रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिएको छ । सयममा सबै काम भए चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा भने कार्यक्रम आरम्भ हुनसक्ने छ । बेरोजगारले रोजगारी पाउने अवस्थासम्म पुग्न आवश्यक कानूनी पूर्वाधार लगायतका धेरै प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको हुँदा तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन हुन कठिन देखिएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसका लागि काम अगाडि बढाइरहेको भए पनि सबै कानुनी प्रक्रिया अझै टुङ्गिसकेका छैनन् । कानुनी प्रक्रिया सँगैसँगै रोजगार सेवा केन्द्रका लागि कर्मचारीको पदपूर्ति, बेरोजगारको दर्ता लगायतका काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हकलाई स्थापित गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ आएपनि कार्यक्रमका लागि नियमावली र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बन्ने क्रममै भएको हुँदा कार्यक्रम शुरु हुन अझै केही समय लाग्ने स्पष्टै छ ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालले व्यापकरूपमा काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो,“कानुनी संयन्त्र बनाउँदै छौँ पुस÷माघसम्ममा काम सुरु हुन्छ ।”

यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी केन्द्रमार्फत् सम्बन्धित स्थानीय तहका बेरोजगारलाई सूचीकृत र अद्यावधिक गर्दै उनीहरूको योग्यता, अनुभव र रुचिअनुसारको क्षेत्रमा रोजगारी दिनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट बाँडफाँड गर्न मिल्ने भएको हुँदा अझै बजेटलाई के कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भएको छैन ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रमुख प्रकाश दाहालले नियमावली र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयमा जानका लागि रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, कर्मचारी पदपूर्तिका साथै अनलाइन बेरोजगार दर्ता प्रणाली बनाएर बेरोजगारहरूको सूची दर्ता गर्नुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार दाता र बेरोजगारका बीचमा समन्वय गरी रोजगारीको प्रबन्ध मिलाइने हुँदा धेरै प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी रहेका हुन् ।

रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन मापदण्डसमेत तयार भइनसकेको हुँदा कर्मचारीको दरबन्दी र संरचना पनि अझै स्पष्ट भएको छैन ।

प्रमुख दाहालले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन मापदण्डका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै यसले नै सेवा केन्द्रको कर्मचारीे दरबन्दी र संरचना टुङ्गिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

रोजगार सेवा केन्द्रका लागि ७५३ रोजगार संयोजक(अधिकृत)को पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीको माग र छनोटको काम अगाडि बढेको छैन । कर्मचारीबिना सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सम्भव हुने छैन भने सेवा केन्द्रबिना बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनका साथै बेरोजगार र रोजगारदाता बीचमा समन्वयको काम हुन सक्ने छैन ।

रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम अलि प्राविधिक भएको हुँदा यसमा केही समय लाग्ने भए पनि अन्य काम र यसलाई समानान्तररुपमा लगिने स्पष्ट पार्दै प्रमुख दाहालले भन्नुभयो,“ १५ दिनको सूचना राखेर मङ्सिरसम्म सेवा केन्द्रका लागि रोजगारी संयोजक(अधिकृत) छान्न सक्यौं भने पुससम्म सेवा केन्द्र स्थापना गरेर अगाडि बढ्छौं ।” कानून निर्माण लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया यसैपटक पूरा गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रक्रियागत कुरामै समय धेरै लागेको दाहालले बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बेरोजगार जनशक्तिको दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, श्रम बजारमा माग अनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

मुलकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । व्यावसायिक कृषि, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार, तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रमसँग जोड्न खोजिएको हो ।

Published on: 29 October 2018 | Gorkhapatra