मनिका झा

जनकपुरधाम : ६ महिना अघिसम्म प्रदेश २ का अधिकांश गाउँ खाली थिए। वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र भेटिन्थे। युवा जनशक्ति सिला खोजे झैं गर्नुपथ्र्यो। तर, एउटा भाइरसले अवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड—१९ को संक्रमणले लाखौंको जागिर खोसेको छ भने करोडौंको आर्थिक अवस्थालाई धरासायी पारेको छ।

अवसरको खोजीमा जन्मभूमि छोडेर विदेशिएका कामधन्दा गुमाएपछि घर फर्किन बाध्य भएका हुन्। प्रदेश २ मा अन्य प्रदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्कने, छिमेकी मुलुकबाट फर्किने र तेस्रो मुलुकबाट फर्किने गरी तीन प्रकारका जनशक्ति छन्। रोजगार गुमाएर लाखौंको संख्यामा घर फर्किन लागेका नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे प्रदेश सरकारसँग ठोस नीति छैन। यस्तोमा प्रदेशमा बेरोजगारी र भोकमरीको अवस्था सृजना हुने विश्लेषक बताउँछन्। २०११ सालको जनगणनाअनुसार प्रदेश २ को कूल जनसंख्या ५४ लाख ४ हजार एक सय ४५ छ। लकडाउन अघिसम्म जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न मुलुकमा बस्दै आएको थियो। तर, अहिले घर फर्किनेको संख्या उच्च छ।

सन् २०१६÷१७ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदेश २ का जम्मा १ लाख ८ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो संख्या नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने जम्मा संख्याको २९ प्रतिशत हो। जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनुषाबाट एक वर्षमा २१ हजार ९ सय १५ र पर्साबाट सबैभन्दा कम ५ हजार ८ सय १५ छन्। नेपालका श्रम स्वीकृति लिने पुरुषमध्ये ३० प्रतिशत प्रदेश २ का छन् भने महिला ५ प्रतिशत मात्रै छन्। विशेषगरी खाडी मुलुकमा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका जनशक्तिले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका छन्। कतिपय कोरोनाभन्दा अगाडि नै स्वदेश आएका थिए तर अब कम्पनीले नबोलाउँदा रोजगारीमा फर्किने अवस्था छैन। यस्ता जनशक्तिलाई गाउँघरमै व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो रहेको अर्थविद् प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्।

‘यातायात सहज हुँदै गयो भने करिब ५ लाखको हाराहारीमा विदेशबाट युवा फर्किने अनुमान छ’, प्राध्यापक लाभ भन्छन्, ‘स्वदेश फर्किने अधिकांशको मनोविज्ञान गाउँमै रोजगारी गरेर जीवनयापन गर्ने पनि छ। जुन जायज पनि हो। सरकारले बन्दोबस्त मिलाउनै पर्छ।’ रोजगारी गुमाएर फर्किएका अधिकांश अति विपन्न र मजदुर वर्गका छन्। उनीहरूले स्वदेशमा काम पाएनन् भने भोकमरीको अवस्था आउने र अपराध बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘अमानवीय क्रियाकलाप पनि बढ्छ र यसको दूरगामी प्रभाव निकै खराब हुनेछ’, उनले थपे। अन्य प्रदेशको तुलनामा गरिबीको रेखामा निकै तल रहेका प्रदेश २ का जनतालाई राहत दिन सरकारको कुनै योजना नै नरहेको उनी आरोप लगाउँछन्।

‘कोरोनाकालमा आउन लागेको जनशक्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न तीनै तहको सरकारबीच साझा समझदारी र गृहकार्य हुनुपथ्र्यो तर कसैले ध्यान दिएको छैन’, लाभले भने, ‘अहिले पनि प्रदेश सरकारको बजेट विकासकेन्द्रित छ, यसलाई जीवनरक्षा केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ।’ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दुई अर्ब रकम बाँडेको सरकारले हरेक घर एउटा उद्योगजस्ता नीति अवलम्बन गरे मात्र भविष्यको ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सक्ने लाभको तर्क छ। नेपालको बहुआयामिक गरिब २९ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा ४८ प्रतिशत गरिबी छ। नेपालको तुलनामा बहुआयामिक गरिबको प्रतिशत यस प्रदेशमा बढी छ। यसैगरी, देशभर औसत ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकोमा यस प्रदेशमा बेरोजगारीको संख्या सबैभन्दा उच्च २०.१ प्रतिशत छ।

खुल्ला सीमा भएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको जिल्ला तहमा राखिएको स्पष्ट तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिनेको तथ्यांकलाई आधार मानेको छ। यो तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको वास्तविक संख्या बताउन नसके पनि केही जानकारी भने दिन्छ। नेपालमा लकडाउन भएदेखि भारतबाट प्रदेश २ फर्किएकाको संख्या २७ हजारभन्दा बढी रहेको प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। तर, खुल्ला सीमा हुँदा लुकीछिपी चोरबाटो हुँदै गाउँ छिरेका हजारौं नेपालीको तथ्यांक भने कतै छैन। 

प्रदेश सरकारका लागि नागरिक बेरोजगार भई ठूलो संख्यामा प्रदेश फर्किन थाल्नु ठूलो र गम्भीर चुनौती रहेको नीति आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा बताउँछन्। ‘अब त प्रदेशमा स्थिरता कसरी कायम राख्ने त्यो नै ठूलो समस्या हो’, झा भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने सक्दो प्रयास भएको छ।’

वैदेशिक रोजगारी गुमाएर प्रदेशमा फर्किएका युवाका लागि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सरकारले ल्याएको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्य, बाढी रोकथाम तथा नदी नियन्त्रणका कार्य, घरेलु र साना उद्योग व्यवसाय तथा आधुनिक कृषि कार्यमा अवसर सृजना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्वरोजगारका लागि हाल प्रदेशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत समन्वय गरी सुपथ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त सरकारले गर्नेछ। ‘सीमित स्रोतसाधनबीच प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा रोजगारी प्रवद्र्धन, कृषि, उद्योग सबै क्षेत्रमा युवालाई संलग्न गराउने प्रयास गरिएको छ’, उपाध्यक्ष झाले भने, ‘तर, यी प्रदेश सरकारका प्रयास पर्याप्त हुँदैन। संघ र स्थानीय तहले योजना ल्याउनु आवश्यक छ।’

Published on: 19 June 2020 | Annapurna Post