छलफलमा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले घरबिदामा आएका र आउन चाहने घरेलु श्रमिकलाई रोजगारका लागि फर्किन दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आमाको निधन भएर बिदामा आएको तर काजकिरिया सकेर पुनः जान नपाएको गुनासा समेत आएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, सुरक्षित महसुस गर्छन् र कमाइ पनि राम्रो छ भने उनीहरूलाई जान दिनुपर्छ, घरेलु काममा जाने सबैले दुःख पाउँछन् भन्ने सोच राख्न उपयुक्त हुँदैन । 

 

सो समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवरले अर्को निर्णय नहुँदासम्म घरेलु श्रमिक ती देशमा पठाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले समस्या भएर बन्द गरेको विषयलाई समग्रह अध्ययन नगरी निर्णय गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । सभापति श्रीवास्तवरले यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञसँग पुनः छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न सकिने बताउनुभयो । 

 

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले २०६३ चैत २२ गते घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

 

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रभु साहले केही देशको भ्रमण गरेर अध्ययन गरेपछि समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म खाडीका छ देश र मलेसियामा कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु श्रमिकलाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो । 

 

प्रतिबन्धका कारण रोजगारीका लागि जान चाहनेहरू त रोकिएका छन् नै विदेशमा भएकाले घर फर्किन पाएका छैनन् । यसको असर यति मात्रै छैन । सरकारले वैधानिक बाटोबाट जान रोकेपछि घरेलु काममा जानेहरू गैरकानुनी रूपमा भारतको बाटो प्रयोग गरेर गइरहेका छन् । 

 

त्यस्तै, घरेलु काममा जानेहरूले पनि फरक कामको नक्कली कागजात बनाएर गइरहेको पनि पाइएको छ । समस्या भइरहे पनि यसलाई खुलाउने वा जाने कामदारलाई सुरक्षित रूपमा पठाउन र विदेशमा भएकालाई घर आउजाउ गर्न दिन सरकारले यो बीचमा प्रभावकारी रूपमा पहल गरेको देखिँदैन । मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जोखिम हेरेर बिदामा आएकालाई भने जान दिन सकिने भए पनि संसदीय समितिको अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो । 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले सरकारले कानुनी रूपमा जान रोकेपछि गैरकानुनी रूपमा विदेश गएर जोखिममा पर्ने क्रम झनै बताउनुभयो । घरेलु काममा जाने महिला कामदारलाई सुरक्षित बनाउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सरकारले देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गरेर स्वरोजगार बनाउन सके यो समस्या नआउने बताउनुभयो ।