मलेसियाका विभिन्न फिर्तीकेन्द्र (डिपोर्टेसन सेन्टर) मा रहेका ३० जना नेपालीको उद्दार गरिएको छ । विभिन्न अभियोगमा कानुनी सजाय पूरा गरी यहाँका विभिन्न फिर्ती केन्द्रमा अलपत्र रहेकाहरुको बुधबार उद्दार गरिएको नेपाली दुतावासले जनाएको छ । 

 

उनीहरु घर फर्कनका लागि आवश्यक पर्ने हवाईटिकट जोहो गर्न नसक्दा अलपत्र थिए । दुतावासले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती सबैलाई हवाईटिकटको प्रबन्ध मिलाई बुकित जलिलस्थित केन्द्रबाट उद्दार गरिएको जनाएको छ । दुतावासले पीडितको उद्दारका लागि यसअघि प्राप्त नियमित बजेटमार्फत हवाइटिकट र दुतावासबाट निशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रको व्यवस्था मिलाई उनीहरुको उद्दार गरिएको हो ।

 

उद्दार गरिएकाहरुमा राम विश्वास (महोत्तरी), तेजबहादुर सुनार (बाँके), घनेन्द्र बहादुर लिम्बु (इलाम), शुष्मा सार्की विश्वकर्मा (झापा), देव प्रकाश राई (खोटाङ), आइतसिंह गुरुङ (लमजुङ), जितबहादुर शाक्य (मोरङ), लालबाबु लोप्चन (मकवानपुर), दिल बहादुर खत्री (मोरङ), गोपाल अच्छामी (धादिङ), र प्रकाश राई (ताप्लेजुङ) रहेका छन् ।

 

त्यस्तै राम तामाङ (रसुवा), रामदेव खाङ (सप्तरी), ज्ञान बहादुर खड्का (दाङ), टेकबहादुर बहारघरे (नवलपरासी), युकिल भण्डारी (बझाङ), सरोज गुरुङ (दोलखा), चन्द्रश्वर कुमार चौधरी (सुनसरी), सुवोध कुमार झा (सर्लाही), युवराज घर्ती (सल्यान), राजकुमार लामा (बारा), कुल बहादुर तामाङ (सिन्धुली), सुजित कुमार भुजेल (महोत्तरी), लोक कुमार मोक्तान (संखुवासभा), राजु राना मगर (मकवानपुर), चुन बहादुर कार्की (सिन्धुली), ज्ञान बहादुर घर्ती (रोल्पा), मान बहादुर परियार (उदयपुर), डम्बर सिंह खिम्दिङ (ताप्लेजुङ) र युवराज घर्ती (सल्यान) को उद्दार गरिएको हो ।

 

 

दुतावासले पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउनका लागि कानुनी सेवाको तयारी थालेको छ । दुतावासले कानुनी सेवा प्रदान गर्न ईच्छुक फर्महरुका लागि बुधबार नै एक शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

 

उसले विभिन्न अभियोगमा मलेसियाका जेल तथा फिर्तीकेन्द्रमा रहेका नेपालीहरु, पीडित नेपालीलक्षित कानुनी सेवा प्रदान गर्न ईच्छुक फर्महरुलाई यही अप्रिल २६ भित्रमा प्रस्तावसहित आवेदन दिन अनुरोध गरेको हो ।

 

कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गर्न दुई वर्षअघि सन् २०१६ मार्च २८ मा नेपाली दुतावास र मलक्कास्थित एक फर्मबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त फर्मसँगको सम्झौता अवधि गतवर्ष मार्च २७ मा सकिएको थियो । त्यसयता दुतावासले पीडित नेपालीका पक्षमा कानुनी सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन ।

 

दुतावासमा पीडित कामदारका पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलको व्यवस्था नहुंदा कतिपयले न्याय प्राप्त गर्न ढिला भइरहेको गुनासो छ । यद्यपी एउटै वकिलले सबैखाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले पनि समस्या हुँदै आएको छ ।

 

कानुनी सेवा प्रदान गर्न दुतावासले वार्षिक करिव १० लाख रुपैंया रकम छुट्याएको द्धितीय सचिव प्रेमराज गौतमले कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कानुनी सेवा प्रदान गर्न, फिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपालीको उद्दार गर्न साथै अलपत्र शवहरुलाई नेपाल पठाउनका लागि २० लाख रुपैंया पठाएको थियो । उक्त रकम मध्ये १० लाख रुपैंया कानुनी सेवाका लागि छुट्याइएको हो ।

 

दुतावासका अनुसार छनौट हुने फर्मले सम्झौता भएको मितिले १ वर्षसम्मका लागि कानुनी सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।