होम कार्की

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्ष १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ५ सय ९९ स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ६ हजार ८ सय ६४ वटा सामुदायिक आयोजनामा अल्पकालीन रोजगारी दिइएको जनायो ।

१ सय ५४ स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी छ। स्थानीय तहमा १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले आवेदन दिएका थिए। सय दिनको रोजगारी नपाउने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने भनिएको थियो। तर, यस वर्ष निर्वाह भत्ता नदिई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी दिन सरकारले ‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ भन्दै फागुन १ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न वैशाख २९ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट ससर्त अनुदानका रूपमा पठाइएको थियो।

स्थानीय तहको घरधुरीको संख्या, जनसंख्या र दुर्गम क्षेत्रका आधारमा न्यूनतम ५ लाखदेखि एक करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो। उक्त बजेटको ७५ प्रतिशत ज्याला, २२ प्रतिशत निर्माण सामग्री र ३ प्रतिशत औजार खरिदमा खर्च गर्न पाउने नियम बनाइएको छ। सबभन्दा बढी रोजगारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ हजार ४ सय ३२, प्रदेश ५ मा ३१ हजार ९ सय ५८, प्रदेश २ मा २७ हजार ४ सय ४८, कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार ८ सय ७१, प्रदेश १ मा २१ हजार २२ जना, १७ हजार ६ सय १९ र गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ५ सय ५९ जनाले पाएका छन्।

विद्यालय निर्माण/मर्मत, सिँचाइ कुलो निर्माण/मर्मत, पहिरो नियन्त्रण, बाटो, पदमार्ग निर्माण, माटो कटान, सडक मर्मत/ग्राभेलिङ, खोलाको तटबन्धन, फोहोर व्यवस्थापनका आयोजनामा रोजगारी दिइएको भन्दै मन्त्रालयले तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेको थियो। यी आयोजनामा डोजर प्रयोग गरिएको थिएन।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न झन्डै ८६ वटा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो। कार्यक्रम घोषणा गरेको पहिलो वर्षमै आवश्यक संयन्त्र तयार गरी गरिब जनतालाई काम दिन सफल भएका छौं,’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पहिलो बर्षमै हामीले धेरै काम गर्न सक्यौं।

विगतलाई समिक्षा गर्दै अझै ब्यबस्थीत वनाई दोस्रो बर्ष ५ लाख वेरोजगार युवालाई आफ्नै गाँउमै रोजगारी दिनेछौं।’मुलुकमा पहिलोपटक रोजगारीको सबालले प्राथमिकता पाएको उनले बताए। ‘विगतमा रोजगारी सिर्जनाको सवालले कहिले प्राथमिकता पाएको थिएन। यो सवाल महत्वपुर्ण वनेन। यो सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि कठिन काम गर्ने उद्घोष गरेको छ,’ उनले भने।

Published on: 2 August 2019 | Kantipur