लोकमणि राई

फ्री भिसा र फ्री टिकट (शून्य लागत) मा कामदार विदेश पठाउन गरेको निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्री सुशीलका स्वकीय सहसचिव अतुल कोइरालाले अवैधानिक रूपमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको लेटर प्याड र छापसमेत प्रयोग गरी असार १ मा यस्तो पत्राचार गरेका हुन् । ‘सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसित श्रम सम्झौता गरेर मात्र उपयुक्त शून्य लागत व्यवस्था मिलाउन,’ स्वकीय सहसचिव कोइरालाको हस्ताक्षरयुक्त पत्रमा उल्लेख छ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत जेठ पहिलो साता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी उक्त निर्णयको विरोधमा थिए ।

सरकारका पूर्वसचिव श्याम मैनालीले मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र रोक्न सक्ने बताए । ‘यो उनीहरूको बिजिनेस (काम) होइन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र उल्टाउन सक्छ ।’ उनले त्यस्तै अपर्झट परे प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री आफैंले पछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीको निर्णय रोक्ने वा उल्टाउने निर्णय गर्न सक्ने बताए । मैनालीले २७ महिना श्रम तथा रोजगार सचिवका रूपमा काम गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले कानुनी रूपमा यसरी पत्र लेख्न नमिल्ने बताए । ‘मैल पत्र हेरेको छैन, तर त्यस्तो पत्र लेख्नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो पत्रको कुनै हैसियत हुँदैन ।’ सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार स्वकीय सहसचिवले लेखेको पत्रलाई कुनै पनि कानुनले चिन्दैन । ‘प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नका लागि गठन गरिएको हुन्छ,’ अर्का अधिकारीले भने, ‘त्यहाँका कर्मचारीले कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई अह्राउने वा डिक्टेट गर्ने कानुनी हैसियत हुँदैन ।’

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कामदार विदेश पठाउने आफ्नो निर्णय नरोक्ने बताए । ‘मैले कामदारको हितलाई हेरेर फ्री भिसा र फ्री टिकट हुनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘म आफ्नो निर्णयबाट कुनै पनि मूल्यमा पछि हट्न सक्दिन र हटिनँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वकीय सहसचिवको पत्र सुझाव मात्र भएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘पत्र सुझाव मात्र हो,’ उनले भने, ‘सल्लाह सुझाव त प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभएर सरोकारवाला सबैसँग लिन सकिन्छ ।’

स्वीकय सहसचिवको पत्रमा नेपाली कामदारलाई शून्य लागतको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सार्थक विषय भएको पनि उल्लेख छ । तर कामदार गन्तव्य मुलुकहरूले विभिन्न बहानामा श्रम सम्झौता गर्न नमानिरहेका बेला श्रम सम्झौतापछि मात्र शून्य लागतको कुरा उठाउनु उपयुक्त नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘श्रम सम्झौता भएपछि मात्र शून्य लागत भन्यो भने त्यो कहिल्यै हुँदैन,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले पटक पटक प्रयत्न गर्दा पनि श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । श्रम सम्झौता नै भएन भने यस्तो पत्रको आधारमा कसरी शून्य लागत गर्न सकिन्छ ।’ हाल करिब ३५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । सन् २०१४/०१५ को १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले करिब ४ खर्ब ८९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३/०१४ मा कामदारले करिब ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए ।

Published on: 30 June 2015 | Kantipur