मजदुरीमा जुटेका युवा भन्छन्, ‘न राम्ररी विकास निर्माणका काम भएका छन्, न त हामीले राम्रो ज्याला नै पायौं’

कर्णाली प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तामझामका साथ उद्घाटन कार्यक्रमले बास्तविक बेराजगारलाई अझै समेट्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । काममा झारा टारिँदा विकास निर्माणका कामसमेत अधुरा बनेका छन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकामा शनिबार रोजगार कार्यक्रममा छनोट भएका युवा/युवतीलाई टुँडिखेल नजिकै सिस्नो फँडानी गर्न खटाइएको थियो । अन्य स्थानीय तहमा पनि सडक, नाली, सिँचाइ, खानेपानीलगायत योजना मर्मतका नाममा झारा टार्ने काम भइरहेको छ ।

मजदुरी गरी दैनिक १ हजार बढी आम्दानी गर्ने युवाले कार्यक्रममा समावेश हुँदा थप समस्या भएको बताए । सिस्नो फँडानी गर्दै गरेका जयलाल बादीले यसअघि मजदुरी गरेर २ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएका थिए । ‘जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ कि भनेर कार्यक्रममा दरखास्त दिएको थिए, अहिले ५ सय १७ रुपैयाँ मात्र पाइन्छ भनेपछि समस्यामा परेको छु,’ उनले भने, ‘न राम्ररी विकास निर्माणका काम भएका छन्, न हामीले राम्रो ज्याला पाएका छौं ।’

स्थानीय बालकुमारी सुनारले सरकारले आकर्षक प्रचार गरी बेरोजगार युवालाई झुक्याएको बताइन् । झारी फँडानी गर्दा सिस्नोले पोलेर हातभरि फोका उठेको उनको गुनासो छ । अहिले सिस्नो फाँड्ने र फोहोर उठाउने काममा आफूहरू व्यस्त भएको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय व्यवसायी मनोज थापाले रोजगार कार्यक्रम सुरुमै प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘३० दिनमा पनि २ सय ३ जनाबाट केही नयाँ योजना बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर युवालाई जथाभावी काममा लगाउँदा कार्यक्रम अर्थहीन बन्न पुगेको छ ।’

दुल्लु नगरपालिकाका रोजगार संयोजक दिनेश दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा २ सय ६२ युवा छानिएका थिए । तर, काम गर्ने समय कम भएपछि १५ दिनमा रोजगारी दिनेगरी ५ सय २४ जनालाई खटाइन थालिएको छ । वडाको समस्या पहिचान गरी काम गर्न खटाइएको नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए ।

त्यस्तै चामुन्डाविन्दैसैनी नगरपालिकामा ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरी १ सय ७६ जनालाई रोजगारीमा खटाइएको छ । ९ नर्सरी र २ आयमूलक बगैंचा निर्माण गर्ने गरी युवालाई खटाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भैरवीले २ सय १३ र डुंगेश्वरले १ सय ३४ जनालाई विभिन्न काममा खटाइएको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले कार्यक्रमको रकम सदुपयोग हुन नसकेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमका नाममा झारा टारिँदै

बेरोजगारलाई वर्षमा १ सय दिन रोजगारी दिनेगरी सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट जाजरकोटका युवा–युवतीले १ सातासमेत रोजगारी पाउन सकेनन् । विपन्न र बेरोजगारको सट्टा पहुँचवालाले रोजगारी पाएको गुनासो बढदै गएको छ । कार्यक्रममार्फत गोरेटोबाटो, सरसफाइ, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत योजना मर्मत सम्भारका नाममा बजेट खर्च गरिएको छ ।

बजेट दामासायी रूपले बाँडफाँड हुँदा र पहुँचवालाको पोल्टामा जाँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय हरिबहादुर ओलीले वताए । ‘असारे विकास र मर्मत सम्भार तथा टालटुल गर्ने काममा बजेट खेर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक बेरोजगारले अझै काम पाउन सकेका छैनन् ।’

कार्यक्रमअर्न्तगत पहिलो चरणमा जाजरकोटका ३ हजार बेरोजगारले रोजगारी पाउने भने पनि त्यसो हुन सकेन । एउटा वडाका १५ देखि ३० बेरोजगारले दैनिक ७ घण्टा काम गरी ६ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ ज्याला पाउने प्रावधान थियो ।

कार्यक्रमका लागि भेरी नगरपालिकामा ५३ लाख, नलगाडमा ४२ लाख, कुशेमा ३६ लाख, शिवालयमा २९ लाख र बारेकोट गाउँपालिकामा ३३ लाख बजेट खर्च भएको छ । रोजगारीका लागि जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा ३० हजार बढीले आवेदन दिएका छन् ।१ हजार ५ सयलाई रोजगारीकार्यक्रमअन्तर्गत सल्यानका १० स्थानीय तहमा १ हजार ५ सयले रोजगारी पाएका छन् ।

रोजगारीमा लगाइएका अधिकांशले सडक मर्मत र नाला सरसफाइको काम गर्दै आइरहेका छन् । शारदा नगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी सडक र पक्की पर्खाल निर्माणमा युवा–युवतीलाई खटाइएको जनाएको छ । कार्यक्रमअर्न्तगत १ सय ७१ जनालाई रोजगारी दिएको नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले तोके अनुसारको काम उनीहरूले साउन महिनादेखि गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘आव सकिनै लागेकाले सामान्य योजनामा उनीहरूलाई परिचालन गरिएको हो ।’ २९ लाख बजेट रहेको दार्मा गाउँपालिमा १ सय ८०, कुमाख गाउँपालिकामा १ सय ९० र छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा १ सय ४९ ले रोजगार पाएको कार्यक्रमले जनाएको छ । दार्मा गाउँपालिकाका अनुसार उनीहरूले दैनिक ५ सय ७५ रुपैयाँ ज्याला पाउनेछन् ।

Published: 1 July 2019 | Kantipur