देवेन्द्र भट्टराई

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिमा गएको शुक्रबार सभासद गगनकुमार थापाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या बारेमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिमा 'परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति'को मस्यौदामाथि टिकाटिप्पणी चल्दै थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति सभासद पदमलाल विश्वकर्माले चुनौतीपूर्ण श्रमनीति र समस्याले जेलिएको श्रम कूटनीतिका बारेमा बोलिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या र समाधानका उपायसहितको ३० बुँदे प्रारम्भिक प्रस्तावना लिएर यो मामिलाका जानकार डा. गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार जाँदै थिए । गुरुङ सरकारले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यादलका संयोजकसमेत हुन् ।

कागजी भाषामा 'विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा' सभासदहरू थापा, विश्वकर्मा वा श्रम मामिला जानकार गुरुङका यी सबै अभ्यासहरू मुलुकको विदेश नीति, वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजारका विषयमा केन्दि्रत छन् । यी सबै समिति, आयोग र कार्यदलको ध्याउन्न सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको प्रबन्ध गर्नमा केन्दि्रत छ । तर श्रम व्यवस्थापनको एउटा अड्डा वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्रै पनि कार्यकारी तहमा केही परिवर्तनशील काम गर्नासाथ म्यानपावर, एजेन्ट र 'कथित' व्यवसायीले सिंगो राज्य-संयन्त्रलाई हल्लाउन सक्छन् भने सभासद थापा, विश्वकर्मा वा मामिलाविद गुरुङका प्रयासहरू कति फलदायी हुनसक्लान् ? विचारणीय छ ।

व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले 'परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति' विषयमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनको श्रम-कूटनीति उपदफामा भनिएको छ— 'नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारीमा पठाउनु अघि आवश्यक सीपमूलक तालिमसहित तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमनीति तयार गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने । नेपाली श्रमिकहरू जुनसुकै मुलुकमा गए पनि उनीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।'

संसदको अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य सभासद थापाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यही मंसिर १४ मा बुझाएको 'वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण'का २३ बुँदामध्ये एउटामा भनिएको छ— 'सीप तथा अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सीप विकास केन्द्रबाट वैदेशिक श्रम बजारको माग अनुसारका तालिम सञ्चालन गर्ने ।' अर्कातिर श्रम मामिला जानकार डा.गुरुङको कार्यदलले तय गरेको सुझाव-पत्रमा पनि तालिमको व्यवस्थित आधार र सीपअनुसार श्रमिक वर्गीकरणको मुद्दा उठाइएको छ । यहाँसम्म कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आफ्नै आचारसंहितामा पनि श्रमिकलाई तालिम-प्रशिक्षणको अनिवार्य उफदफा समेटिएकै छ । तर कथनी र करणी बीचमा कहाँ तालमेल नमिलेको हो— कसैले पनि आफ्ना प्रतिवेदन र सुझाव बुँदाहरूमा यो पक्षलाई समेटेका छैनन् । र कुराको चुरो पनि यहीँ छ ।

संसदको अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिमै भएको छलफलमा लिबियादेखि इराकसम्मका श्रम कठिनाइमाथि बहस भएको थियो । सधैंभरि अनुशासन, आचारसंहिता र नैतिकताको कुरा गर्ने म्यानपावर व्यवसायीदेखि सरोकार सम्बद्ध सबै पक्षका प्रतिनिधि त्यहाँ भेला भएका थिए । 'लिबियामा अलपत्र परेका १७ सय ४७ जना श्रमिकलाई उद्धार गरेर हामीले ल्यायौं' भनेर म्यानपावरका हर्ताकर्ताले बोलिरहेका बेला त्यसमा लागेको रकमबारे सुरुमा उल्लेख भएको थिएन । तत्कालै वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका प्रमुख स्थानेश्वर देवकोटाले लिबियामा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउन लागेको ५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट व्यहोरेको भनेपछि स्थितिमा बुझबुझारथ हुनसक्यो । यसबाहेक लिबियाबाट फिरेका श्रमिकले साथमा ल्याएको लिबियन दिनारको सटहीबापत १ करोड ६० लाख रुपैयाँ पनि कल्याणकारी कोषबाटै खर्च भएको जानकारी संसदीय समितिमा दिइएको थियो ।

संसदीय समितिको बहसमा व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने सुझावहरू पनि नआएका होइनन् । तर खाडीका संयुक्त अरब, कतार र बहराइनसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेर के उपलब्धि पायो ? अथवा सम्झौतालाई कार्यकारी तहमा लैजान के 'फलो-अप' भएको छ भन्नेमा जवाफ दिने तहमा कोही पदाधिकारी पनि छैनन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार निकट भविष्यमा मलेसिया, लेबनान, इजरायल र जोर्डनसँग पनि नेपालको श्रम सम्झौता हुन भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको बजार व्यवस्थित र सम्मानित हुन नसक्नुमा भिन्न पक्षले भिन्न पक्षलाई 'बात लगाउँदै' आएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरू विदेशमा बसिरहेका गैरआवासीय नेपाली संघका सानादेखि ठूलासम्मका नेतागणहरूलाई 'म्यानपावर एजेन्ट बनेको' आक्षेप लगाइरहेका छन् भने कूटनीतिक नियोग र शैक्षिक व्यवसायका नाममा खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई पनि एकैसाथ 'अनधिकृत धन्दा'का भागिदार भनिरहेका छन् । अर्कातिर श्रम मन्त्रालय, विभागसहितका सरकारी निकायका अगुवाहरू भने खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भारतीय विमानस्थल हुँदै विदेशिने नेपाली प्रवृत्तिलाई पनि 'अव्यवस्थापनको जड' मानिरहेका छन् । म्यानपावरका एजेन्ट, सव-एजेन्ट र शाखा-उपशाखाहरूमाथि पनि अनगिन्ती 'बात' नलागेको होइन । माथि उल्लिखित सभासद विश्वकर्मा, थापा र विज्ञ गुरुङको प्रतिवेदन वा सुझाव बुँदाहरूमा एकअर्कालाई आरोपित गर्ने र समस्याको जड अरूतिर तेस्र्याउने सनातनी उपायमात्रै समेटिएको छ । बरु २०६१ साल भदौमा इराकी भूमिमा १२ नेपाली मारिएपछि तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनमा लागिपरेका अमेरिकी वकिल म्याथ्यु हेन्डलीले बरु वैदेशिक रोजगारीको नेपाली समाजशास्त्र निकै राम्ररी बुझेका रहेछन् । उनी भनिरहेका छन्— 'नेपालमा म्यानपावर कम्पनीहरू निकै शक्तिशाली छन्, यहाँ यिनीहरूलाई चलाउन कसैले पनि चाहँदैन ।'

हो, यथार्थ पनि यही हो । नेपाली युवायुवतीका लागि बाध्यताको अर्को नाम बनेको वैदेशिक रोजगारीको माखेसाङ्लोबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउने म्यानपावर व्यवसायी हुन् । दर्तामा रहेका १ हजार २८ म्यानपावरमध्ये मुस्किलले ७ सयवटा सञ्चालनमा छन् भने यिनको कार्यमूल्यांकन वा दण्ड-पुरस्कारका आधार कहीं कतै छैन । विशेषतः म्यानपावरलाई अनुशासनको घेरामा ल्याउने र सही अर्थमा दण्ड-पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने-गराउने पहलमा सभासद विश्वकर्मा, थापा र विज्ञ गुरुङहरू लागिपर्नु जरुरी छ । अरूभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा 'सुरक्षा र मर्यादा'को प्रश्न लिएर यतिबिघ्न आयोग, समिति र उपसमिति गठन गरिरहनाको अर्थ के रहन्छ ? पार्टी, संसद वा समूहको यो उल्झनयुक्त कामभन्दा एउटै आयोग बनाएर काम गर्नथालेमा अझ उत्तम हुने थियो कि ?

Published on: 12 December 2011 | Kantipur