प्रतिमहिना ६० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने प्रलोभन देखाई हङकङ भित्र्याउने गिरोहको प्रलोभनमा परी यहाँका दर्जन बढी युवाहरू बिचल्लीमा परेका छन् । मानव तस्करहरूले आफूहरूबाट ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पीडितहरूले बताए । 

अधिकांशलाई हङकङ प्रवेशपछि सजिलै काम पाइने र कतिपयलाई शरणार्थीका लागि आवेदन दर्ता गरे वैधानिक रूपमै कमाउन सकिने आवश्वासन दिइएको थियो । विगतमा चीनको भिसा लिई सीमावर्ती सहर गोन्झाउ, जुहाई, सेन्जेन र मकाउ हुँदै जोखिमपूर्ण समुद्री तथा जंगली बाटोबाट अवैध हङकङ ल्याउने गरेकोमा अहिले सीधै उतार्ने गरेका छन् । विशेष परिस्थितिबाहेकका अवस्थामा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेयता यहाँ नआएकालाई काठमाडांैस्थित चिनियाँ दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गर्छ ।

यसका मारमा कैयौं प्रतिष्ठित व्यवसायी, कलाकार र पत्रकारहरूसमेत परेका छन्् । तर, कहिल्यै हङकङ भ्रमण नगरेकालाई समेत दलालमार्फत दूतावासले सजिलै भिसा उपलब्ध गराउने गरेको आएकाहरूको भनाइ छ । भिसा मात्रका लागि ३५ देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाए दलालले घरमै ल्याइदिने भुक्तभोगीहरूले दाबी गरे । 

लामो समयदेखि काठमाडौं बसोबास गर्दै आएका मनप्रसाद तुलाचनले विभिन्न प्रलोभन दिई हङकङ पठाएको पीडितहरूले बताए । कलंकीमा भेटिने तुलाचनले स्थायी ठेगानाबारे खुलाउन सधैं आनाकानी गर्ने गरेको पीडितले उल्लेख गरे । बाग्लुङ बुर्तिबाङका नगेन्द्र शेरचन, म्याग्दीका शेरबहादुर घोतामे र काठमाडौं बसोबास गर्दै आएका मोहनप्रसाद तुलाचन र साजन गौचनलाई मनप्रसादले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर हङकङ पठाएका हुन् । यी चार जना गत आइतबार ड्रागन एयरको उडानबाट हङकङ ओर्लेका थिए । 

एउटै विमानमा उडेका भए पनि विमानस्थलमा आएपछि यिनलाई एक-अर्कासँग परिचय गराइएको थियो । दुई महिनाअघि यसैगरी आएका एक युवक मनप्रसादको निर्देशनमा यिनलाई लिन विमानस्थल पुगेका थिए । 

'कामको चिन्ता गर्नुपर्दैन, फालाफाल पाइन्छ भन्नुभएको थियो, यहाँ त बिजोग रहेछ,' सहयोगको याचना गर्दै पीडितमध्येका नगेन्द्रले बिलौना गरे, 'ऋणधन गरेर आएको, अब कुन मुख लिएर गाउँ र्फकनु ?' दिदीमार्फत दलालको सम्पर्कमा पुगेका उनले 'आफ्नै जातको भएका कारण विश्वासले पटक-पटक गरी' मनप्रसादलाई पाँच लाख रुपैयाँ बुझाएको बताए । 'थकालीले थकालीलाई नै यसरी ठग्लान्् भन्ने लागेको थिएन,' यसअघि साउदीमा ४ र मलेसियामा ३ वर्ष काम गरी फर्केका उनले भने, 'एम्बेसी नै नगई घरमै बसेर हङकङको भिसा लाग्यो, यसैले पनि विश्वास ब््यो । उनीसँगै आएका अर्का पीडित शेरबहादुरलाई भने शरणार्थीका लागि आवेदन दिएपछि काम गर्न पाइने बताइएको थियो । 

'शरणार्थी कार्ड भएपछि मजाले काम गर्न पाइन्छ भनेको थियो,' साढे पाँच लाख बुझाएका ३५ वर्षे उनले भने, 'काम गर्नु गैरकानुनी भएको यहाँ आएपछि बल्ल थाहा भयो ।' गाउँमै साथी पदम तुलाचनमार्फत दलालको सम्पर्कमा पुगेको उनले सुनाए । 'उनी पनि सँगै जान्छु भनेको मान्छे भिसा रिजेक्ट भयो भनेर आएनन्््,' यसअघि साउदीमा ५ र बहराइनमा ४ वर्ष बसेका उनले भने, 'एक जना हङकङ बस्ने मान्छेलाई गाउँमा भेटेको थिएँ, उहाँले काम पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो तर विश्वास लागेन, गरिब मान्छे भनेर पो त्यसो भनेको होला भन्ने लागेको थियो तर सत्य रहेछ ।' पीडित दुवैले जेनतेन गरेर डुबेको पैसामात्र असुल्न पाए स्वदेश फर्किने बताए ।

सन्् २००९ नोभेम्बरमा स्थानीय सरकारले अवैधानिक प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुन लागू गरेझैं केही समय रोकिएको धन्दा फेरि मौलाउन थालेको हो । बिना 'वर्क परमिट' पारिश्रमिक लिएर वा नलिएरै पनि कुनै काम वा व्यापार व्यवसाय गरेको भेटिएमा अधिकतम तीन वर्ष जेल सजाय र पचास हजार हङकङ डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने अधिवक्ता एकनारायण शर्माले जनाए । काम दिनेलाई समेत ३ लाख ५० हजार हङकङ डलरसहित तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

विभिन्न समस्या देखाउँदै शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय -यूएनएचसीआर) मा निवेदन पेस गर्ने संख्या बढेपछि सरकारले उक्त कदम चालेको हो । नयाँ कानुनले अवैध प्रवेश गरी काम गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रम रहेको सरकारको दाबी थियो । हङकङले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन्् । 'यसैले जस्तोसुकै परिस्थिति देखाएर शरणार्थी दाबी गर्नेले यहीं बस्ने गरी मान्यता पाउँदैनन्््,' उनले भने, 'यस्तालाई यहाँ वैध रूपमा काम गर्ने अनुमति छैन ।' हङकङ सरकारले यातना विरोधी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले यस्ता समस्या दाबी गरी बसेकालाई सजिलै देशनिकाला गर्न भने सक्दैन ।

हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले भिसा सहजीकरणका लागि पहल भइरहेका बेला अवैध बसोबासले नकारात्मक असर पार्ने बताएको छ । 'नेेपालको पछिल्लो परिवर्तित अवस्था दर्शाई भिसा सहजीकरणका लागि बलियो रूपमा कुरा अघि बढाएका छौं,' हङकङस्थित महावाणिज्यदूत महेशप्रसाद दाहालले भने, 'सकारात्मक संकेत देखिइरहेका बेला अवैध बसोबासले उल्टो असर पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।' स्थानीय अधिकारीहरूले अवैधानिक बसोबास नै भिसा प्रक्रिया खुकुलो गर्न मुख्य तगारो भएको कुराकानीमा बताउने गरेको समेत उनले जनाए । 

 Published on: 13 February 2014 | Kantipur