सार्क मुलुकका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै बनाउने तथा गन्तव्य मुलुकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने प्रयासस्वरुप सन् २०१४ को शिखर बैठकले सार्क मुलुकका कामदारको हितमा योजना बनाउन प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । शिखर सम्मेलनमा सहभागी शीर्षस्थ नेताले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समिति बनाउने भनिए पनि सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले प्राविधिक समितिका लागि अझै फोकल पर्सन नै नियुक्त नगर्दा थप प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो।

 

सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेकाले नेपालले पनि त्यसैलाई बहाना बनाएर समिति गठन प्रक्रियालाई चासो नदिएको पाइन्छ । जबकि पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित मात्र भएको विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

 

सार्क मुलुकबाट रोजगारीका लागि खाडी लगायत राष्ट्रमा जाने कामदारको पारिश्रमिक समान हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हो । उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाउन नेपाललाई लामो समय लागेको थियो । लामो समय र प्रयासपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहमति भइसकेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि यतिखेर नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन् ।

 

‘सार्क मुलुकका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै बनाउन प्राविधिक समिति गठन गर्ने त्यतिबेलै भनिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समितिलाई सक्रिय बनाउन नेपालले सबभन्दा पहिला फोकल पर्सन तोक्नुपर्छ ।’ सार्कको वर्तमान अध्यक्षको नाताले नेपालले यसअघि नै फोकल पर्सन तोकेर काम थालिसक्नुपर्नेमा अझै त्यस्तो सहमतिबारे कुनै चासो नहुँदा कामदार मारमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

 

सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जानेमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाका कामदारले बढी पारिश्रमिक पाउने र नेपाल, बंगलादेशका कामदारले न्यून पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइन्छ । यसअघि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्क मुलुकबाट खाडी जाने कामदारको एउटै पारिश्रमिक हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । लुइँटेलले सार्क मुलुकका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक समान हुने सहमतिलाई अब पनि कार्यान्वयनतिर ध्यान नदिने हो भने त्यसको महत्व घट्दै जाने बताए ।

 

काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं शिखर सम्मेलनमा सहमति भइसकेको आप्रवासी कामदारको समान सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक योजनाबारे छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन अर्को शिखर सम्मेलन हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । प्राविधिक समितिका लागि अध्यक्षता गरिरहेको नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान बाहेक अन्य मुलुकले भने फोकल पर्सन नियुक्त गरिसकेका छन् । सार्कमा अहिलेसम्म प्राविधिक समितिका लागि फोकल पर्सन नियुक्त गर्न नसकेका यी तीन मुलुकबाहेक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेश सदस्य छन् ।

 

कामदारको समान, सेवा, सुविधा हुनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा अन्य मुलुक सहमति भइसके पनि नेपालले फोकल पर्सन नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बेइज्जत हुने खतरा बढिरहेको बताइन्छ । ‘अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले अरु मुलुकलाई घच्घच्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने । सार्कका सबै मुलुकले फोकल पर्सनको नियुक्त गरिसकेपछि मात्र प्राविधिक समितिले काम थाल्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले सार्क मुलुकको प्राविधिक समितिका लागि नेपालले फोकल पर्सन नियुक्त गर्नुपर्ने जानकारी भर्खरै  पाएको बताए । ‘प्राविधिक समितिका लागि फोकल पर्सन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न थालेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘सम्भवतः असोजसम्म नियुक्त गर्न सकिएका जस्तो छ ।’ हाल सार्क मुलुकबाट बर्सेनि तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने गर्छन्।