मेनुका ढुंगाना

अछाम — कहिले झारपात हटाएर, कहिले गोरेटो बाटो मर्मत जस्ता स–साना काम गर्दै बजेट सक्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा विगतका वर्षझैं हतारमा काम सम्पन्न भएको देखाउने चटारो बढेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ससाना योजना मात्रै समेटिएका छन् ।

बजेट फ्रिज हुन नदिन काम हतारमै अघि बढाएको रोजगार संयोजकहरू बताउछन् । अछाम सदरमुकाम मंगलसेनको जिल्ला अस्पताल पुग्ने मुख्य गोरेटो बाटो लगातार दुई वर्षअघिदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मर्मत भइरहेको छ । तर एक साता नबित्दै भत्किएको छ । हतारमै योजना छनोट गरेकाले काम प्रभावकारी नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

अस्पतालसम्म जाने बाटो भत्किएपछि बिरामीलाई सास्ती थपिएको मंगलसेन –३ रलेका मना बोगटीले बताइन् । ‘बुहारी बिरामी भएपछि रातारात स्टेचरमा बोकेर अस्पताल ल्याउनु पर्ने भयो । पहिलेदेखि हिँडेकै बाटो छोटो पर्छ भनेर आइयो । तर बाटो त पूरै बिग्रेको रैछ’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई होस् भन्ने होइन अप्ठ्यारो पार्ने विकास भएछ ।’

खानेपानी मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, मन्दिरको पर्खाल (पेटी) निर्माण, सिॅचाइ कुलो निर्माण जस्ता स–साना योजनामा कामदार खटाइएका छन् । तर कामदारलाई केही पनि औजार उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ दिने सरकारको नीति छ । तर काम भने झारपात उखेल्ने मात्रै भएको कामदाररु नै बताउँछन् । ‘गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने काम पाएका छौं । अन्य ठाउँ जस्तो गाह्रो काम छैन’ मंगलसेन—५ की झुमा भाटले भनिन्, ‘३० दिन रोजगारी दिने भनेर छनोट गरेका हुन् । अहिले त १५ दिनमै सकिन्छ भन्दै छन् ।’ उनका अनुसार गरिब र बेरोजगारका लागि आएको कार्यक्रममा पनि अरू मान्छे राखेर काम छिटो गर्छन् । बेरोजगार भने काम नपाएर मर्कामा परेका छन् ।

लामो समयसम्म काम हुने र दैनिक काम पाइने योजनामा आफूहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने कामदारको माग छ । ‘हामी अन्य ठाउँमा कहाँ काम पाइन्छ भन्दै खोज्दै हिँड्छौं । काम नपाए खाने गुजारा चलाउन सकिँदैन । सधैं काम पाउनुपर्‍यो’ मंगलसेनकी गोमा ढुंगानाले भनिन्, ‘१०/१५ दिन झारपात उखेलेर पाएको दैनिक ज्यालाले हामीलाई पुग्दैन । निरन्तर चलोस् ।’

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘जनतामा यो कार्यक्रमप्रति विश्वास कम छ, दैनिक ज्याला पनि कम भएको गुनासो छ । सबैभन्दा धेरै राजनीति पनि यही कार्यक्रममा चल्छ । यो कार्यक्रमको उपलब्धि अहिलेसम्म केही देखिएको छैन’ एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा रोजगार संयोजकलाई समेटिएको छैन ।

स्थानीय तहलाई कार्यक्रम आफ्नै कार्यक्रम भएको भन्ने अनुभूतिसमेत भएको छैन । बेरोजगार संख्या धेरै र रोजगारीका लागि केन्द्रबाट रकम कम हुनुले बेरोजगार व्यक्ति छनोट गर्न कठिनाइ भएको ति कर्मचारीको भनाइ छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य हो । तर गोरेटो बाटो मर्मत, खानेपानी मर्मत जस्ता काममा अल्झाइएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

Published on: 16 June 2022 | Kantipur