होम कार्की 

काठमाडौँ — सरकारले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्दैन भन्ने आमरूपमा पर्न थालेको छ । ५४ वटा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्ताव पेस नगर्नु र उल्लेख्य संख्यामा बेरोजगारहरु अघिल्लो वर्षजस्तो सूचीकृत नह्नुले यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।

तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । अतः यसले स्थानीय तहमार्फत अल्पकालीन हिसाबमा सय दिने रोजगारीको मात्रै ग्यारेन्टी गरेको छ । आगामी वर्ष तोकिएको पूरा समय काम गरे ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले आगामी आवका लागि २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खटिने कामदारको पारिश्रमिकका लागि मात्रै खर्च हुनेछ । २ लाख बेरोजगारलाई तोकिएको दैनिक ज्याला दिई सय दिन काममा लगाइएमा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट सकिन्छ । पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित आयोजनाको ३ प्रतिशत मात्रै निर्माण सामग्रीमा खरिद गर्न पाइनेछ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नीति यस कार्यक्रमसँग जोडिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम दिगो रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिक रूपमा संरक्षण कार्यक्रम मात्र हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमबाट प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी भने हुने दाबी गरे । उनले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

‘सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गरिनेछ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार युवाले पूरै सय दिनको रोजगारी भने पाएका छैनन् । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष आव २०७५/०७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने भन्दै २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट यसै कार्यक्रमलाई विनियोजन गरियो । त्यस वर्ष ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जना बेरोजगार युवाको पहिचान गरेका थिए । तर, स्थानीय तहद्वारा ससर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु आयोजनामा १ लाख ८८ हजार ३ सय ४६ जनालाई औसत १३ दिन मात्रै रोजगारी दिइएको थियो ।

दोस्रो वर्ष अर्थात् चालु आवमा ६० हजार जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भन्दै ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसमा २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतको रकम मात्रै ६ सय ९९ स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । ५४ वटा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्ताव नै पठाएनन् । 

थोरै समय मात्रै काम पाइने भन्दै अघिल्लो वर्षजस्तो यो वर्ष बेरोजगार युवा स्थानीय तहमा गएर सूचीकृत भएनन् । २ लाख ८५ हजार ८ सय ३० जना मात्रै केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भए । जसमध्ये आइतबारसम्म ४ हजार २ सय २८ जना मात्रै रोजगारीमा खटिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष विश्व बैंकको ऋणमा आधारित आयोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याइएन । कोरोना संक्रमणले गर्दा यस वर्ष यो कार्यक्रमको मूल्यांकन भएको छैन । ससर्त अनुदान पाएका हिमाल र पहाडी भागका केही स्थानीय तहले मात्रै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

चालु वर्ष श्रम नै गर्न चाहने व्यक्तिहरु मात्रै सूचीकृत भएको श्रम मन्त्रालायको दाबी छ । ‘बेरोजगार हुँदैमा भत्ता पाइन्छ भन्ने गलत सन्देश गयो । स्थानीय तहमा धेरै मान्छेहरु दर्ता भए । त्यसलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण पनि भएन । दोस्रो वर्ष उनीहरुलाई रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्‍यो । जसले सही बेरोजगार परिवार र व्यक्ति पहिचान गर्‍यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

हरेक आवमा स्थानीय तहले चैत महिनाभित्र बेरोजगार युवालाई उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ‘सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्तिलाई मात्रै काममा लगाउन पाइन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यसमा गरिबीको रेखामुनिका घरधुरी र बेरोजगार युवा मात्रै आबद्ध हुन्छन्, राजनैतिक कार्यकर्ताको सहभागिता छैन ।’

विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा कार्यक्रम 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ससर्त अनुदान दिने भनिए पनि आयोजना छनोट गर्न भने स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । केही स्थानीय तहले परिणाम नदिने र समुदायस्तरमै गर्न सकिने आयोजनालाई पनि यस कार्यक्रमसँग जोड्दा विवाद बढ्यो । पहिलो वर्ष आयोजनाको माग नभई सिधै पेस्कीको रूपमा स्थानीय तहमा बजेट पठाइयो । 

कार्यक्रममा ६ हजारभन्दा बढी आयोजना निर्माण भए पनि सडक किनारको झार उखल्ने, गाई धपाउने कार्यक्रमको रूपमा बढी आलोचित भयो । अधिकांश ठाउँमा राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सहभागी गराइएको र हाजिरी मात्रै गराइएको आरोप लाग्यो । अर्थविज्ञहरुले बजेटलाई छर्ने काम भएको भन्दै कार्यक्रमप्रति नै प्रश्न उठाए ।

पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा स्वयंसेवीको रूपमा काम गरेको फोटो देखाएर राजनैतिक उद्देश्यले विवादमा ल्याउने प्रयास गरिएको बताउँछन् । ‘काम गरेको प्रमाण छ । कुन ठाउँमा कुन आयोजनामा कति दिन काम गरियो भन्ने प्रस्ट विवरण हुँदा पनि विवादमा आयो,’ उनले भने, ‘एउटा ठूलो आयोजनामा अर्बौंको ठेक्का बढाउँदा मतलब हुँदैन । जो वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्दैनन्, आफ्नो ठाउँ छोड्न सक्दैनन्, जसको पैतृक सम्पत्ति केही छैन, सीप छैन, बल मात्रै छ, दुई छाक पेट भर्नका लागि ८ घण्टा निरन्तर गैंतीबेल्चा चलाएर ५ सय रुपैयाँ कमाउने वर्गलाई संरक्षण गर्न खोज्दा विरोधका स्वर गुन्जिन्छन् ।’

उनले यस कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन रोजगार सूचना प्रणाली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएको बताए । ‘धेरै योजना सोझै काम गरेर खाने वर्गमा गयो, ठेक्कापट्टामा गएन, जसले गर्दा विरोध भयो,’ उनले भने ।

श्रम प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई भने यस्ता कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउन जरुरी रहेको धारणा राख्छन् । ‘जबसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा अपनत्व लिँदैनन्, तबसम्म यो कार्यक्रमको सफलता देखिँदैन । यो कार्यक्रम अधिक केन्द्रीकृत भयो,’ उनले भने, ‘नीति, बजेट, मोडल र अनुगमन सबै केन्द्रकै देखिन्छ । स्थानीयता देखिँदैन ।’

यसअघि स्थानीय तहले मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । अब संघ र प्रदेशस्तरको आयोजना पनि यो कार्यक्रममा जोडिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत स्थानीय तहमा सिपयुक्त जनशक्तिको समेत पहिचान गरी सूची बनाउने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । केन्द्रमार्फत छानिएका व्यक्तिको रोजगारी दुई वर्षसम्म रहने सुनिश्चित गरिएमा रोजगारदातालाई न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको योजना छ । त्यसको लागि आगामी वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टै विनियोजन गरिएको छ ।

‘यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन रोजगारीका लागि आधार तय गरिदिएको छ । सेवा केन्द्रमार्फत श्रमिकलाई रोजगार दिएमा तीन महिनासम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले विदेशी श्रमिकको स्थानमा नेपालीले अवसर पाउनेछन्,’ श्रमविज्ञ रमेश बडालको दाबी छ, ‘अर्कोतर्फ सय दिनको काम गर्दागर्दै स्थानीय तहमा अरु काममा समेत अवसर आउँछ । गाउँमा रोजगारी घट्दैन, बरु रोजगारीको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्छ ।’

Published on: 1 June 2020 | Kantipur