नगेन्द्र उपाध्याय

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चिंगाड गाउँपालिका–२ स्थित जीतेजुवा मेला लाग्ने ठाउँमा खेल मैदान निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्यायो। समयमै काम भइदिएको भए अहिलेसम्म खेल मैदान निर्माण सम्पन्न हुन्थ्यो। लक्षित बेरोजगारले रोजगारी पाउँथे। तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई सांसदको विवादका कारण खेल मैदान निर्माण हुन सकेन। लक्षित बेरोजगारहरुले रोजगारी गुमाउन पुगे। 

वडाध्यक्ष बुधे खत्री माननीय खड्कबहादुर खत्री र सीता नेपालीको द्वन्द्वका कारण खेल मैदान निर्माणको कामै सुरु हुन नसकेको बताउँछन्। ‘पहिलेनै यहाँ खेल मैदान छ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आएको बजेटले खेल मैदान अझ फराकिलो र व्यवस्थित हुन्थ्यो, स्थानीयले काम गरेका आधारमा पैसा पनि पाउँथे,’ उनले भने, ‘एक पक्षले आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गर्न नपाउँदा आएको बजेटले कुनै काम हुन सकेन।’

वडाध्यक्ष खत्रीका अनुसार सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद खड्क खत्रीको अनुकुल समिति गठन नहुँदा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च नभएको हो। ‘माननीयका भाई डिलबहादुर खत्री अनुकूलको समिति नभएपछि विवाद भएको हो,’ उनले भने, ‘विवादकै कारण आएको बजेट फ्रिज जाने अवस्था भयो।’ सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद नेपाली कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छिन्। 

‘विकास र रोजगारसँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ कर्णालीका प्रत्येक वडामा न्यूनतम दुई वटा आयोजना छनौट गरिएका थिए। सांसद खत्री संयोजक रहेको आयोजना सिफारिस समितिले सोही वडाको खत्री टोलमा सडक निर्माण गर्न सिफारिस गरेका थिए। कानुन मन्त्रीसमेत रहेकी नेपालीले खेल मैदान निर्माणको योजना छनौट गरेकी थिइन्। 

प्रदेश सरकारले खेल मैदान निर्माणका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतलाई अख्तियारीसमेत दिएको थियो। खेल मैदान निर्माणका लागि एक सय २२ जनाले रोजगारीका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। खेल मैदान निर्माणका लागि पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। दुई माननीयको द्वन्द्वका कारण निवेदन दिएका एक सय २२ जनाले रोजगारी गुमाएका छन्।

शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक दीपा हमालले उपभोक्ताहरुको आपसी विवादका कारण फिल्ड निर्माण कार्य अगाडि नबढेको बताइन्। उनले योजना परेको ठाउँको अध्ययन गर्नको लागि प्राविधिक पठाईएको भएपनि उपभोक्ताबीच विवाद देखिएकाले काम अघाडी नबढेको बताइन्। ‘उपभोक्ता समिति सम्झौताका लागि आएको थियो, केहीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा खल मैदान नबनाउन निवेदन दिएकोले आयोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘विवादित ठाउँमा काम गर्न उचित लागेन।’

Published on: 4 July 2021 | Nagarik