कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले लकडाउनका कारण मुलुक ठप्प रहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दिइएको अनुदान रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।

अनुदान रकम उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतको कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले कार्यक्रमको बजेटबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगार संख्याका आधारमा दामासाहीले बाँडेको छ ।

लकडाउनका कारण स्थानीय तहमा कार्यक्रमको रकम खर्च गर्दा लक्षित वास्तविक बेरोजगार छुट्ने र सही ठाउँमा सदुपयोग हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्रालयले सर्कुलरमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी परिचयपत्र दिएर मात्र काममा लगाउनसमेत भनेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विद्यालय प्रांगणको झार उखेलेर, ढल तथा सडक सरसफाइ गरेर र छाडा गाईबस्तु धपाउने काममा खर्च गरेको भन्दै तीव्र विरोध भएको थियो । 

सरकारद्वारा जारी कार्यविधिअनुसार छनोट भएका आयोजनामा सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाउने हुनाले यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नहुने दाबी श्रम मन्त्रालयको छ ।

Published on: 26 April 2020 | Kantipur