सरकारले स्थानीय तहबाटै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत एक स्थानीय तहबाट पाँच हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले सबै स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहमा हुने पुँजीगत खर्चको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ज्यालामा खर्च गर्ने गरी नीति बन्न लागेको उनले बताए। काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हरेक तहबाटै स्थानीय मानिसलाई रोजगारी दिने भएको हो ।

सरकारले बजेटमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत एक वर्षभित्र पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो। हरेक स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गर्दा ८० प्रतिशत मेसिनरी क्षेत्रमा खर्च गरे पनि २० प्रतिशत श्रमिकका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। ‘अहिले नीति निर्माणकै चरणमा छौं’, भुसालले भने, ‘दसैंपछि यो कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्छ ।’

विकास निर्माणका लागि दसैंपछि नै सम्झौता हुने भएकाले श्रमिकको हित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सरकारले संघीय र प्रदेशको पुँजीगत खर्चको केही हिस्सा श्रमिककै हितका लागि खर्च गर्ने भएको छ। अहिले आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारका काम भइरहेको उनको बताए। सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको हो। दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले स्वदेशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनवटै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई कार्यक्रममा समेटिने बताए। कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको हो। मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।

प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गरे पनि त्यसमध्ये एक तिहाईले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउन सकेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले संघीय संसदबाट रोजगार ऐनसमेत पारित गरिसकेको छ। रोजगार नियमावली र निर्देशिका बनाएर कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने सहसचिव दाहालले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले घोषणा गरेजस्तो रोजगारी सिर्जना हुन गाह्रो हुने बताए। उत्पादनमैत्री वातावरण नभएको भन्दै अहिले देशमा सबभन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नु भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पाँच लाख रोजगारी दिने घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, राज्यले रोजगारमूलक नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।’

रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवा केन्द्रमा बेरोजगार युवाले फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त सेवाकेन्द्रबाट निजी क्षेत्रले समेत कामदार हायर गर्न सक्छन्। सहसचिव दाहालका अनुसार निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले सरकारले कामदार र रोजगारदाताको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।

स्थानीय तहसँगै प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार जनशक्ति दर्ता गर्ने दाहालले बताए। यद्यपि, यसअघि पनि श्रम विभागको अञ्चल कार्यालयमा बेरोजगार युवाको फारम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको उपयोगिता हुन सकेको थिएन ।

व्यावसायिक तालिम दिने

सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न व्यावसायिक तालिमसमेत दिने भएको छ। छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्नेसमेत सरकारको तयारी छ। उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्क सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

Published on: 30 September 2018 | Annapurna Post