युरो नेपालद्वारा टर्की पठाइएका श्रमिकहरू दुई वर्षे करारपत्र नसक्दै फर्किन थालेका छन् । युरोले टर्कीमा झन्डै ९ सय श्रमिक पठाएको थियो । तीमध्ये तीन सय जना फिर्ता भइसकेका छन् । ‘पहिलो पटक ९ जनाले उजुरी हालेका थिए, छानबिन गरी २७ लाख रुपैयाँ दिलाइयो,’ विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईंले कान्तिपुरसँग भने, ‘म्यानपावरको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिइएको हो ।’

 

सेवासर्त पूरा नभएको र उच्च लागत शुल्क लिएको भन्दै पीडितले युरो नेपालविरुद्ध विभागमा उजुरी दिएका थिए । झन्डै ४० भन्दा बढीले लिखित उजुरी हालेका थिए । ९ जनाले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए । युरोविरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या दैनिकजसो बढिरहेको छ । उनीहरूलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिइहाल्न विभागसमक्ष दोस्रो विकल्प मात्रै छ । चापागाईं भन्छन्, ‘बाँकीलाई रकम दिन म्यानपावर र सञ्चालकको जायजेथा बेच्नुपर्छ । यसको प्रक्रियामा छौं ।’

 

म्यानपावर सञ्चालकले पीडितलाई दिनुपर्ने रकम जुटाउन सके मात्रै जयाजेथा बेचबिखन गर्नुपर्दैन । युरोका सञ्चालकहरू फरार छन् । विभाग उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारीमा छ । क्षतिपूर्ति दाबी गरिरहेका पीडित भन्छन्, ‘हामीले कति समय पखुर्नपर्ने हो ?’

 

 

पछिल्लो समय विभागले पीडितका उजुरीलाई ‘फास्टट्रयाक’ बाट फरफारक गर्न थालेको छ । ‘पीडितले प्रमाण पेस गर्नासाथ म्यानपावरलाई पनि जरिवाना लगाउँछौं र धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिइहाल्छौं,’ चापागाईं भन्छन् ।

 

झन्डै ५ महिनाको अवधिमा ६० म्यानपावरको धरौटी कटौती भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार लगातार तीन पटकसम्म जरिवाना तिर्ने म्यानपावरको इजाजत रद्द हुन्छ । विभागका अनुसार श्रमिकसँग बढी लागत लिई सेवासर्त नदिलाउने माइपोखरी इन्टरनेशनलबाट २९ लाख रुपैयाँ, दिया रिक्युटमेन्टबाट १९ लाख, रोयल एचआरबाट १५ लाख ९० हजार, इगल ओभरसिजबाट १६ लाख ५० हजार, अल्सालेहा म्यानपावरबाट ८ लाख ५५ हजार, स्पेस समूहबाट ८ लाख, डन इन्टरनेसनलबाट १२ लाख र दीपज्योति ओभरसिजबाट ८ लाख ४० हजार धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । दुई लाखदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिलाइएको म्यानपावरको सूची लामै छ ।

 

‘सयभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कारबाहीमा परेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन धरौटी रकम पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पीडितलाई यथासक्य न्याय दिनुपर्छ, धरौटीबाट त्यो सम्भव छैन ।’

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पीडित श्रमिकले क्षतिपूर्ति पाउने ग्यारेन्टी गर्ने गरी ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । यसको लागि श्रमले तयार गरेको वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ।

 

विधेयकमा वार्षिक ५ हजारसम्म श्रमिक पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले २ करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक म्यानपावरलाई मर्जरको विकल्पसमेत दिइएको छ । अहिले १ हजार ३ सय म्यानपावर दर्ता छन् ।

 

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो, यो व्यवसाय निकै संवदेनशील छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘यसमा विशेष व्यावसायिक निष्ठा हुनु जरुरी छ ।’

 

सत्तापक्षकै सांसद प्रदीप यादवले धरौटी बढाउन नहुने भन्दै संशोधन हालेका छन् । उनले हाल ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । यादवलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले साथ दिएका छन् । लक्ष्मी परियारले धरौटी राख्नुपर्ने भएमा एक वर्षको समय दिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छन् । विधेयकमा ६ महिनाभित्र धरौटी थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

 

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ म्यानपावरको धरौटी बढाउने पक्षमा छैन । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी लागू भएमा यो व्यवसाय निश्चित व्यक्तिको हातमा मात्रै जान्छ ।’

 

संघले धरौटीको विकल्प रोजगार बिमालाई अघि सारेको छ । ‘श्रमिकले सम्झौताअनुसारको काम, तलब, सुविधा नपाई वा रोजगारदाता कम्पनी टाट पल्टिई वा रोजगार दिने देशमा दैवी विपत्ति परी करार अवधि अगाडि श्रमिक फर्केमा क्षतिपूर्ति दिन रोजगार बिमा गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगार बिमामा लाग्ने शुल्क म्यानपावर आफैंले व्यहोर्नेछ ।’

 

वैदेशिक रोजगार जाने श्रमिकको हितका लागि कल्याणकारी कोष छ । यसबाट करार अवधि अगाडि फर्कनुपरेमा क्षतिपूर्ति दिने गरेको छैन । ‘रोजगार बिमा लागू भएमा व्यवसायीमाथि अनावश्यक भार पर्न जाँदैन,’ उनले भने, ‘श्रम बजारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न थप सहयोग गर्छ ।’