अरिष्मा मोक्तान

प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरू भएको एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष १ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  ‘सबैको लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ नाराका साथ यस कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।नेपालमा कुनै पनि नागरिक काम नपाएर भोको बस्न नपर्ने दाबीका साथ सुरू भएको यस कार्यक्रमले एक वर्ष विताउँदा नतिजा भन्दा आलोचनाको तारोमा सिमित बन्न पुगेको छ ।  गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मा तत्कालिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पाएका थिए । रोजगार कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्ष भित्रमा ‘बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार’ मा जाने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस कार्यक्रमले सरकारले अघि सारेकाे ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीे’ अभियानलाई सार्थक बनाउन  प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, एक वर्षको दौरानमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि नै  प्रश्न चिह्न खडा हुन पुगेको छ ।

२ अर्ब रकम १३ दिनमा दोहन

रोजगार कार्यक्रमको घोषणा भएसँगै सरकारले पहिलो चरणको कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट २ अर्ब खर्चिएर एक लाख ७५ हजार युवालाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो ।  कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नाममा झार उखाल्ने, चौर सफा गर्ने, नाला सोहोर्ने र बाँदर लखेट्ने जस्ता अनुत्पादक काममा रकम खर्च हुन पुगेको थियो । त्यसको समाजिक सञ्जालदेखि विभिन्नस्तरमा तिब्र आलोचना समेत हुन पुगेको थियो । तर, तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने बाँदर लखेट्नु, झार उखेल्नु जस्ता काम, स्थान र परिस्थिति अनुसार गरिएको भन्दै कार्यक्रममा जायज खर्च भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।  गत वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश सरकार यस कार्यक्रमका विषयमा अनभिज्ञ भएकाले कार्यक्रम सफल बन्नु भन्दा आलोचनात्मक बन्न पुगेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालको विश्लेषण छ । स्पष्ट नीति तथा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच आपसी तालमेल नमिल्दा समस्या देखिएकाले अबका दिनमा त्यसलाई समाधान गर्ने गरि अघि बढ्नु पर्ने सुझाव उनको छ । ‘यस पटक सरकारले आन्तरिक अध्ययन गरेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ, यस वर्ष वास्तविक युवाले यस कार्यक्रमबाट लाभ लिने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने ।

अबको बाटो

सरकारले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै चालु आबमा ५ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यति रकम पनि अपुग भएको भन्दै यही कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ६७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरिएकाे छ ।  श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो ऋण ४ देखि ५ वर्ष भित्रमा यही कार्यक्रममा खर्च गर्नका लागि लिइएको हो ।  निकै आलोचना खेपेको कार्यक्रमको कार्यविधी संशोधन गरी व्यवसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी निर्माण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माणमा खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लक्ष्यित क्षेत्रमा कार्यक्रम शूरु हुन भने सकेको छैन । यसले विगतको आर्थिक वर्ष झै शूरुमा काम नहुने तर आबको अन्तिममा बजेट सक्ने आशंका हटाउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहबाट तथ्यांक नआउँदा कार्यान्वयनमा ढिला

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट बेरोजागरको स्पष्ट तथ्यांक आउन ढिला भएकाले कार्यक्रम समयमा नै अघि बढाउन कठिन भएको श्रम मन्त्रालयले दाबी गरेकाे छ । गत वर्ष पनि समयमा तथ्यांक नआएको भन्दै आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले रकम खर्च गरिएको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय निकायबाट अहिलेसम्म तथ्यांक नआएकाले गत वर्ष झै आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम खर्च हुने खतरा बढाई दिएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६ सय २३ स्थानीय तहबाट २० हजार रोजगार कार्यक्रमको प्रस्ताव आएको छ । सवै स्थानीय तहबाट कार्ययोजना आएपछि मात्र वजेट विनियोजन हुने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।  ‘यस वर्ष यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहलाई वजेट विनियोजन भएको छैन’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले भने ‘अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको बजेट विनियोजन गर्नु हो ।’ 

६० हजारलाई मात्र सय दिने रोजगारी दिने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान घोषणा गरेका थिए । उक्त कार्यका लागि स्थानीय तहबाट नै रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्ने उनको भनाई थियो ।  यस वर्ष रोजगारीका लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत १७ लाख बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये झण्डै ६ लाख मात्र रोजगारीका लागि योग्य हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । छानिएका बेरोजगार युवालाई परिचय पत्र प्रदान गरिने र उनीहरूलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रममा छनोटमा परेका तर एक सय दिन रोजगारी नपाएका युवालाई सरकारले ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा दिने छ ।

बीमाको व्यवस्था

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सय दिने रोजगारीमा खटिने युवाका लागि बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा आवद्ध युवाको मृत्यु भएमा न्युनतम ७ लाखको क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म बीमाको कार्यक्रम कायम रहने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।शारीरिक अशक्त भएमा अवस्था हेरेर सुविधा दिने र दुर्घटना भई उपचार गराउनु परेमा अधिकतम १ लाखसम्म उपचार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटको सदुपयोग हुन्छ : मन्त्रालय

यस वर्ष, गत वर्ष जस्तो आलोचना हुने गरि कार्यक्रम हुन नदिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । यस वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिइएको कार्यक्रमका निर्देशक तथा सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बताए । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहकोे आयोजना अनुसार सार्वजनिक निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने भएकाले यस पटक बजेटको सही सदुपयोग हुने दाबी उनको छ ।

 Published on: 13 February 2020 | Nayapatrika