको हो । श्रम मन्त्रालय हाल प्रधानमन्त्रीले नै सम्मालिरहेका छन् । 

'विभागमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीबाट विशेष पहलकदमी भएको छ,' श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, 'श्रमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगमा निगरानी बढाइएको हो ।'

श्रमसचिव रामहरि अर्यालका अनुसार आइतबार विभागको कामकारबाहीबारे गोप्य अनुगमन गर्न सहसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा एक टोली खटाइएको थियो । केन्द्रले दुई साता लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार 'भन्सार विभागको परम्परागत दस्तुरी प्रणाली वैदेशिक रोजगार विभागमा फस्टाएको छ ।' 'दस्तुरीको अभिलेख र भागबन्डामा इमान्दारिता रहेको पाइयो' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विभागले दैनिक रूपमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी एक हजारभन्दा बढीलाई श्रमस्वीकृति दिने गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिँदा झन् बढी अवैध दस्तुर असुल्ने गरिएको पत्ता लागेको छ । केन्द्रका उपसचिवद्वय शेरबहादुर ढुंगाना र अर्जुनप्रसाद खनाल नेतृत्वको टोलीले ५ दिनसम्म अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निकै कम दिइएको देखिएको छ । अघिपछि भने बढेको छ । केन्द्रले भनेको छ, 'सतर्कताको ५ दिनमा किन कमले व्यक्तिगत स्वीकृति लगे अरू दिन किन बढी ?' 

अनुगमन गरिएका दिनहरूमा १२७, २१६, ३२७, ३१६ र ५९६ जनालाई व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिइएको छ । अनुगमन नभएको अघिल्लो दिन ८ सय ८२ र पछिल्लो दिन १३ सय दुईलाई अनुमति दिइएको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा जाने कामदारको जिम्मेवारी कसैले लिन नपर्ने हुँदा 'कर्मचारीको मिलेमतोमा' म्यानपावर कम्पनीले संस्थागतलाई छाडेर यो बाटो रोज्न थालेका छन् ।

यसरी दस्तुर लिएपछि विभागले फर्जी मागपत्रका आधारमा श्रम स्वीकृति दिँदा विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । 

केन्द्रले कामदारको बिमामा समेत भ्रष्टाचार पाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'दुई वर्ष समयका लागि पाँच लाख रुपैयाँको बिमा दर्ता १३ सय ५० तिर्नुपर्ने बिमा कम्पनीको प्रावधान छ । तर विभागमा पेस गर्ने रसिद भने १९ सय ७० रुपैयाँ काटी प्रतिकामदार ६ सय ५० रुपैयाँ बढी लिई ठग्ने गरेको प्रस्ट देखियो ।'

विभागमा खटिएका प्रहरी र भाडाका सुरक्षाकर्मी भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । 'कामदारलाई गेटमा बसेका प्रहरीले दरखास्त फाराम बेच्ने गरेको र ढोकामा बसी कागजात पुगे/नपुगेकोबारे प्रहरीले जाँच गरेको देखियो' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

केन्द्रका अनुसार प्रहरीले कामदारलाई सम्बद्ध शाखामा जानै नदिने, दलालको हालीमुहाली हुने र त्यसको लाभ कर्मचारीका भागमा समेत पुग्ने गरेको पाइएको छ ।

सीसीटिभी राख्न सुझाव 
सतर्कता केन्द्रले नियमित जनसम्पर्क हुने र आर्थिक कारोबार हुने शाखामा सीसीटिभी जडान गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ । 

केन्द्रले विभागलाई कामदारमुखी बनाउन २३ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । 'केन्द्रमा प्राप्त उजुरी र सूचनाका आधारमा संकलन, निगरानी तथा अनुगमनबाट खटिएका टोलीले विभागबाट हुने कार्यसम्पादनका आधारमा कमीकमजोरी औंल्याई सुझाव तथा निर्देशन दिएका छौं,' केन्द्रका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद दाहालले भने । 

केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको १० लाख रुपैयाँको बिमा रकम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्घन बोर्डबाट लिने व्यवस्था गरी कल्याणकारी कोषका लागि लिने गरेको एक हजार रुपैयाँ हटाउन सुझाव दिएको छ । 'भाडामा सेवारत निजी कम्पनीका गार्डहरू र सरकारी प्रहरीहरू विभागको पक्षमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन, एकैखाले रसिद छाप लगाएर म्यानपावर कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउन र म्यानपावर कम्पनीले रसिद काटी व्यक्तिलाई दिएको रसिद मासिक रूपमा विभागमा पठाउन,' पनि केन्द्रले भनेको छ । 'विज्ञापन सामग्री उपलब्ध गराउने नाममा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने गरेकाले मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, पूर्वस्वीकृति दिएपछि कामदारहरू काममा गए/नगएको वा गएको भए कहिले गएको, स्वीकृत सर्तअनुसार सेवा सुविधा पाएको वा समस्या झेल्नु परेकोबारे विभागलाई अद्यावधिक हुन निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रले भनेको छ । संस्था दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटीको सीमा एक करोड रुपैयाँ सुझाव दिएको छ । हाल धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । केन्द्रले विभागले दिने स्टिकरको ढाँचा र आकार नतोकिएको, साना र एउटै स्वरूपमा स्टिकर भएको देखिँदा अक्षर लेख्न र प्रयोजन छुट्याउन कठिनाइ भएको बताउँदै त्यसैले व्यक्तिगत र संस्थागत स्टिकरको रंग फरकफरक र ठूलो आकारमा ढाँचा तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

Published on: 11 October 2011 | Kantipur