तुलसी सुवेदी

कोभिड— १९ बाट नेपाल मात्र होइन विश्व नै थिलथिलिएको छ। धेरै मानिस बेरोजगार भएका छन्। सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट चीनको बुहानबाट सुरु भएको कोभिड महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालमा समेत रोजगारी गुमाउनेको संख्या ठूलो छ।

नेपाल श्रमप्रधान देश हो। यहाँका दैनिक हजारौं मानिस काम खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा मानिस विदेश जान वाध्य भएका हुन्। भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या अधिक छ। नेपाली काम नपाएर विदेश जान बाध्य छन् भने यहाँका रोजगारदाताले श्रमिक नपाएर विदेशबाट ल्याउन बाध्य भएका छन्। त्यतिमात्र होइन, छोराले काम नपाएर विदेश जान तयार छ तर बाबुले कृषिकर्म गर्दा मान्छे पाउँदैन। हामीले चाहने हो भने नेपालमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर नौ लाख प्रतिष्ठान छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख श्रमिक छन्। ज्यालादारी काम गर्ने लाखौं श्रमिक छन्। मौसमी काम गर्ने श्रमिक संगठित भन्दा कैयौगुणा बढी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म ४६ लाख भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा कार्यरत ३२ लाख नेपाली रहेको हालै आएको अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार भारत, मलेसिया र खाडीमा अझै पनि ३२ लाख श्रमिक कार्यरत छन्।

कोरोनाकै कारण स्वदेश फर्किएका नेपाली युवा फेरि मुग्लान नै जाने विकल्प रोज्न थालिसकेका छन्। अब त्यस्ता युवालाई सरकारले काम दिनुपर्छ।

कोभिड— १९ पछि नेपाली स्वदेश फर्कन थालेका छन्। भारतबाट तीन लाख भन्दा बढी श्रमिक स्वदेश फर्किसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट ५८ हजार श्रमिक फर्किएका छन्। विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएको संख्या एक लाखभन्दा माथि नै छ। कोरोनोको कहर अझै नरोकिएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाको लाखौं पुग्ने निश्चित छ। कोरोना कहिलेसम्म जान्छ यकिन छैन। कोरोनाले रोजगारी गुमाएर गन्तव्य देश छाडी स्वदेश फर्कनेको संख्या बढे पनि सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न गम्भीर भएको देखिँदैन। केही समय अघि वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार चार लाख श्रमिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कन वाध्य भएका छन्। पछिल्लो समयमा समस्या परेर फर्कन तयार भएका श्रमिक पनि काम पाउन थालेका छन् भने केही रोजगारी गुमाएर थपिन थालेका पनि छन्।

अब सरकारको रोजगारी नीति परिवर्तन हुनैपर्छ। २०५१÷५२ देखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी अहिलेसम्म पनि अग्रस्थानमा छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको हिस्सा २९ प्रतिशत छ। रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। कोरोना भाइरसले देश बनाउने मौका दिएको छ। यो मौका राज्यले गुमाउन हुन्न। वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न। सरकारले उनीहरूलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्न सक्यो भने अरू हजारौंले रोजगारी पाउन सक्छन्। तर अहिले सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आशा लाग्ने ठाउँ देखिँदैन।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाखदेखि १० लाखसम्मलाई रोजगारी दिने बजेट ल्याएको छ। तर अहिले कम्तीमा पनि ३० लाख श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार सहकार्य गरी एकीकृत रोजगार सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नैपर्छ। ती तीनैतहका सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको अवसर पहिचान गर्दै बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। योजनाबद्घ तरिकाले अघि बढ्न सके हरेक स्थानीय तहमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि पाँच हजारलाई रोजगारी दिन सकिने गरी योजना ल्याउन आवश्यक छ। औसतमा एउटा स्थानीय तहमा पाँच हजार मात्रै थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दा ३७ लाख ६५ हजार रोजगारीमा थपिन्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ।

हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारले योजना अघि सारेको छ। दु्रतगतिमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सके पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। त्यस्तै वन तथा वातावरण, साना तथा घरेलु उद्योग, आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि क्षेत्रलगायतमा कैयौं गुणा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

दुई वर्षअघिदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यसबाट वर्षेनी दुई लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ। यसबाट बेरोजगारले न्यूनतम सय दिने रोजगारी पाउँछन्। दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँका दरले पनि पारि श्रमिक पाउँदा उसले सय दिन रोजगारी पाएमा ५१ हजार सात सय रुपैयाँ पाउँछ। कामका लागि पारि श्रमिक भन्ने अवधारणाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। स्थानीय तहमा हुने रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगार विनिमयको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहले कुन क्षेत्रमा कस्ता मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ। अध्ययनले अर्थतन्त्र उकास्न आगामी दिनका योजनाको प्राथमिकता देखाउँछ।

स्थानीय तहबाट हुने रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार र रोजगारदाताको पुलको काम गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्र र सहकारीले स्थानीयस्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिने जनशक्ती स्थानीय तहले दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाटै सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ। तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म सीपसँग सम्बन्धित तालिम दिन सके धेरै मान्छेलाई रोजगारीमा आबद्घ गराउन सकिन्छ। दूरदर्शी योजना बनाउन सके रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उनीहरूको इच्छा, रुची र सीपको आधारमा काम गर्न दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पछिल्लो समयमा आलोचित बन्दै गएको छ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी काम गर्न सकिने अवस्था नभए पनि योजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ।

कोरोनाकै कहरमा फर्केका नेपाली यहाँ साँझबिहान छाक टार्नसमेत धौधौ हुन थालेपछि छटपटाएका छन्। फेरि मुग्लान नै जाने विकल्प रोज्न थालिसकेका छन्। अब त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले काम दिनुपर्छ। भारत, लगायत विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई हातमुख जोड्नकै लागि अब पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिनुपर्छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर त्यसअनुरूप पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने योजना ल्याएको भने देखिँदैन। बजेट रोजगारकेन्द्रित आउन नसके पनि सरकारले कुनै न कुनै ढंगबाट रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। 

नेपालमा एकै वर्षमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संभावना छ। त्यसका लागि योजनाबद्घ ढंगले काम गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकरण, साना तथा मझौला उद्योगलगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारीसँगै उद्यमशीलतामा जोड दिन सके बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। रोजगारी सिर्जनाका लागि सीपमूलक तालिम, बीउ पुँजी, प्रविधि, सहुलियत कर्जाका साथै बजारको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ। च्यानल बनाएर निजी क्षेत्र तथा सहकारी उत्पादन तथा बजारीकरणमा आउनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेगरी सरकारले ठोस योजना ल्याउन सके देश छिट्टै आत्मनिर्भर हुनुका साथै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। यसो भए चुलिँदो व्यापारघाटा कम हुनुका साथै चाहेजति सबैलाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ।

Published on: 11 August 2020 | Annapurna Post