काठमाडौं– व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालले विभिन्न विदेशी मुलुकका नागरिकलाई प्रदान गर्ने प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया सरल र छरितो गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

 

सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका अधिकारीसँगको छलफलपछि प्रवेशाज्ञा प्रदान कार्य सहज, सरल, छिटोछरितो तथा आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन र प्रभावकारी अनुगमनको कार्यसम्बन्धी एक महिनाभित्र कार्ययोजना ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति प्रभु साहले सो विषयमा अध्ययन र छलफलको प्रारम्भ गरिएको छ भन्दै सरकारी निकायको लिखित जानकारीपछि थप निर्णय गरिने बताए। 

 

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले हाल प्रवेशाज्ञा जारी प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ भएको जानकारी नभएको र प्रक्रियागत रुपमा सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा सो प्रक्रियालाई सरलीकृत र सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिँदै अगाडि बढाइने स्पष्ट गरे। 

 

सुरक्षामा असर पर्ने वा मुलुक मुलुकबीचको सम्बन्धमा खलल पु¥याउनेस्थिति नआओस् भनेर चनाखो पनि हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपालको कानुनलाई उलङ्घन गरी विदेशी रहेको पाइएमा अनुगमन र कारबाही भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कालोबजारी नियन्त्रण र अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। 

 

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यकतानुसार प्रवेशाज्ञा वितरणको नीति भए पनि कतिपय सन्दर्भमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि हेर्ने गरिएको बताए। उनले भुटानले आफ्नो मुलुकमा आउने पर्यटकले प्रतिदिन ५ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने नीति लिए जस्तै नेपालले पनि केही सीमा तोक्न सुझाव दिए।

 

कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद ढकालले हाल सार्क भिसा, अर्डिनरी, कूटनीतिक, व्यावसायिक, र पर्यटक भिसाजस्ता प्रवेशाज्ञा जारी हुँदै आएको बताउनुभयो । बैठकमा लगानी बोर्ड, उद्योग, श्रम र पर्यटन विभागका प्रतिनिधिले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा आफ्नो कार्यलयको जिम्मेवारी र भोग्नुपरेका समस्याबारे अवगत गराएका थिए। 

 

हाल श्रम स्वीकृति नलिई प्रवेशाज्ञा दिइने र व्यावसायिक प्रवेशाज्ञाका लागि लगानीको प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रक्रिया सुरु हुने समस्या पनि देखिएका छन् । विराट पेट्रोल पम्पलाई श्रम स्वीकृति नलिई खुला व्यापार गर्न दिइएको गुनासो पनि बैठकमा उठेको थियो ।

 

सांसद्ले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको कामको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई नदिन, श्रम स्वीकृति लिएर मात्र कामको अनुमति दिन, प्रक्रियागत ढिलाइ वा अनियमितता नगर्न र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरेका थिए। नेपालमा आउने भारतीय कादारलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्ने किन नगर्ने भन्ने विषयमा सांसद्कै बीच मतान्तर देखिएको थियो।

 

बैठकमा कतिपय सांसद्ले आमन्त्रितमध्ये कतिपय निकायबाट जिम्मेवार प्रतिनिधि उपस्थिति नभएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । समितिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समीक्षा र आसन चीन भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल गर्न यही चैत ५ गते अर्को बैठक तय गरेको छ।