यो वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारी

मुना कुँवर 

प्रधानमन्त्री रोजकार कार्यक्रममार्फत गत आवमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मन्त्रालयलको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कार्यक्रममा रोजगारी पाउनेले औसतमा १३ दिनको पारिश्रमिक पाएका छन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा पारिश्रमिकबापत कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट भएको छ । स्थानीय तहहरूमा जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा ५ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट बाँडफाँड गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ बमोजिम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गत वर्ष ऐन, नियमावली, नीति तथा बजेट निर्माणमा नै समय व्यतीत भएपछि मन्त्रालयले अन्तिम तीन महिना मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले बताए ।

सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले बेरोजगारको आवेदन दिएका छन् । ७ सय २८ स्थानीय तहबाट उक्त संख्याको आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी ३ लाख ३६ हजार ५ सय ५७ आवेदन प्राप्त भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने ३ लाख ३० हजार ३ सय ११ प्राप्त भएको छ । प्रदेश २ बाट ३ लाख २३ हजार ६ सय ३६, कर्णाली प्रदेश २ लाख ५९ हजार ८ सय ८०, प्रदेश ३ बाट १ लाख ९९ हजार ६८, प्रदेश १ बाट १ लाख ६४ हजार ५ सय ५६ र गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ८७ हजार ५ सय ४३ आवेदन प्राप्त भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३४ हजार ४ सय ३२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ बाट ३१ हजार ९ सय ५८, कर्णाली प्रदेशबाट २५ हजार ८ सय ७१, प्रदेश २ बाट २७ हजार ४ सय ४८, प्रदेश ३ बाट १७ हजार ६ सय १९, गण्डकी प्रदेशबाट १७ हजार ४ सय ९५ र प्रदेश १ का १७ हजार ४ सय ४७ जना कार्यक्रम संलग्न भएका छन् । कार्यक्रममार्फत करिब ७ हजार पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन भएका छन् ।

२५ स्थानीय तहमा पदपूर्ति हुनै सकेन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ वटा स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पदपूर्ति हुनै सकेन । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २८ मा रोजगार संयोजकको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । जसमध्ये ८३ वटामा संयोजकले राजीनामा दिए भने १ सय ८ वटा स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक रिक्त रहेको छ ।

यो वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारी
गोकर्ण विष्ट, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा बेरोजगारीको भयावह स्थित छ । तर, यो समस्याबाट हामी भाग्न सक्दैनाैं । यसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यसैले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, उत्पादनमा वृद्धि गर्न, श्रमको उपयोग गरी समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाल निर्माणका लागि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । हामीले यो वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । यो प्रतिबद्धता चुनौतीपूर्ण छ । तर, हामी यसलाई प्रमाणित गरिछाड्नेछाँै । त्यसैले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिब र अभावमा बाँचेका युवालाई कामसँग जोड्ने हाम्रो अभियानमा हामी सबै पक्षको सहयोग आह्वान गर्छौँ ।

Published on: 2 August 2019 | Naya Patrika