७ मेको दि गार्जियनमा पेट पेटिसन र रोशन सेढाईंको एउटा रिपोर्ट प्रकाशित छ । ‘कोभिड बढ्दै जाँदा कतारमा आप्रवासी मजदुर खानका लागि माग्न विवश’ शीर्षक दिइएको सो समाचारमा कतारलगायत खाडी देशमा काम गर्न गएका दक्षिण एसिया र फिलिपिन्सका मजदुर कसरी कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका छन् र उनीहरू कसरी खाना खानैका लागि समस्यामा परेका छन् भन्नेबारे विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । अन्य माध्यमले पनि यस्ता समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुन थालेसँगै ती देशका कतिपय कम्पनीले कामदारलाई या त कम्पनीबाट बाहिर धपाएका छन्, या बेतलबी बिदामा बस्न दबाब दिएका छन् । कम्पनीमै बसिरहेका कामदारलाई समेत खानाको राम्रो बन्दोबस्त गरिएको छैन । कतिपयले नेपाल सरकारलाई नै तत्काल आफ्ना कामदार लैजान सूचना दिएका छन् । यता भारतीय सहरमा रहेका आप्रवासी नेपाली कामदारको अवस्था झनै दयनीय छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आप्रवासी कामदार र अन्य नेपाली नागरिकको उद्धारका विषयमा सदनमा जेजस्तो अभिव्यक्ति दिए, त्यसले सरकार आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने देखाउँछ

स्वयं भारतीय कामदार अझै सहरबाट गाउँतिर फर्किन बल गरिरहेका छन् । त्यस्तैमध्येको समूह हो, नेपालको सिमानामा आएर नेपालमै बस्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको । केही दिनपहिले नरैनापुरमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका युवा त्यस्तै बाध्यताको सिकार भएकामध्येका हुन् । यसको अर्थ हो, आप्रवासी नेपाली श्रमिकको एउटा हिस्सा गन्तव्य मुलुकमा अप्ठेरोमा परेको छ । ऊ सकेसम्म छिटो नेपाल फर्कन चाहन्छ । उनीहरूका लागि आफ्नो परिवारसँग बस्न देशभित्र आउने भावनात्मक दबाब मात्र होइन, गएको ठाउँमा खान, बस्न र जीविका गर्नसमेत समस्या परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको दायित्व बन्छ कि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा क्रमशः नेपाल फर्काउने व्यवस्था गरियोस् ।

भारतबाट आउनेहरूका हकमा नेपालले अलग बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्न । केवल सीमामा आइपुगेकालाई व्यवस्थित रूपमा नेपाल भित्रिन दिने र कोरोनाबाट बच्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपाय अपनाएर आआफ्ना स्थानीय तहसम्म पुग्न सहयोग गरे पुग्छ । तर, भारतबाहेकका देशमा रहेका नेपाली कामदारका हकमा भने नियमित उडान गर्ने र गन्तव्य मुलुकबाट आउन चाहने विमानलाई अनुमति दिएर आएकालाई आवश्यक प्रोटोकल पालन गर्न लगाउनु आवश्यक छ । यो काम केही दिनमा सकिने पनि होइन । केही महिना लगातार काम नगरी उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सकिन्न । त्यसमा केही हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको क्षमताले पनि काम गर्छ ।

तर, सरकार भने यो जिम्मेवारीबाट तर्कन बल गरिरहेको छ । मंगलबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आप्रवासी कामदार र अन्य नेपाली नागरिकको उद्धारका विषयमा जेजस्तो अभिव्यक्ति दिए, त्यसले सरकार आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने नै देखाउँछ । ह्वारह्वार्ती बाहिरबाट मान्छे ल्याएर यताकालाई सोत्तर पार्न सकिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले जनविरोधी शासकको झल्को दिन्छ । यता नेपाल सरकारसँग मानिसलाई उद्धार गर्न र नेपालमा १५ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने क्षमता छ । यसका लागि आप्रवासी श्रमिकबाट लिइएको रकम नै पनि पर्याप्त छ । नभए पनि राज्यले यो भार व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । कतिपय आप्रवासी मजदुर आफैँ र सम्बन्धित कम्पनी या सरकारले खर्च व्यहोर्ने अवस्थासमेत छ । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूलाई देशभित्र आउन नदिनु आपत्तिजनक छ । प्रधानमन्त्रीले यो भनाइका लागि आप्रवासी मजदुर र तिनका परिवारसँग माफी मागून् ।

Published on: 21 May 2020 | Nayapatrika