मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न चार वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कानुनको मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । संघीय संसद् सुरु भएपछि ७२ वटा विधेयक प्रमाणित भएर कानुन बनिसकेका छन् तर सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी प्रावधान राखेर कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा बनाएको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ५६ वटा र राष्ट्रिय सभाबाट १६ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समाधानको बाटो पहिल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई भनेको थियो । ‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू गराउनू,’ आदेशमा थियो । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अर्को वर्ष गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ‘आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुनी आधार तय गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ,’ आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘पहिला त कानुन बन्नुपर्‍यो । कानुन बनेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’

विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर, अनलाइन र हुलाकमध्ये एउटा विधिबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । दूतावासमा मात्र केन्द्र राख्दा त्यस देशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव हुने आयोगले जनाएको छ । ‘यी सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने । सर्वोच्चले पनि प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरूमा प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरै नागरिकलाई गोप्य तरिकाबाट समेट्न सकिन्छ, त्यसको तयारी गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशको यही प्रावधानमा टेकेर निर्वाचन सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरकारसँग अनुमतिका लागि पठाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले १० वटा ऐनलाई चार वटामा सीमित गर्ने गरी एकीकृत ऐनको प्रस्ताव गरेको छ । यही मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने प्रावधान समेटिएको छ । अहिलेको कानुनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलनसमेत गर्न मिल्दैन । ‘मतदाता नामावली संकलन गर्न पनि कानुनले बाटो खोल्नुपर्ने भएकाले त्यसको खाका बनाइसकेका छौं, क्याबिनेटले स्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ निर्वाचन आयोगका सचिव अधिकारीले भने ।

नेपालीहरू शिक्षा, रोजगारी, कूटनीतिक सेवा, व्यापारका लागि विदेश गएका छन् । नेपालको कुल मतदाताको झन्डै २० प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ । केहीले नेपाली नागरिकता त्यागेर सम्बन्धित देशकै नागरिक लिइसकेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्ने आयोगले आकलन गरेको छ । कानुनी आधार पूरा भएपछि अनलाइनबाट नामावली संकलन गर्न आन्तरिक तयारीसमेत भइरहेको आयोगले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको, विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएकालाई योग्य मान्न आदेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा अठार वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक हरेक तहको निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने हक संविधानले संरक्षण गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेर यही मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता वरुण घिमिरेले अदालतले अधिकार दिन आदेश दिए पनि निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेको बताए ।

‘४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्, हामीले श्रमिकलाई मात्रै अधिकार मागेका थियौं, अदालतले एक कदम अघि बढेर श्रमिकबाहेकलाई पनि मतदानको अधिकार दिन आदेश दियो,’ घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न कानुनको मस्यौदासमेत अघि नबढाएकाले सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ ।’

Published on: 28 October 2021 | Kantipur