उहिले नेपाली गाउँघरमा एउटा भनाइ प्रचलित थियो— राजाले दिएको खाजा पोल्टामा थाप्नु । यो त राजा र जनताबीचको भेद निकै साँघुरो भएको समय हुँदो हो । राजा पनि जनतासँगै हिँड्दा हुन् । काममा जानेहरूलाई आफैँले लौ खाजा खाऊ भनेर बाँड्दा हुन् । अथवा, कसैलाई बोलाएर बक्सिस दिँदा हुन् । यता जमाना बदलिएर मानिस आधुनिक बनेर ‘उहिलेका कुरा खुइलिए’ भन्न थालेको समयमा पनि नेपालमा भने राजाका ठाउँमा आएका प्रधानमन्त्रीले उहिलेको उक्ति सम्झाउने गरी साधारण मानिसलाई खाजा बाँड्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषबाटै उनले दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख विनियोजन गर्न लगाए । दिन बिते, महिना बिते र वर्ष बित्नै लाग्दा त्यो खाजा धमाधम गाउँगाउँका ‘भाग्यमानी’कहाँ पुग्न थालेको छ र मानिस पोल्टो थापेर खाजा खाँदै छन् । ‘भाग्यमानी’ भनेर यहाँ कसैलाई झोसपोल गर्न खोजिएको होइन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अड्डाका हाकिमको भनाइ मात्र पैँचो लिइएको हो । जब कार्यक्रम चलाउनेले नै कुनै विधि पद्धतिका आधारमा होइन, बरु भाग्य बलियो हुनेले पाउने गरी वितरण गरिएको भन्छन् भने अरूको के लाग्छ भन्ने प्रश्न भने उठ्ने नै भयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्षित वर्ग या समूह तोकेर रोजगारीबाट वञ्चित परिवारको श्रमयोग्य उमेर समूहका सदस्यलाई वर्षको कम्तीमा ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । यस्तो रोजगारी पनि दिन सकिएन भने सूचीबद्ध भएका बेरोजगारलाई ३० दिनको आधा ज्याला नगदै दिने भनिएको छ । कार्यक्रम चलाउनेले नै कुनै विधि पद्धतिका आधारमा होइन, बरु भाग्य बलियो हुनेले पाउने गरी वितरण गरिएको भन्छन् भने अरूको के लाग्छ ? यसको उद्देश्य भने न्यूनतम आम्दानी गर्न नसकिरहेका परिवारका लागि न्यूनतम आय निश्चित गर्नु हो ।

यसले गरिबीबाट पिल्सिएर कसैले पनि मागिखानु नपर्ने अवस्थाको कल्पना गर्छ । राज्यका तर्फबाट अत्यन्त गरिब परिवारसम्म सीधै पुग्ने गरी दिन खोजिएको यस्तो सहुलियतको यतिवेला दुर्दशा भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै बाँड्न पठाएको खाजा फिर्ता गर्न नसकेपछि स्थानीय तहमा कार्यक्रमका लागि छानिएका अधिकृतले सम्भवतः स्थानीय तहका प्रमुख या राजनीतिक दलको संरक्षण र सल्लाह लिएर धमाधम काम सिर्जना गर्दै छन् । पैसा बाँडेर सक्नका लागि दुनियाँमा कतै कहिल्यै नभएको काममा पैसा सकिँदै छ । क्याम्पसको चौर सफा गर्न लगाएर पैसा दिने, कुलो–पैनी सफा गर्ने परम्परागत सामुदायिक काममा बाहिरबाट खेताला लगेर या उपभोक्तालाई नै सफा गर्न लगाएर पैसा बाँड्ने, यसो कुचो समातेर उभिएपछि हाजिर बजाएर पैसा दिने अचम्मको जात्रा यता देखिएको छ ।

 स्थायी र उत्तरदायी संरचनाविना यस्ता खुद्रे कार्यक्रममा पैसा वितरण गर्ने परिपाटी नै आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका लागि बनेका हुन् । अन्यथा, स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर यस्ता कार्यक्रम लैजाने र कामको परिणामका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने मेसो मिलाउन नसकिने होइन । यस्तो काम गर्न आउने जनता गरिब त होलान्, तर ती पनि देशका नागरिक हुन् । तिनको पनि सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान हुन्छ । कार्यक्रममा जसरी मनपरी भइरहेको छ, त्यसले सरकारको नियतमाथि त प्रश्न उठेको छ नै, साँच्चै श्रम गरेर ज्याला लिनेको पनि आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । गरिबी केवल पैसाले मात्र हुँदैन, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार रक्षा नहुँदा पनि मान्छे गरिब बन्छ । राज्यकोषको पैसा कसैको पोल्टाको खाजा होइन ।

Published on: 10 June 2019 | Nayapatrika