मुना कुँवर 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १६ दिन मात्रै रोजगारी, अनुदानको ६५ प्रतिशत रकम खर्च

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको रकम स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने भनिए तापनि गत आवमा औसत १६ दिन मात्रै रोजगारी प्रदान गरिएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अनुदान रकमको ६५ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेका छन् । गत आवमा यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको स्रोत २ अर्ब ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

कार्यक्रममा वैदेशिक सहायताको रकम निकासा नभएकाले नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा विनियोजन गरिएको रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ६२ प्रतिशत बढी हो । तर, वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त नहुँदा दोस्रो वर्षमा काम लागि पारिश्रमिक शीर्षकमा ६ करोड ४७ लाख ६९ हजार न्यून भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच वर्षमा ०७५/७६ देखि ०७९÷८० का लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड ३ लाख प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्यक्रमबाट न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत आवमा प्रदेशमा नम्बर २ मा सबैभन्दा धेरै ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ४० करोड ५२ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ करोड ६५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ करोड ८१ लाख, बागमती प्रदेशमा ३० करोड ६९ लाख, प्रदेश नम्बर १ मा २५ करोड ३१ लाख र गण्डकी प्रदेशमा १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

७१ प्रतिशत स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरे आयोजना

गत आवमा अनुदान रकम पठाइएको स्थानीय तहमध्ये करिब ७१ प्रतिशतले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७ सय १ स्थानीय तहमा अनुदान रकम पठाइएको थियो । जसमध्ये ४ सय ९५ स्थानीय तहले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आवमा करिब ७७ प्रतिशत स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयन गरेका थिए । सो आवमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा अनुदान रकम पठाएकोमा ५ सय ८४ वटा स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयन गरेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी १ सय १ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरे । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले ८४, बागमती प्रदेशले ८२, प्रदेश नम्बर २ ले ७६, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६९–६९ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरे भने कर्णाली प्रदेशका ६० वटा स्थानीय तहले मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् स्थानीय तहले

मन्त्रालयका अनुसार गत आवको कार्यक्रमका लागि ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । जसमध्ये १ लाख ५ हजार ३ सय ६५ जना बेरोजगारलाई जम्मा १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । अघिल्लो आवमा पनि औसत १३ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । सो आवमा १७ लाख १ हजार ५ सय २१ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो ।

गत आवमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरोजगारले रोजगारी पाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार २१ हजार १ सय २३ जनाले रोजगारी पाए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ हजार ५ सय ७६, कर्णाली प्रदेशमा १६ हजार ४ सय ३८, बागमती प्रदेशमा १४ हजार ३ सय ५५, प्रदेश नम्बर १ मा १५ हजार ४८, गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ११ र प्रदेश नम्बर २ मा ९ हजार ४ सय ८४ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

Published on: 9 May 2021 | Nayapatrika