मुना कुँवर

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १३ वटा स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ मोडल परीक्षण गर्ने भएको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा छनोट भएका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक ०७९÷८० देखि नयाँ मोडलअनुसार काम हुनेछ । बेरोजगारलाई न्यूनतम वार्षिक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । तर, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि नयाँ मोडल प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

छनोट भएका १३ स्थानीय तह

मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौँडा महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई छनोट गरेको छ ।नयाँ मोडल परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका केही परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । छनोट भएका स्थानीय तहका लागि बजेट पनि बढी छुट्याइएको छ ।

सबै सेवा एउटै बिन्दुबाट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ मोडलअनुसार बेरोजगार युवाले सबै खालको सेवा एकै बिन्दुबाट प्राप्त गर्नेछन् । युवालाई सय दिनको रोजगारी मात्रै होइन, परामर्शदेखि स्वरोजगारीका लागि अनुदान र व्यापारिक रणनीति बनाउनसमेत कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, सरकारले सम्बन्धित तहका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक रोजगारको संख्या संकलन गर्नेछ भने बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा नै रोजगारीसम्बन्धी तालिम पनि दिनेछ ।

मन्त्रालयले परीक्षणका लागि छानिएको मोडल रोजगार सेवा केन्द्रमा आइपुग्ने सबै खालका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउने योजना छ । जस्तै, कुनै बेरोजगार व्यक्ति रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुन्छ भने उसलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता र आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गरिनेछ । केन्द्रले रोजगार परामर्शका रूपमा पनि काम गर्नेछ । परामर्श आवश्यक पर्ने युवालाई आन्तरिक रोजगारीमा प्रवेशको वातावरण, व्यक्तिगत विवरणको तयारी, आवेदन दिने प्रक्रियामा सहजीकरणसमेत केन्द्रले गर्नेछ । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति रोजगारी वा स्वरोजगारीको जानकारी लिन चाहन्छ भने उसलाई आन्तरिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी तथा सुरक्षित आप्रवासको जानकारी दिइनेछ । यदि कुनै सीप भएको व्यक्ति केन्द्रमा पुग्छ भने उसलाई रोजगार विनिमय अर्थात् रोजगारदाता र बेरोजगारको सम्पर्क स्थापना गराइनेछ ।

त्यस्तै, नयाँ मोडेलअनुसार रोजगार सेवा केन्द्रले सीप तथा क्षमता विकास–जानकारी दिने कामसमेत गर्नेछ । व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारीका लागि आवश्यक सीप तथा क्षमताको जानकारी उपलब्ध गराइनेछ । साथै, केन्द्रले श्रम बजारको माग र आपूर्तिसमेत गर्नेछ । यसका लागि रोजगारीका लागि आवश्यक सीप तथा क्षमताको जानकारी तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्नेछ । केन्द्रले उद्यमशीलताको जानकारी पनि दिनेछ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको जानकारी दिनुका साथै व्यापारिक योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ ।

त्यस्तै, यो कार्यक्रमले रोजगारउन्मुख सीप विकास र रोजगारीमा पदस्थापना गर्ने नयाँ योजनाले अघि सारेको छ । यो योजनाअनुसार रोजगार आकांक्षी (बेरोजगार तथा अल्प रोजगार युवा)लाई सीधै रोजगारदाता र सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नेछ । सम्झौतापछि रोजगारदाताले नै कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्नेछ तथा रोजगारीमा पदस्थापना गर्नेछ । अथवा रोजगार आकांक्षीलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गरिनेछ ।

छनोट भएको बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ र उनीहरूलाई निजी क्षेत्रको मागअनुसार आपूर्ति गरिनेछ । यसको विकल्पका रूपमा निजी क्षेत्रबाट श्रमिकको माग भएबमोजिम श्रमिकको छनोटसमेत गर्न सकिनेछ । अन्ततः कामदार, रोजगारदाता र सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । सरकारले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । सो नसके ५० दिनको पारिश्रमिकबराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । तर, कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न त न्यूनतम रोजगारी नपाएकाले बेरोजगार भत्ता नै पाएका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि हालसम्म २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १७ अर्ब १८ करोड २६ लाख खर्च भएको छ । सो अवधिमा करिब सात लाख बेरोजगारले रोजगारी पाएको दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सरकारले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये दुई अर्ब ७७ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष एक लाख ७२ हजार दुई सय ७० बेरोजगार युवाले औसत १३ दिनको रोजगारी दिएको थियो । आव ०७६/७७ मा सरकारले पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर एक अर्ब ७८ करोड आठ लाख खर्च गरेको थियो । सो वर्ष कार्यक्रममार्फत एक लाख पाँच हजार ६ सय २६ बेरोजगार युवाले न्यूनतम रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सात अर्ब ५२ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । सो वर्ष एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आव ०७८/७९ का लागि सरकारले १२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म पाँच अर्ब १० करोड खर्च भएको र एक लाख २३ हजार नौ सय ९३ युवाहरूले रोजगारी पाइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

सरकारले यो कार्यक्रममा ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत विश्व बैंकबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ । यो रकमबाट विपन्न बेरोजगारलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । सोहीअनुसार काम सुरु गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी ०७५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनाउने गरी सरकारले पुनः संरचनाको घोषणा गरेको राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले बताए ।

Published on: 6 July 2022 | Naya Patrika