नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा एकातिर श्रम तथा प्रतिभा पलायनका चुनौती थपिंदै गएका छन् । देशकै सम्पत्ति मानिएका प्रतिभावान युवा अवसर खोज्दै विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् ।

देशमा सोचे अनुसारको रोजगारी नहुनु, राजनीतिक दलहरूको अनावश्यक किचलो र स्वार्थले अस्थिरता सिर्जना हुनु, कर्मचारीहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा खुलेआम लाग्नु, अर्कातिर सूचनाप्रविधिको विकास हुँदै जानु । यी र यस्तै कारणले नेपाली समाज र नेपाली युवामा वितृष्णा जाग्नु/बढ्नु स्वाभाविकै हो । यसैको परिणामस्वरुप विगत ३० वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाको बाध्यात्मक रोजाइ बन्न पुगेको छ ।

अनेक कारण र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाले पठाएको रेमिटेन्स नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । तर पनि उनीहरू स्वदेश फर्केपछि राज्यले के गर्ने भन्ने अझै कुनै ठोस नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । नेपाल फर्किंदा ज्ञान, सीप र धेरथोर पूँजी लिएर आएका उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सहभागी गराउन नसक्दा उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र पूँजीमा ह्रास हुने देखिएको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली युवाको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भरता बढाउन र उनीहरूको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई पुनःस्थापना गर्दै राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन रिटर्नी सेन्टर नेपालको स्थापना भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाको संख्या र योगदानलाई नेपाल सरकार, नेपाली समाजले कदर गर्नैपर्ने हुन्छ, एकपटक हेर्नैपर्ने हुन्छ, बुझ्नैपर्ने हुन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वैधानिक रूपमा विदेशिएका नेपाली युवाको संख्या २ लाख ५० हजार महिला सहित कुल ५६ लाख ६४ हजार रहेको छ ।

यो संख्या अहिलेसम्म आउँदा ६० लाख नाघेको अनुमान गरिएको छ । यो ६० लाख युवाको योगदानले ३३/३४ लाख घरधुरीका डेढ करोड बढी संख्याको बाँच्ने आधार बनेको छ । यिनै युवाले आव २०६४/६५ देखि २०७९/८० सम्ममा करिब ७५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउन योगदान दिएका छन् ।

६० लाख युवाले एक महिनाको कमाइ जम्मा गरे भने ७६३ मेगावाटको तमोर जलाशय जस्ता ४ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्छन् । अरू एक महिनाको थपे भने नेपालमै गुणस्तरयुक्त रासायनिक मल काखाना खोल्न सकिन्छ । ३ महिनाको तलब जम्मा गरे भने हाम्रो एक वर्षको बजेट निर्माण हुन्छ । ५ महिनाको तलब जम्मा गरे भने नेपालको सबै विदेशी ऋण तिर्न सकिन्छ । यही शक्ति स्रोत राज्यले परिचालन गर्‍यो भने सयौं उद्योग स्थापना गरेर हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बन्न सक्छ । हामी चीन र भारतबाट वर्षेनि अर्बौंको लसुन, प्याज, अदुवा, सागसब्जी लगायत कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गर्छौं । यो आयातलाई रोक्न रिटर्नीहरूको संलग्नतामा सातै प्रदेशमा सामूहिक र आधुनिक प्रणालीको कृषि उद्योग संचालन गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

त्यसैले म नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ६० लाख युवातर्फ फर्कन, उनीहरूको विश्वास जित्न र उनीहरूकै सुखमा रमाएर दुःखमा मल्हमपट्टी लगाइदिन आग्रह गर्दछु । ६० लाख युवाको साथ लिनुभयो भने हाम्रो विकासका लागि कसैलाई गुहार मागिरहनुपर्दैन । हामीले ६० लाख युवालाई चिन्यौं भने हाम्रो समृद्धिको मुहान त्यही ६० लाख युवा हुनसक्छन् ।

यो म किन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरिरहेको छु भने जनताको विश्वास जितियो भने, जनताले चाहे भने देशलाई जस्तोसुकै संकटबाट पनि मुक्त गराउँछन्, सक्छन् भन्ने उदाहरण मैले दक्षिणकोरियामा हेरे/भोगेको छु । त्यहाँका जनताको देशभक्ति, देशप्रेम हेरेको छु । म त्यही देशमा १०/१२ वर्ष बसेर फर्केको रिटर्नी हो ।

दक्षिणकोरियामा सन् १९९७ मा आर्थिक मन्दी छायो । त्यसले त्यहाँको अर्थ व्यवस्था डामाडोल भयो । लाखौं कलकारखाना बन्द भए । कति उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरे, कति विदेश पलायन भए । यस्तो प्रतिकूल अर्थव्यवस्था देखेर त्यहाँबाट विदेशी लगानीकर्ताले १८ अर्ब अमेरिकी डलर स्वदेश फर्काए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ५८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लियो ।

देश विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋणमा डुब्दै गइरहेको थियो । यहीबेला त्यहाँका जनता जुरुक्कै जागे । देशलाई ऋणमुक्त गर्न आफूसँग भएको सुन राज्यलाई दिए । उनीहरूले विवाहको औंठी समेत राज्यलाई दिएका थिए । यसरी संकलन गरिएको सुन २२७ मेट्रिक टन भएको थियो । ३५ लाख नागरिकले जम्मा गरेको यही सुनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण तिरेको थियो ।

अर्थतन्त्र विस्तारै सुध्रिएिपछि त्यहाँको सरकारले स-सम्मान सुन फिर्ता दिएको थियो । त्यसैले जनता नै सबथोक हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ । कोरियन नागरिकको यो पाठ विदेशमा रहेका ६० लाख युवा साथी र सबै नेपालीलाई सिक्न र प्रेरणा लिन आग्रह गर्दछु ।

कोरियन नागरिकको प्रेरणा लिन आग्रह गर्दैगर्दा हामीले हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबूत गर्नुपर्दछ । देशको चौतर्फी विकासका लागि कुनै पनि देशको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबूत हुनुपर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रियता भनेको एकीकृत भावना पनि हो ।

पछिल्लो समय पुरातनपन्थी र प्रगतिशील विचारधाराको द्वन्द्वले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएपछि बाहृय शक्ति हावी हुने गर्दछन् । दक्षिणकोरियाको आन्तरिक राष्ट्रियता अत्यन्तै बलियो छ । कोरियनहरूमा सामूहिक भावना र चेत छ । उनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई महत्व दिन्छन् । आफ्नो राष्ट्रियतालाई मजबूत बनाउन उनीहरू ‘मेरो देश’ नभनी ‘हाम्रो देश’ भन्छन् । हामीले पनि ‘हाम्रो नेपाल’ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई कम लागतमा पठाउनुपर्दछ । अहिले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ एउटा भद्दा नारा मात्र भएको छ । उनीहरू श्रमसँग सम्बन्धित हरेक कार्यालय र म्यानपावर कम्पनीको नाममा चरण-चरण र तह-तहमा ठगिने गरेका छन् ।

यो विषयमा सरकारले निर्मम समीक्षा गरेर वैदेशिक रोजगारीको नाममा गैर धन्दा गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न जरूरी छ । अनावश्यक झन्झट भोग्दै, ठगिंदै अनेक हण्डर खाँदै विदेशी भूमिमा पुगेका उनीहरूलाई सम्बन्धित देशका नेपाली राजदूतावासले अभिभावकत्व दिनुपर्दछ । उनीहरूलाई पर्ने श्रम सम्बन्धी समस्याको छिटो-छरितो समाधान गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।

अलिकति साहुको ऋण तिर्न, अलिकति लालावालालाई सुखी र खुशी राख्न विदेशिएका नेपाली युवा बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी घर फर्किने गरेका छन् । यो भनेको नेपाललाई चाहिने दक्ष जनशक्ति हो । हुन त अहिलेसम्म विदेशिने क्रममा रहेका, विदेशमा रहेका र विदेशबाट फर्किएका युवाको यकिन र व्यवस्थित तथ्यांक कतै छैन ।
स्वदेश फर्किने युवाले ज्ञान, सीप र केही पूँजी लिएर आएका हुन्छन् । व्यवस्थित तथ्यांक राखेर दक्षता र पूँजीका आधारमा उत्पादन र लगानीमा जोड्न सके अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्ने अर्को भरपर्दो माध्यम हुन सक्छ । व्यक्ति-व्यक्तिमा छरिएको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई एकीकृत गरी सामूहिक लगानी गर्न प्रेरित गर्दै राज्यको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्दछन् ।

स्वदेश फर्कंदा दक्ष, अर्ध-दक्ष भएर आएका उनीहरूले उद्योग, कृषि, निर्माण वा कुनै न कुनै क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आर्जन गरेको रकमलाई छिटो-छरितो, सुलभ शुल्कमा कानुनी र वैधानिक माध्यमबाट परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने रेमिट्यान्स अझ वृद्धि हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायी, निजामती कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ता समेत रहेका छन् । भिन्न संस्कृति, भिन्न परिवेश मात्र नभएर कडा श्रम नियम पालना गर्दै उनीहरूले आफू बसेको देशको विकास मोडेल प्रत्यक्ष अनुभव गरेका हुन्छन् ।

कानुनी राज्य र जनउत्तरदायी सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखेका हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्र र कर्मचारीको सुशासनको उदाहरण हेरेका हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा पनि हरेक राजनीतिक दलले रिटर्नीहरूलाई राज्यको तीनै तहमा सहभागी गराएर विकासको महान् अभियानमा जोड्नुपर्दछ ।

Published on: 14 June 2023 | Onlinekhabar