रोजगारीका नाममा फूलबारीको झार उखेल्न लगाएर रकम बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढुकुटीको दुई अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएकोमा स्थानीय तहलाई पठाएको दुई अर्ब ३६ करोड वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गरिएको छ । बजेट सक्ने मात्र उद्देश्यले किनिएका हेल्मेट लगाएर श्रमिकले झार गोडेका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए ।

कार्यक्रम आलोचित भए पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले थप १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने गरी विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ऋण लिन लागेको हो ।

सामान्यतया पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि मात्रै वैदेशिक ऋण सहायता लिने सरकारको वैदेशिक ऋण सहायतासम्बन्धी नीति छ । तर, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमकै लागि ३२ वर्षसम्म ब्याजको ठूलो बोझसहित देशलाई ऋणमा पार्न सरकार लागिरहेको छ । सरकारले वार्षिक ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ३२ वर्षभित्र चुक्ता गर्न सरकारले वार्षिक करिब ४५ करोड ७० लाख किस्ता तिर्नुपर्नेछ । यसरी ३२ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्दा ब्याजमा मात्र एक अर्ब ४६ करोड खर्च हुनेछ ।

१३ अर्ब ऋणमध्ये १८ करोड सफ्टवेयर निर्माणमा खर्च हुने भएको छ । यो रकमले बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने सफ्टवेयर खरिद गर्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसरी ऋण लिएको रकमले करिब ३० हजार बेरोजगारलाई वर्षको पाँच महिना रोजगारी दिने सरकारको दाबी छ । विश्व बैंककै रुचिमा सरकारले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ऋणले पाँच वर्षसम्म प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ४० जनालाई ५० दिनको तालिमसहितको रोजगारी र सय दिनको तालिम दिने योजना सरकारको छ । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको तालिममा सिकर्मी, डकर्मी र मर्मतसम्भारसम्बन्धी तालिम दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ४० जनाका दरले जम्मा ३० हजारभन्दा बढीलाई तालिम र रोजगारी शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुनेछ । त्यस्तै, उक्त ऋण रोजगार कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि समेत खर्च गरिनेछ ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्–रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्न ऋण लिन थालिएको होइन

सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र विकास आयोजनामा खर्च गर्ने उद्देश्यले ऋण लिन थालिएको हो । यो रकमबाट विकास आयोजना सञ्चालन हुनेछन् र त्यसबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्न लागेको होइन ।

सुरुमा अस्वीकार गरेको श्रम मन्त्रालय विश्व बैंकको दबाबपछि ऋण लिन तयार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नै ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, विश्व बैंकको दबाबमा कार्यक्रमको प्रस्ताव परिमार्जन गरेर ऋण स्वीकार गर्न लागिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा विश्व बैंकले रोजगारी सिर्जना गरेबापत साना निजी उद्योगलाई अनुदान दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । मन्त्रालयले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सीप विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले छलफलका क्रममा विगतमा कस्ता विषय आए भन्ने सन्दर्भमा टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए ।

‘विगतमा के–के प्रस्ताव आयो भन्नेबारे टिप्पणी गर्न चाहन्न,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्न लागेको होइन ।’

Published on: 1 August 2019 | Naya Patrika