सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तह प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको रकम हतारमा खर्च गर्न जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा न्यूनतम रोजगारीको एक महिने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

कार्यक्रम निर्देशिका र बजेट ढिलो आएका कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाई भएको स्थानीयतहमा खटिएका रोजगार संयोजक बताउँछन्। धनगढी उपमहानगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक चन्द महराले असार भित्र सक्ने गरी कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए। १९ वडाका ६ सय जनालाई ३० दिन काम दिने गरी एक करोड रुपैयाँ अख्तियारी आएको छ।

 

टीकापुर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक कोमलकृष्ण रावतले ९ वटै वडाका ३ सय ७५ जनालाई रोजगारी दिने गरी ८३ लाख रुपैयाँ बजेट आएको बताए। ‘ इस्टिमेटको काम गरिरहेका छौं, केही दिनमै कार्यक्रम सुरु हुन्छ’, रावतले भने। घोडाघोडी नगरपालिकामा तीनसय ५० जनालाई रोजगारी दिने गरी ७५ लाख बजेट आएको छ।

 

रोजगार संयोजक रोहित जोशीले योजना छनौट भएर इस्टिमेट तयार भए पनि आवेदकले काम गर्ने इच्छा नदेखाएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको बताए। लम्कीचुहा नगरपालिकाका वडाले योजना छनौट नै गरेका छैनन्। ३ शय १३ जनालाई रोजगार दिने गरी ८१ लाख बजेट छ। जानकी गाउँपालिकामासमेत योजना छनौट भएको छैन। त्यहाँ ५० लाख बजेट छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले बजेट सक्न कै लागि असारमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। ‘वर्षा लाग्ने बेला सडकका खाल्डाखुल्डी पुरेर कति प्रभावकारी होला, ‘ उनले भने,‘ यो रकम दुरुपयोग मात्रै हो।’

 

डोटीका नौ वटै स्थानीय तहमा पनि कार्यक्रम सुरु भएको छैन। बैतडीका दशवटा स्थानीय तहमध्ये नौ वटा स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आसरमा सक्ने तयारी गरेका छन्। पुरचौंडी नगरपालिकाले भने कामदार छनौट गरेर कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। अन्य स्थानीय तह कामदार छनौटकै चरणमा छन्। डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। सातवटै स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। अन्य ८ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन। बाजुराको जगनाथ गाउँपालिकामा सोमबारदेखी कार्यक्रम सुरु भएको छ।

 

सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाई, ग्रामीण खानेपानी, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका अन्य श्रम प्रधान आयोजनाहरु रोजगार कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले कार्यक्रम सुरु गरेको छ। त्यहाँका रामारोशन, तुर्माखाद र ढकारी गाउँपालिकाले भने रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। रोजगार संयोजक नहुँदा वडा कार्यालयका सचिवले तथ्याक संकलन गरिरहेको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले जानकारी दिए।