होम कार्की

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नेपाली कामदारको बाहुल्य भएका खाडी र दक्षिण कोरियाको सरकारसँग उच्च स्तरको वार्ता गर्ने भएको छ ।

अमर्यादित, अव्यवस्थित, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधारको बाटोतर्फ लैजाने प्रयास गरी रहेको सरकारले एकल प्रयासबाट मात्रै सफल हुन नसक्ने देखिएपछि गन्तव्य मुलुकसँगको सहकार्य आवश्यकता भएको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।  सरकारले झन्डै एक वर्षदेखि यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न काम गर्दै आइरहेको छ ।

'यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कामदारको आपूर्ति गर्ने देश र पठाउनेबीच एउटा विन्दुमा हल नगरी हाम्रोतिर मात्रै हल गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,' कतार आइपुगेका श्रेष्ठले भने, 'यो क्षेत्रलाई ठूलै महत्त्व दिएर गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग उच्चस्तरको वार्ता गर्न लागिएको छ ।'

उनका अनुसार कतार , साउदी अरब, कुबेत, यूएई, ओमन, बराइन, मलेसिया र दक्षिण कोरियासँग उच्चस्तरको वार्ता गर्ने तयारी भएको छ । यसका लागि आफ्नै नेतृत्वमा वार्ता टोली आउने उनले बताए ।

खाडीमा नेपाली कामदारको बाहुल्य बढ्दै गए पनि गन्तब्य मुलुकमा कामदारले पाउने अधिकारको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा वार्ताहरू भएको छैन ।  

'माग गर्ने देशमा समस्याहरू छ । त्यो पत्ता लगाई समाधान नगरेसम्म हामीले मात्रै गरेको सुधारको प्रक्रिया एकतर्फी रहने भयो,' श्रेष्ठले भने ।

सरकारले यी मुलुकमध्ये कतार , बहराइन र दक्षिण कोरियासँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाली कामदारको मुख्य बाहुल्य रहेको कतार सँग गरिएको श्रम सम्झौता भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । 

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकार यो क्षेत्रको सुधारको लागि निकै गम्भीर भएर लागेको बताए । 'यो हाम्रो बाध्यतामूलक क्षेत्र हो,' उनले भने, 'तर अब बाध्यतामात्रै भनेर हुँदैन । यसमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।'

खाडीका दूतावासहरूका अनुभवमा परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालयको तालमेल नहुँदा समस्या नसुल्भिmएको हो । 'सबैबीच तालमेल ल्याउन आफ्नै नेतुत्वमा उच्चस्तरको समिति बनेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेदेखि तत्कालै कहाँ के गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी तुरुन्तै काम गरिहाल्छौं ।'

यसलाई सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको छ । यसले विमानस्थल र म्यानपावर एजेन्सीको काम कारबाही नियमित अनुगमन गरी उच्चस्तर समितिलाई नियमित बि्रफिङ गर्ने उनले बताए । कतार स्थित नेपाली दूतावासमा आइपुगेका श्रेष्ठसमक्ष राजदूत मायाकुमारी शर्माले दुई देशबीच उच्च तहको वार्ता निकै आवश्यक भएको बताइन् । 'हाम्रो सरकारले लागू गरेका धेरैजसो नीतिगत निर्णयहरू यहाँका कम्पनीहरूले लागू गरेको छैन । जसले गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ,' राजदूत शर्माले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'जस्तो हामी कम्पनीको क्याम्पमा जान पाउँदैनौं । घरेलु कामदारमा ३० वर्षे उमेर तोके पनि यहाँ महिलाहरू ल्याइरहेको छ ।'

सरकारको बुझाइमा दुई पक्ष सरकारबीच तालमेल नमिल्दा र आआफ्नो देशका बेग्लाबेग्लै कानुनको फाइदा उठाएर दलालहरूले 'मानव तस्कर' र कामदारमाथि शोषण बढेको हो । 

Published on: 2 September 2012 | Kantipur