काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको भर्ना प्रक्रिया र कल्याणकारी क्षेत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दर्जन बढी सवाल उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सिहदरबारमा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पछिल्लो समयमा श्रम मन्त्रालयबाट भइरहेको कार्यसम्पादनको ब्रिफिङ लिएपछि श्रमले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय र अब लिनुपर्ने रणनीतिबारे श्रमलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारको श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभुत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।' उनले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी बिस्तार गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले भने,' साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला ।’

पछिल्लो समयदेखि फेमिसमा देखिएको अत्याधिक चापले श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा बाधा देखिँदै आएको छ । फेमिसको क्षमता विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रकम निकासा गर्ने निर्णयको सरोकार पक्षले विरोध जनाएको छ । फेमिसको क्षमता बढेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहाना छ । यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण नीजि क्षेत्रबाट भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रबाट दिइएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण प्रभावकारी बनाउन श्रम मन्त्रालयले इजाजत लिएका अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरुको भौतिक संरचना बढाई, तालिमको घण्टा बढाउनुको साथै परीक्षा समेत लिने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यसको लागि अभिमुखीकरण तालिम लिन २१ सय र परीक्षाको लागि ७ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको हो । यसको कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिएका छन् । ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनबाट तालिम प्रदायकसंस्थाहरु त्रसित छन् । अभिमुखीकरण तालिमको सेवा शुल्क बढ्ने भएपछि उनीहरुले गुणस्तरीय तालिम प्रदान गर्न चाहिने भौतिक संरचनामा थप लगानी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको सम्झौताप्रति समेत ध्यानकर्षण जनाए । उनले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । बोर्डले सरोकार पक्ष र निकायसँग छलफल नगरी मलेसियन रोजगारदाताबाट प्रति कामदार ४५ डलर लिई कामदारको कल्याणकारी काम गर्न भन्दै मलेसियन निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले दक्षिण कोरियाले लागु गरेको इपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्व गराउन कोरिया सरकारसग भएका श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न निर्देशन दिए ।

कोरियाली रोजगारदाता नेपालबाट दक्ष कामदार (इ–७ भिसा) लैजान इच्छुक देखिएको छ । इ–७ भिसा इपिएस अन्तर्गत लैजाने व्यवस्था नभएकोले म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र बनाएको छ । यो मागपत्रलाई श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत भने गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुराना श्रम सम्झौताको समसामयीक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । ‘कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अंगभंग तथा घाइते विरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनुहोला । मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला’, उनको निर्देशन थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउने उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नु निर्देशन दिए । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पूरानो भएको भएकोले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला’, उनको निर्देशन थियो ।

श्रम मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोगजारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि श्रम मन्त्रालयको समय वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमै गइरहेको छ । ‘आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ’, उनको भनाई थियो,‘ उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हकहितको संरक्षण तथा जोखिम न्युनिकरणमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।’

उनले रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न ७५३ स्थानीय तहहरूमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यसका लागि नेपाल रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनइएमआइएस) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला’, उनको निर्देशन थियो,‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र बिस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला ।’

प्रधामन्त्रीले उठाएका मुख्य सवाल

७५३ वटा स्थानीय तहसम्म फेमिसलाई विस्तारको आवश्यक

हाल वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयन

बोर्ड र मलेसियन कम्पनीसग गरिएको सम्झौता रोक्न निर्देशन

ई–७ भिषामा जाने कामदारलाई इपिएसमै जोड्नुपर्छ

वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्न आगामी हिउदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्नुपर्ने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र बिस्तारलाई प्राथमिकता

Published on: 11 January 2024 | Kantipur