तुलसी सुवेदी 

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धी विहीन देखिएको छ । दातृ निकायबाट ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम उपलब्धी विहीन देखिएको हो ।

अर्थविद् केशवराज आचार्यले विदेशी दाताबाट सहयोग लिएर झार उखेल्ने, कुचो लगाउने, सरसफाइ गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यस्तो काम विदेशी पैसामा नभई स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतमा गर्न सक्छन्’, उनले भने ।

सरकारले यस वर्ष २ लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य लिएकोमा १ लाख ६९ हजार १९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सय दिने रोजगारी दिने घोषणा गरिए पनि बेरोजगारले औसतमा ६९ दिन रोजगारी पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण लिएको छ । ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेकाले प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेट दुरुपयोग भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार २ सय ६८ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । आयोजना छनोट प्रभावकारी नहुँदा बजेट दुरुपयोग भएको छ । बजेट खर्च गर्नका लागि मात्रै आयोजना छनोट गरिएकाले प्रभावकारिता घट्दै गएको छ ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत योजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै प्रोजेक्ट इन्चार्ज नियुक्त गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न सके दिगो हुने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । ‘यसो गर्न सक्दा विदेशी सहयोग लिन सकिन्छ ।’उनले भने,‘पैसा बाड्नका लागि मात्रै विदेश ऋण लिनु आवश्यक छैन ।’

अर्थविद् आर्चायका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधि नै स्पष्ट नभएको बताए । ‘कार्यविधि नै स्पष्ट नभएकाले बजेट दुरुपयोग भएको छ ।’ उनले भने । सरकारले ज्यालामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले स्थानीय तहले आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक समेत छैन् । श्रम मन्त्रालयले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ मा १० अर्ब ३४ करोड बजेट छुट्टाएको छ । त्यसमध्ये ज्यालामा मात्रै ५ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सय दिने रोजगारी गर्नका लागि ७ लाख ५२ हजार ९ सय ७३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । १० वटा स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ४३ तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले उक्त कार्यक्रम अघि सारे पनि यसअघिका वर्षहरुमा औसत १३ दिन मात्रै पुगेको थियो । मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी सय दिन काम गर्दा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छन् ।

व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माण समेटिए पनि योजना छनोट प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पैसा बाड्नका लागि मात्रै काम गराएर पैसा खर्च भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्थविद् आचार्यले नजिकका स्थानीय तह मिलेर बृहत परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘परियोजना छनोट दीर्घकालीन हुनुपर्छ’ उनले भने ।

सरकारले काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै हरेक तहबाटै स्थानीयलाई न्यूनतम सय दिने रोजगारी दिने ग्यारेन्टी गरे पनि पूरा गर्न सकेको छैन । 

सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि  वाध्यात्मकरुपमा विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । सुरुमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारले उद्घोष गरेपनि डेढ लाख भन्दा केही बढीलाई मात्रै काम दिन सकेको छ । स्वदेशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दै गएपनि श्रमिकको क्षमता बढ्नेगरी कार्य गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली र निर्देशिका बनाएको छ । उत्पादनमैत्री वातावरण नभएकाले रोजगार सिर्जना गर्न चुनौती भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । राज्यले रोजगार नीति अबलम्वन गर्न नसकी हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याएकाले यसको प्रभावकारीता नरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

Published on: 24 August 2021 | Annapurna Post