चन्द्रशेखर अधिकारी

 

 

सरकारले प्रभावहीन कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै नियोगहरूको प्रभाव अध्ययन गरी अनावश्यक नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् । परराष्ट्रका केही कर्मचारी र दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि बिनाअध्ययन स्थापना गरिएका दूतावासहरू बन्द गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।

 

केही दूतावास एक मुलुकबाट अर्कोमा सार्ने तयारी पनि सरकारको छ । विदेशी अनुभव हेरेर केही महिनाअघि मात्र स्थापना गरिएका दूतावाससमेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए । अहिले नेपालका ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, भियना र जेनेभा) मा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छन् । ३९ कूटनीतिक नियोग सरकारी खर्चमा सञ्चालित छन् ।

 

परराष्ट्रका एक अधिकृतले नै काम भ्याउँदै आएको न्युयोर्कमा समेत महावाणिज्य दूतावास खोलेर ४ कूटनीतिज्ञ र ४ स्थानीय कर्मचारीलाई जागिर खुवाइएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले क्यालिफोर्नियामा पनि छुट्टै कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए, तर त्यसलाई अमेरिकी सरकारले अवैधानिक भन्दै स्वीकृति नदिएपछि त्यसपछिका सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिन थालेका हुन् ।

 

डेनमार्क र क्यानडाले नेपालस्थित दूतावास तथा कन्सुलर कार्यालय बन्द गर्दैछन् भन्ने जानकारी हँुदाहुँदै ती मुलुकमा नेपाली दूतावास खोलिएको थियो । गैरआवासीय नेपालीले मागेकै आधारमा सरकारले स्पेन तथा उपस्थितिका लागि भन्दै ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा पनि दूतावास खोलेको थियो । यी सबै स्थानमा दूतावासको खासै काम नदेखिएको विषयमा यसअघिदेखि नै छलफल चल्दै आएको छ । राष्ट्रसंघसम्बन्धी खासै काम नहुने भियनामा स्थायी नियोग खोलेर परराष्ट्रका सहसचिवको व्यवस्थापन गरिएको थियो । यीबाहेक पनि कतिपय मुलुकका दूतावासको उपस्थिति मात्र देखिएको उनीहरूकै प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । खाडी मुलुकमा पनि नेपालीको संख्या भएको भन्दा बढी देखाएर दूतावास खोलिएका विषयमा अध्ययन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय कर्मचारी मात्र राखे हुने स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव हुने गरी दूतावास पोस्टिङमा ध्यान दिइएको लगायत विषयमा बजेटले ध्यान दिएको अर्थ अधिकारीले जनाए ।

 

‘विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालका मित्रराष्ट्रसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालन प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति छ । दूतावास स्थापना गरेर मात्रै सम्बन्ध राम्रो हुने वा दूतावास नभएका देशसँग नराम्रो हुने होइन । यसको उदाहरण छिमेकी भारत र बेलायतका नेपाली दूतावास नै रहेको धारणासमेत अर्थ अधिकारीको छ ।

 

आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिन परराष्ट्रलाई यससम्बन्धी कार्यक्रम र गतिविधि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बजेटको नीति छ । निर्यातजन्य वस्तुको परिचालन, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि आवश्यक वस्तु खरिदनिम्ति बजेट विनियोजन गरिएको खतिवडाले उल्लेख गरे ।

 

आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिन सरकारले एक दशकयता २ देखि ५ करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ । नेपाली दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासका लागि बाँडिने यो बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । केही कार्यक्रम गरेर सक्ने प्रवृत्ति छ । अब सरकारले निर्दिष्ट कार्यमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी सीमा तोकेर रकम पठाउने स्पष्ट पारेको छ ।

 

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई उपयुक्त कार्यक्रम बनाई अघि बढ्ने जिम्मेवारीसमेत तोकिएको हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिका प्रमुख ६ उद्देश्यहरूसहित जिम्मेवारी तोक्ने काम भइरहेको थियो । निकासी, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी, विदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन, जलस्रोत विकास एवं वैदेशिक सहायतामा केन्द्रित भएर दूतावासले मेला तथा महोत्सव आयोजना गर्ने गरेका छन् । त्यसमा नेपाली खाना, चिया, कफी, हस्तकलाका सामान, पस्मिना, नेपाली कागजका सामग्री, लुम्बिनीसम्बन्धी श्रव्यदृश्य, पर्यटनसम्बन्धी विभिन्न पोस्टर तथा पौराणिक थांकालगायत सामग्री राखिन्छ ।

 

महोत्सवबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावास र वाणिज्य दूतावासमा आफ्नो मुलुकको उत्पादन प्रदर्शनका लागि एक छुट्टै कक्ष निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । त्यसका लागि पनि बजेट दिइएको छ ।