गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्ष भएको छ । यसबीचमा वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी सुधारका लागि मन्त्री विष्टले विभिन्न प्रयासहरू अघि बढाइरहेका छन् । विशेष गरेर मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेटमा संलग्न व्यवसायीलाई अगाडि बढाइएको कारबाहीको प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका कार्यक्रममा जनताले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर नयाँ पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंंश :

रोजगारी ऐनअनुसार बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी वा नसके ५० दिनको बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था छ । तर, सरकारले पूर्वाधारविना नै यस्ता कार्यक्रम ल्याएर सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोप छ नि ?

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार रोजगारी सिर्जना सरकारले गर्ने होइन, त्यसका लागि कानुन र वातावरण बनाउने हो । समाज कुनै वर्ग कसै गरी पनि रोजगारीसँग जोडिन सकेन भने त्यस्तो वर्गलाई कामसँग जोड्ने भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ । यो सरकारको सामाजिक दायित्व हो । सोहीकारण सरकारले योजना बनाएर बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।संसारका विकसित देशले ८०–९० वर्षअघि नै यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए, हामीले अहिले गरेका छाैँ । तर, अमेरिकाले १९३५, बेलायतले १९११, न्युजिल्यान्डले १९६४, जर्मनीले १९२७, स्पेनले १९६१, नेदरल्यान्डले १९८७ र क्यानडाले १९४० देखि यस्तो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो ।

यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको पहिलो बर्ष रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली, रोजगार निर्देशक, रोजगार सेवाकेन्द्र, रोजगार संयोजक छनोटको मापदण्ड, नियुक्ति, कामका आधारमा पारिश्रमिक प्रदान गर्ने कार्यविधिलगायतका ८७ वटा प्रक्रिया पूरा गर्‍यौं । त्यसपछि स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान पठाएर उनीहरूमार्फत काम गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ । एक वर्र्षमा यति धेरै संरचना, आइटी प्रणाली बनाएर श्रम शक्ति विज्ञापनबाट लिएर नेपालको इतिहास अन्य कुनै क्षेत्रमा काम भएको छैन ।

पहिलो बर्ष न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव नहुन सक्छ भनेर ऐनमा वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिलो बर्ष बेरोजगारको सूची प्राप्त भएको छ । त्यसलाई छानबिन गरेर अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने एक वर्षभित्र हुन नसकेमा पहिलो वर्ष सरकारले तोकेबमोजिमको काम गर्न सक्नेछ भनी मन्त्रालयलाई निर्णय लिने अधिकार कानुनमा छ । सोहीअनुसार पहिलो बर्ष हामीले कम्तीमा १३ दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्यायौँ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा सुझाबका रूपमा सकारात्मक र केही नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । तर, आजसम्म रोजगारी कुनै एजेन्डामा थिएन । यही कार्यक्रमका कारण अहिले रोजगारी राज्यको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुगेको छ, जनताले पनि सोही रूपमा बुझेका छन् ।

तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा झार गोडेर, ज्याकेट, हेल्मेट, बेल्चा किनेर रकम दुरुपयोग भयो भनेर आलोचना भएको छ नि ?

कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहको एउटै क्षमता नहुन सक्छ । यतिवेला ६ सय ४४ स्थानीय तहमा औसतमा १३ दिन रोजगारी सिर्जना गरी १ लाख ८७ हजार ६ सय ६४ जनालाई रोजगारी दिएको छ । ७ हजार ४ सय ४५ आयोजना सञ्चालनमा आए । तर, एक–दुईवटामा त्रुटि भयो भन्दैमा सिंगो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भन्नु कार्यक्रमप्रति अन्याय हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आइएलओले गरेको परिभाषाअनुसार सफा गर्ने, भारी बोक्ने, चुनौतीपूर्ण काम गर्ने, पत्रकारले कलम चलाउने पनि श्रम नै हो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेका जनताका परिवारका कुनै सदस्यलाई कम्तीमा सय दिन रोजागरी दिने र नसके ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा करिब ६ लाख परिवारलाई कामसँग जोड्न नसके देशले वार्षिक ३५ अर्ब निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ । काम नगरी निर्वाह भत्ता मात्रै दिनुपरेमा नेपालको स्रोत–साधनले थेग्न सक्दैन । अर्कोतिर काम नगरी खाने संस्कृति सुरु हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार र मन्त्रालय प्रस्ट छ । कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको बिजारोपण गर्नु जरुरी छ । रोजगारी सिजनाको मुख्य आधार निजी क्षेत्र हो भने सरकारले नीति, कानुन बनाउने हो ।

सिद्धान्ततः विकास निर्माणका काममा मात्रै वैदेशिक सहायता लिने गरिन्छ । तर, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तो विवादित कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग आर्थिक सहायता लिँदै छ । विवाद भएको कार्यक्रम कर्जा लिएर अगाडि बढ्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?

वैदेशिक सहायता नीतिका अनुसार रोजगारी तथा सीप सिर्जनाका लागि वैदेशिक सहायता लिन सकिन्छ । हामीले सहायता नीतिका आधारमा नै सहायता लिएका हौ । नीतिअनुसार नै सहायता नलेऊ भन्ने हो भने नीतिकै विषयमा नै बहस गर्नुपर्‍यो । विगत लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिका लागि सहायता आउने गरेको छ । त्यसैले यस कार्यक्रमका लागि सहायता लिएको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा नीतिको विषयमा नै चर्चा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न विश्वबैंकबाट लिने ऋणबाट आउने रकम सरकारले लगेर जनताको हातहातमा बाँडिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि छ । अझै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफ्नै कार्यकर्तालाई पैसा दिन्छ भन्ने अफवाह फैलाउने पनि छन् । तर, यो गलत हो । सहायता रकम विभिन्न आयोजनामा खर्च हुन्छ । पारिश्रमिकबापत खर्च गरिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

सो रकम सदुपयोग नै हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ त ?

स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट गर्दा परीक्षा दिएर २ सकेन्डमा आफैँले रिजल्ट थाहा पाउने हामीले व्यवस्था गर्‍यौँ । यदि आइटीले नै पार्टी छुटाउँछ भने मलाई थाहा छैन । पहिलोपटकको विज्ञापनमा २५ हजार व्यक्तिले फाराम भरेका थिए । हामीलाई ७ सय ५३ जना चाहिन्थ्यो, तर ५ सय २५ मात्रै उत्तीर्ण हुनुभयो । बाँकी सिट खाली राखेर फेरि विज्ञापन गर्‍यौँ । सरकारले राजनीतीकरण गर्न चाहन्थ्यो भने देशभरमा २५ हजार फाराम भर्दा ७ सय ५३ पार्टी नजिकका थिए होलान् ? तर, हामीले पुनः विज्ञापन गर्‍याैँ । यसले पनि स्पष्ट पार्छ, यो कार्यक्रम निष्पक्षका साथ आएको छ । बेरोजगार सूचीकृतका लागि निश्चित समय दिएर आह्वान गर्दा १७ लाख व्यक्ति दर्ता भएका छन् । के यसमा कम्युनिस्ट पार्टीका मात्रै छन् र ? सरकारले पार्टीका कार्यकर्तालाई चिन्दैन, बेरोजगार छ–छैन भनेर चिन्छ । बेरोजगारको मापदण्डका आधारमा काम दिन्छ । यसकारण यो कार्यक्रममा एकातिर राजनीतीकरण हुन्छ भन्ने भयावह स्थिति सिर्जना गर्न खोजिँदै छ भने अर्कोतिर रकम दुरुपयोग भयो भनी हल्ला चलाइएको छ । कतै–कतै श्रमिकहरू काम गरेर फर्किंदै गरेका फोटा पनि महत्वपूर्ण स्थानमा देखा परे । श्रम ऐनअनुसार एउटा श्रमिकले ८ घन्टा काम गर्छ भने ८ घन्टा आराम, मनोरञ्जन गर्न पाउँछ । त्यो समयमा उसले चाहेको गर्न छुट छ । मादल बजाएर पनि नाच्न पाउँछ । तर, त्यही समयको फोटो देखाएर कार्यक्रमको नकारात्मक व्याख्या गरियो ।

कतिपय त घर फर्किंदा बाटोमा दौडेका गाईलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाँदै गरेका फोटो पनि कार्यक्रमको प्रतिकूल जाने गरी प्रकाशन गरियो । तर, दिनभरि काम गरेर बेलुका फर्किएका श्रमिकले गाई–भैँसी धपाएर दोहोरो काम गरे । जहाँसम्म झार उखेल्ने काम दिएको भन्ने कुरा छ । यो कार्यक्रम सुरु गर्दा केही कार्यालयका कर्मचारीले श्रम दान गरेका थिए । यस कार्यक्रमको समग्र पक्षलाई सही ढंगले व्याख्या गर्न सकिएन कि भन्ने लागेको छ । कार्यक्रमलाई राजनीतिक मानसिकताको सिकार बनाउन खोजिँदै छ । राजनीतिक डिजाइन गरिएको छ कि भन्ने चर्चा पनि छ । अब बिस्तारै यस्तो बहस चलाउन जरुरी छ । यो कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको सुझाबलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ । सरकार यसलाई सच्याएर जान तयार छ । प्रधानमन्त्री कार्यक्रमले मानिसलाई कामसँग जोडेर खान नपाएकालाई खान दिएको छ ।

हामीले काम गर्न योग्य बनाएका नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट जीवित फर्किंदैनन् । करिब १५ खर्बको व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने एउटा दरिलो माध्यम रेमिट्यान्स भएको छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेश गएका नेपालीलाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

आजको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने आप्रवासन र श्रम आप्रवासन संसारभर छ । हामी एक्लैले चाहेर पनि यो प्रक्रियालाई रोक्न सक्दैनौँ । तर, सरकारको जोड के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता कायम रहँदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दिशामा छौँ । बाध्यतामा जाने स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, स्वेच्छाले तुलनात्मक लाभका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई कायम राख्न मात्र चाहेका छौँ । बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीको चर्चा चलिरहँदा रेमिट्यान्सलाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ । स्वस्थ युवा रोजगारीका लािग विदेश जाँदा कतिपयको लास भित्रिएको छ, कतिपय अपांग भएका छन् । कतिपयको सामाजिक, पारिवारिक अवस्था नै बिग्रिएको छ । यस्ता युवाको परिवारभित्र पार्ने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव के हो ? वैदेशिक रोजगारीको दर बढ्दै गर्दा नेपालले कुन प्रकारले सामाजिक मूल्य चुकाइरहेको छ ? भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवाको संख्या बढ्दै गर्दा हाम्रा खेतबारीहरू बाँझो भइरहेका छन् । यसले उत्पादन बिस्तारै घटिरहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि वार्षिक रूपमा सवा खर्बभन्दा बढी रकमको कृषिउपज आयात भइरहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा घाटा व्यहोरिरहेका छौँ, यो देशका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीबाट हुने कमाइको झन्डै ९० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । यसलाई बचत गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी बढाउने कुरामा हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

परिवारको एउटा सदस्यले विदेशमा कमाइ गरिरहेको छ, अन्य सदस्यहरू नजिकको बारीमा पुगेर काम गर्न खोजिरहेका छैनन् । यही अवस्था आउँदो १०–२० वर्र्षसम्म कायम रह्यो भने नेपालको उत्पादनको अवस्था के होला ? व्यापार घाटाको अवस्था के होला ? अहिले त धेरै औद्योगिक वस्तुमा मात्र व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । तर, १० वर्र्षपछि जनताले दैनिक उपभोग गर्न कृषि उत्पादनमा धेरै ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । हाम्रो पुँजीलाई बचत गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न जरुरी छ । ब्रिटिस इन्डियामा भर्ती हुन जाने समयदेखि नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन रहेको भेटिएको छ । योभन्दा अघिबाट पनि हुन सक्छ । करिब ३४ वर्र्षदेखि ठूलो संख्यामा अरेबियन मुलुुकलगायतमा रोजगारीमा जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । तीन दशकभन्दा लामो समय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अस्तव्यस्त रह्यो, अवस्थालाई सरकारले चाहेर पनि एकै वर्र्षमा समाधान गर्न सक्दैन । यसकारण एक वर्र्षमा सरकारले जुन ढंगबाट सुधारका काम अघि बढाएको छ, यसबाट धेरै राम्रा नतिजा देख्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण भएको छ । सरकार आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा श्रम गर्नेमध्ये ३८ प्रतिशत मात्र श्रम गर्नेको परिभाषामा पर्छन् । श्रमशक्तिमा पर्नेमध्ये पनि साढे ११ प्रतिशत बेरोजगार छ भनेर देखाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै १७ लाख मानिस बेरोजगारका रूपमा दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो । बेरोजगारको यो भयावह अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? कार्यक्रमहरू के–कस्ता छन् ?

रोजगारीको चर्चा दुई विषयमा देखापर्छन् । पहिलो विभिन्न क्षेत्रहरूको परिचालन र समन्वयमार्फत नियमित दिगो भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । दोस्रो विपन्न परिवार वा तोकिएको मापदण्डभित्रका व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम सय दिन रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ । पहिलोमा श्रम बजारको आकारलाई फराकिलो बनाउने गरी नीति–निर्माण गर्छौँ । नेपालको विशेषतामा आधारित भएर रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ । मूलतः सूचना प्रविधि, सेवा उद्योग, पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासजस्ता क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छ । कुन ढंगको नीतिगत व्यवस्था गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयलाई जोडेर रोजगारी सिर्जनाको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । करिब ९ महिना लगाएर सूचना प्रविधिसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ । सोअनुसार १ वर्षमा ८५ हजारदेखि १ लाख २५ हजार व्यक्तिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिने सम्भावना देखिएको छ, जसमा सामान्यदेखि दक्ष जनशक्ति हुन सक्छ । यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारी छ । अहिले समग्रतामा विकास निर्माण आयोजनामा १६ प्रतिशत श्रम प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसमा २ प्रतिशत मात्र श्रमको अंश थप्दा थप डेढ लाखभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यस्ता केही नीतिगत निर्णयमार्फत रोजगारीलाई फराकिलो बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत तोकिएका मापदण्डभित्रका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिन नसके भत्ता दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्वाह भत्ता दिनुभन्दा न्यूनतम रोजगारी दिन जोड दिइएको छ । रोजगारी कार्यक्रमभित्र विभिन्न देशमा १६ वटासम्म शीर्षक भएको पाइएको छ । तर, हामीले गत वर्ष एकै प्रकारको रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्‍यौँ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभित्र कम्तीमा चार शीर्षकमा तयारी गरिरहेका छौँ । यस प्रकारले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने र अशिक्षित बेरोजगारलाई कामसँग जोड्ने अभियान थालेका छौँ ।

एक वर्षमै यो कार्यक्रम सफल भयो भन्दिनँ । तर, थालनी भएको छ । कम्तीमा २ देखि १० वर्षमा यसले एउटा आकार लिनेछ । नेपालीले सम्मानजनक श्रमका अवसर पाउनेछन् । बजारमा श्रमको आवश्यकता र माग देखाउने प्रणालीको विकास गर्न लागिरहेका छौँ । अब तथ्यांकका लागि १० वर्ष पर्खिने होइन, आजको आजै तथ्यांक पाउने तयारी गरिरहेका छौँ । यी समग्र विषयलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिरहेका छौँ । यसबाहेक अदक्ष जनशक्तिलाई सीप उपलब्ध गराउने र दक्ष बनाउनेतर्फ पनि काम गरिरहेका छौँ ।

मजदुरलाई रोजगारीबाट मुक्त भएको दिनपछि पनि आर्थिक रूपमा सबल बनाउने विषयलाई ध्यान दिँदै सरकारले केही समयअघि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो कार्यक्रमको प्रचार–प्रसारका तरिकाका विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठे । उक्त कार्यक्रममा कति संस्था आबद्ध भए ? कति श्रमिक यसबाट सुरक्षित हुने वातावरण बन्यो ? अहिले उक्त कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ ?

सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने अभ्यास आजभन्दा झन्डै डेढ सय वर्षअघिबाट सुरु भएको हो । ३ सय वर्षअघिदेखि न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवधारणा कार्यान्वयन सुरु भएको पाइएको छ । तर, हाम्रो देशमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने विषय हालै आएको छ । ०५२ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारले वृद्धभत्ताका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे जुन प्रकारका चर्चा र आलोचना भइरहेका छन्, योभन्दा ५० गुणा बढी आलोचना वृद्धभत्ता सुरु गर्दा भएको थियो । त्यतिवेला उक्त कार्यक्रमलाई कनिका छरिएको भन्दै विरोध गर्नेहरूले नै अहिले वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई नेकपाको भन्दा बढी क्रान्तिकारी देखिने गरी आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन् । वृद्धभत्ताको वकालत गरिरहेका छन् । २४ वर्ष पर्खिंदा आज विगतमा विरोध गर्नेहरू नै वृद्धभत्ताको जननी हो कि भनेझैँ लाग्ने गरी वकालत गरिरहनुभएको छ, कम्तीमा यो हाम्रो सफलता हो ।

कहिलेकाहीँ स–साना छाप्रेबस्तीका गरिबहरूको घरमा पनि नाचगान, रमाइलो हुन्छ । दशैँ, तिहार, छठ आउँछ । तर, छाप्रेबस्तीका श्रमिकले नाचेको कुरा ठूलो पर्खालभित्रको अग्लो घरका जमिनदारलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा यस्तो कार्यक्रम हो, जहाँ जीवनभर श्रम गरेर बाँच्ने श्रमजीवी जनताका लागि दुर्घटना हुँदा, बिरामी पर्दा, वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्दा बाँच्ने आधार सिर्जना गर्छ । श्रमिकको मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारले आर्थिक राहत पाउँछन् । कलम चलाउनेदेखि गैँची–बेल्चा चलाउनेसम्मका श्रमजीवीलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा फरक ढंगले प्रचार गरियो । श्रमजीवीहरू खुसीले रमाएर नाचे । यो कार्यक्रम पर्याप्त उपलब्ध हासिल गर्न केही समय लाग्छ । मोटामोटी ४ हजार प्रतिष्ठान यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । कार्यनीति बनिसकेको छ । केही समय बढाएर यो कार्यक्रमभित्र आउन आह्वान गरेका छौँ । दिइएको समयमा पनि नआउने प्रतिष्ठानलाई सरकारले कानुनबमोजिम व्यवहार गर्नेछ ।

४ हजार प्रतिष्ठानमा सवा २ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम गर्छन् भन्ने सूचना हामीसँग छ । हामीले यो महिनाभित्र केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई बोलाएर थोकमै निर्णय गर्ने गरी अभियान चलाउँदै छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी प्रमुख विज्ञापन गरेर ल्याएका छौँ । आवश्यक जनशक्ति विज्ञापन गरेर ल्याउँदै छौँ । त्यस्तै, आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, रोजगारदाता, श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने, सहुलियत ब्याजमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था, एक ठाउँमा ६ महिना मात्रै काम गरेर अर्को रोजगारदाताकहाँ काम गर्न जाँदा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष निरन्तर कायम रहने गरी व्यवस्था मिलाउँदै छौँ । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अर्काको घरमा बिहान–बेलुका घरायसी काम गर्ने (भाँडा माझ्ने) श्रमिकको पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौँ । एकजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति आउनुभएको थियो । मलेसिया, नर्वे, भियतनामलगायत देशको उदाहरण दिँदै सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न ३० वर्षसम्म लाग्छ, तर तपाईंहरू एक वर्षमै पूर्ण परिणाम खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो । त्यसो हुँदा केही समय लाग्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल हुन्छ ।

Published on: 12 August 2019 | Naya Patrika