लक्ष्मण पोखरेल

बुटवल : कोरोना महामारीका क्रममा प्रदेश नम्बर ५ मा करिब १ लाख ५० हजार नागरिक भारतबाट फर्किए। भारतबाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारी र शिक्षाका लागि पुग्नेको संख्या करिब चार लाख छ। ती देशबाट महामारी अघि र पछि गरेर करिब ४० हजार नेपाल आए। भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेको संख्या दैनिक थपिँदो छ।

प्रदेश योजना आयोगको अनुमान आँकडाअनुसार, प्रदेश ५ का करिब ७ लाख नागरिक देशबाहिर छन्। महामारीपछि फर्किएकामध्ये करिब ३० प्रतिशत स्वदेशमै रहने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ। सोही तथ्यांकका आधारमा प्रदेश ५ मा विदेशबाट फर्केका करिब ६० हजारलाई तत्काल रोजगारी आवश्यक छ।

कोरोनाले स्वदेशमै रहेकासमेत बेरोजगार छन्। होटल, यातायात क्षेत्र ठप्पै भएको तीन महिना भयो। प्रदेश ५ मा मात्रै यी क्षेत्रमा करिब डेढ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाए। अन्य उद्योगको मजदुर कटौतीले बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यो संकटका बेला प्रदेश सरकारमाथि करिब दुई लाखलाई आयआर्जनको बाटोमा जोड्नुपर्ने चुनौति छ। असंगठित मजदुरको तथ्यांक यसको दोब्बरभन्दा पनि धेरै रहेको आकलन छ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा ईश्वर गौतमका अनुसार विदेशबाट फर्किएका ७४ प्रतिशत आफ्नै व्यवसाय गर्न चाहान्छन्। अन्य २६ प्रतिशत जागीरको खोजीमा बजारमा छन्। आयोगले यस विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणमा एक हजार तीन सय ३० जना सहभागी थिए। दुई साताको अनलाइन सर्वेक्षणपछि आयोगले सो प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको थियो। जागीरको रुचि भएका २६ प्रतिशतमध्येको ४३ प्रतिशतले होटेल, रेष्टुरेन्ट तथा सेवा क्षेत्र, १८ प्रतिशतले निर्माण क्षेत्र तथा कारखाना, १६ प्रतिशतले कृषि क्षेत्र र ११ प्रतिशतले व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। अर्थविश्लेषक प्राडा बाबुराम ज्ञवाली कोरोनाले स्वदेशमै कैयौंलाई बेरोजगार बनाइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बेरोजगारी र आर्थिक संकटको समाधानका लागि प्रकृतिसँग मिलेर उत्पादनमा लाग्नु नै पहिलो विकल्प हो। त्यो भनेको पहिलो कृषि हो, अन्यमा वन पैदावार, जडीबुटी लगायतका क्षेत्र पर्छन्।

‘अहिलेको आवश्यकता भनेकै कृषिमा रहेर उत्पादन बढाउनु हो। कृषिमा पनि औद्योगिकीकरण कम र मानवीय जनशक्ति परिचालन बढी हुनुपर्छ’, ज्ञवालीको सुझाव छ, ‘धेरै तलब दिएर एउटालाई रोजगारी दिनुभन्दा कम तलवमा धेरैलाई रोजगारी दिनु उत्तम विकल्प हुन्छ।’ कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले सेवा क्षेत्र खुल्ने सुुनिश्चितता छैन। त्यसकारण सेवा क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना केही समयका लागि देखिँदैन। प्रदेश ५ मा सेवा क्षेत्रको निस्कृयताले बेरोजगारी समस्या बढाउने आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। सेवा क्षेत्रबाट पलायन भएकालाई कृषि उत्पादनमा जोड्न सकिने सुझाव उनीहरूको छ। अहिले पनि भारतसहितका मुलुकबाट कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसरलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका हैसियतमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक र रोजगार केन्द्रीत कार्यक्रमको फेहरिस्त छ। तर सरकारले विगतमा ल्याएका केही कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै सफल नदेखिएकाले रोजगारी सिर्जनामा बजेट प्रभावकारी हुनेमा आंशका छ। त्यहीमध्येको एक मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकासलाई परिमार्जन गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम बनाइएको छ। एक अर्ब बजेट राखिएको यो कार्यक्रम प्रदेशका एक सय ९ तहमै कार्यान्वयन हुने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह भने सन्तुष्ट छैनन्। उपाध्यक्ष उनी बेरोजगारीको समस्या नहुने जिकिर गर्छन्।

गौतमले सञ्चालनमा रहेका इँट्टा, प्लाई उद्योग र सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने करिब ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली जनशक्ति भर्ना गर्ने बताउँछन्। ‘यी उद्योगमा नेपाली आवद्द हुनेबित्तिकै धेरै बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ’, उनको दाबी छ, ‘अहिले ती उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीयले काम गर्छन्।’ प्रदेशले विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि उद्यममा जोड्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग रहेको उनी बताउँछन्।

‘बाहिरबाट आउनेले केही न केही सीप ल्याएर आएका हुन्छन्। त्यस्को मूल्यांकन गरेर श्रमशक्तिलाई दक्षताको आधारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं’, उनले भने। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सन् २०१८ मा तयार पारेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका १२ वटा जिल्लाबाट ६२ हजार ३ सय १० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो सन् २०१५ देखि तीन वर्षको मात्रै तथ्यांक हो। होटल व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठका अनुसार सेवा क्षेत्रको बेरोजगारीको मार एक वर्ष कम्तिमा हुनेछ।

यस्ता छन् रोजगार दिने कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले विदेशबाट आएकाका लागि प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संघीय सरकारको अनुदानबाट सीपमूलक तालिम चलाउने योजना छ। एक अर्बको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ। कोभिड–१९ ले गुमेको रोजगारी सिर्जना गर्न १ करोड ५० लाखको स्वयंसेवक कार्यक्रम पनि बजेटमा छ। अर्काे १६ करोडको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने भनिएको छ।

‘हातहातमा कृषि सामग्री : गाउँगाउँमा रोजगारी’ भन्ने नारासहित ६५ करोडको कार्यक्रमबाट ४२ हजारलाई रोजगारी दिने योजना बजेटमा छ। यस्तै ६ करोडको कृषिकर्मी रोजगार, भूमि बैंकबाट उद्यम, कृषि प्रविधि तालिम समेत बजेटमा छन्। १० करोडको घरेलु, साना तथा लघुउद्यम कोषमार्फत ब्याज सहुलियत दिने, कागज उद्योग स्थापना गरी रोजगारी दिने कार्यक्रम पनि छ। सडक मर्मतमा एक हजार ५ सय र ३३ वटा सहरको फुटपाथ बनाउन १३ सय ४५ लाई वर्षभर नै रोजगारी दिने कार्यक्रम छ।

Published on: 19 June 2020 | Annapurna Post