बलराम बानियाँ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रबाट नियुक्त गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । गत फागुन अन्तिम सातायता नियुक्त ७ सय ५३ रोजगार संयोजकमध्ये १ सय २५ जना राजीनामा दिएर स्थानीय तहबाट बिदा भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ठूलो संख्यामा रोजगार संयोजकले छाडेपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको ‘महत्त्वाकांक्षी’ रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने आशंका बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले कार्यक्रमबाट यस वर्ष १ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । ‘१ सय २५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पद रिक्त भइसकेको छ । थप दर्जनौं रोजगार संयोजकले छाड्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मापदण्डबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पुर्‍याएर नयाँ नियुक्ति गर्नसमेत कम्तीमा तीन/चार महिना लाग्ने भएकाले रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहहरूमा यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताए ।

रोजगार संयोजकमार्फत सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना असार र साउनमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिएको दाबी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहपिच्छे विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेको, बाटो र सडक बढारेकोजस्ता झिनामसिना काम देखाएर दुई महिनामै खर्च गरिएको थियो । त्यस बेला जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा नि:शुल्क रूपमा हुन सक्ने काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरिएको आवाज देशभरबाट उठेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थप विस्तारका लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकसित १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कार्यक्रमबाट देशभर कम्तीमा एक लाखलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

मन्त्रालयले शाखा अधिकृतसरहका ७ सय ५ र नायब सुब्बासरहका ४८ जनालाई रोजगार संयोजक नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाएको थियो । १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा अधिकृत र त्यसभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकामा नायब सुब्बासरहका रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ बाट ७ सय ५३ जना छानेर केन्द्रबाट नियुक्ति गरी स्थानीय तह तोकेर पठाएको थियो । केन्द्रबाट स्थानीय तह तोकेर नियुक्ति गर्दा अव्यावहारिक भएको, घरपायक ठाउँमा जान नपाएको, बेजिल्ला र दुर्गममा परेको, पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीसित समन्वय हुन नसकेको र सहयोग नपाएको कारण देखाउँदै रोजगार संयोजकहरूले जिम्मेवारी छाडेका हुन् । केन्द्रबाट सोझै नियुक्त रोजगार संयोजकप्रति स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको र त्यही कारण काम गर्ने वातावरण नबनेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । रोजगार संयोजकको छनोट र नियुक्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भने मन्त्रालयसित रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगार संयोजकहरूलाई आफू खटिएको स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, रोजगार कार्यक्रमको संयोजन, रोजगारीको खोजी र बेरोजगार निर्वाह भत्ता वितरणलगायतका जिम्मा दिएको छ ।

सरकारले केन्द्रबाट सोझै खटाइएका रोजगार संयोजकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन राम्ररी हुन नसक्ने महसुस गरी नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ‘रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ स्वीकृत गरी केन्द्रमा रहेको नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । ‘स्वीकृत मापदण्डअनुसार रोजगार संयोजक रिक्त भएका ठाउँमा अब स्थानीय तहले नै तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफैं रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न पाउने छन्’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले कान्तिपुरसित भने । रोजगार संयोजक बहाल रहेका ठाउँमा भने तिनैमार्फत स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । रिक्त भएपछि भने स्थानीय तहले नयाँ नियुक्ति गर्न पाउने छन् ।

केसीले स्थानीय तहहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सरकारी सेवामा कम्तीमा उपसचिव भइसकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट रोजगार संयोजक छानेर नियुक्त गर्न सक्ने जानकारी दिए । समितिमा पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने छन् ।

पालिका आफैंले रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न थालेपछि अपनत्व महसुस गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । पालिकाले नियुक्त गर्ने संयोजक भरसक पालिकाकै या नजिकैको हुने हुनाले बीचमै छाड्ने समस्यासमेत नआउने र कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत प्रभावकारिता आउने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

Published on: 24 November 2019 | Kantipur