डा. चन्द्रमणि अधिकारी

विदेशबाट सीप सिकेर आएकालाई स्थानीय तहमै अभिलेख संकलन गरी उनीहरूका सीप र अभिरुचिअनुसार रोजगार दिनुपर्छ

नेपालमा हिजो एउटा परिस्थिति थियो। आन्तरिक रोजगार सिर्जनामा प्रयास भएन। विदेशमा रोजगारको अवसर खोज्ने र युवालाई पठाउने काम भयो। २०४०÷४२ सालतिर वैदेशिक रोजगार ऐनसँगै वैदेशिक रोजगारका संगठनहरू बन्न थाले। त्यस समयदेखि नै वैदेशिक रोजगारको काम सुरु भयो। २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। स्थानीय तहमा सुरक्षा थिएन। एकातिर सरकारी पक्षको पेलान थियो भने अर्कातिर विद्रोहीका कारण सुरक्षा भएन। त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक रोजगार सिर्जना भएन। भएका उद्योग पनि बन्द भए। त्यसो भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढ्यो।

२०५१÷०५२ सालमा वार्षिक तीन हजार मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्थे। त्यो क्रम बढ्दैबढ्दै गएर २०५८÷५९ मा लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारमा जान थाले। वर्षको तीनचार लाख जान लागे। सरकारको पनि वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने स्रोत बन्दै गयो। तर २०६२÷६३ मा जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि पनि सरकारले रोजगार नीतिलाई परिवर्तन गरेन। सरकारी उद्योग बन्द भएका थिए। हिजो दाताहरूले सफ्ट क्षेत्र (गोष्ठी, शान्तिप्रक्रिया, जागरणलगायत) मा लगानी गर्थे। उत्पादन बढाउने, दिगो परियोजनामा लगानी नभएपछि वैदेशिक सहायता पनि दिगो भएन। २०४७÷०४८ सालमा ६९ मेगावटको मनाङ मस्र्याङ्दी बन्यो। द्वन्द्वले बिसौनी प्राप्त गरिसकेपछि पनि सरकारको श्रम नीतिमा परिवर्तन नहुनु दुःखद् हो। सरकारले आन्तरिक रोजगार बढाउनेतर्फ नलागी वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य मुलुक झन्झन् खुला गराउँदै गयो।

स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्नेभन्दा बाहिर पठाउन बढी ध्यान केन्द्रित भयो। श्रम, रोजगारमन्त्री भयो भने वैदेशिक रोजगारमन्त्री भएको देखिने गरेको छ। समयक्रमसँगै पछिल्ला समयमा आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। तैपनि श्रमनीति विरोधाभास नै छ। सरकार वैदेशिक रोजगारमा केन्द्रित भइरहेको छ। अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) आइसकेपछि परिस्थिति परिवर्तन भयो। कोरोनाले वैदेशिक रोजगारमा जाने बाटो छेकिएको छ। लकडाउन भएका कारण आर्थिक क्रियाकलाप चलेका छैनन्। अर्को जहाँ हामीले मान्छे पठाउँथ्यौं। त्यहाँ उनीहरूको अर्थतन्त्र पनि राम्रो छैन।

हिजोका कमीकमजोरी सुधार गर्दै रोजगारमा फोकस गर्नुपर्छ। यी सबै सुधारेर जाँदा ६÷७ लाख त रोजगार सिर्जना होला। तर अहिले हामीलाई चाहिएको २०÷२२ लाखलाई रोजगार हो। रोजगार सिर्जना गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन। राज्यले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

हाम्रो गन्तव्य मुलुक खाडी, मलेसियालगायतमा पनि अर्थतन्त्र राम्रो नभएकाले वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम घट्छ। खाडीलगायतमा तेलमा आधारित अर्थतन्त्र हो। तेलको मूल्य घटेसँगै माग पनि घटेको छ। अर्थतन्त्रमा अफ्ठ्यारो परेका कारण उनीहरूका व्यावसायिक क्रियाकलाप पनि घटेका छन्। सरकारसँग पनि स्रोत कम भएपछि सार्वजनिक निर्माणका काम हुँदैनन्। त्यहाँ नै अब कामदारको माग कम हुने देखिन्छ। त्यस्तै विदेश गएपछि कम दुःख पाइन्छ भन्ने सोच पनि बढ्दै गएको छ। र, उता भएका मान्छेहरू पनि आउन थालेका छन्। भारतबाहेक चार लाख तत्काल आउने देखिन्छन्। भारतबाट अढाई लाख आइसकेका छन्। भोलिका दिनमा पनि आउने क्रम जारी नै छ। मलेसियामा पनि जोखिमयुक्त छ। धेरै मान्छे एउटै कोठामा बस्न बाध्य छन्। राम्रो सुरक्षा छैन्। कोभिड— १९ को संक्रमणको सम्भावना बढी छ। कति व्यवसाय पनि खुम्चेका छन्। त्यसो हुनाले १२ देखि १५ लाख मान्छे आउँदो वर्षसम्म फर्किन्छन्। यहाँ भएकाले पनि रोजगार गुमाउँछन्। पर्यटनमा अढाइ लाखले रोजगार गुमाउने अवस्था छ। अन्य क्षेत्रको पनि रोजगार गुम्छ। साना तथा घरेलु उद्योग डुब्ने जोखिम छ।

२०÷२२ लाख थप रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पन्ध्रौं योजनाले पनि रोजगार सिर्जना गर्ने भनेको छ। सीप सिकाउने पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। रोजगार सिर्जना गर्ने, सीप विकास गर्ने दक्षता बढाउने सरकारले ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पनि दुई लाखलााई रोजगार दिने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न खालका क्षेत्रगत हिसाबले सीप सिकाउँदा रोजगार बढ्ने निश्चित छ। रोजगार सेवा केन्द्र ( श्रम बैंक) बाट तालिम दिएर दुई वर्ष रोजगार ग्यारेन्टी गरे तालिम अवधिको ५० प्रतिशत सरकारले नै दिने भनेको छ। साथसाथै नवप्रवर्दन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने र रोजगार सिर्जना गर्ने भनिएको छ।

तर यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। निजी क्षेत्रले कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग, फर्निचर क्षेत्रमा कति रोजगार सिर्जना हुने निश्चित छैन। कार्यक्रमले कति कुन क्षेत्रमा कति रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिविम्बित गर्न सकेको छैन। रोजगार सिर्जना गर्ने मूल थलो भनेको स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भने उपलब्धि हुन सक्दैन। रोजगार सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ। निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय विस्तार गरे मात्र रोजगार सिर्जना हुने हो। सरकारी परियोजनामा रोजगार सिर्जना हुन सक्छ तर त्यस्ता परियोजनाअनुकूल यहाँ जनशक्ति छैन्। अर्को कुरा हाम्रो जनशक्ति बाहिर जाँदा जस्तोसुकै काम गर्ने तर यहाँ दुःख खेप्ने र काम गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन।

रोजगारमा छिरिसकेपछि अनावश्यक माग राख्ने प्रवृत्ति पनि छ। विदेशी ठेकेदार भएका परियोजनामा भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउन खोज्ने प्रवृत्ति छ। नेपालीसँग क्षमता पनि नहुने, सीप पनि नहुने भएकाले यस्तो अवस्था हो। अब त्यो कुरा चिर्न सक्नुपर्छ। यसो भएमा पर्याप्त रोजगार सिर्जना हुन्छ। कृषिमा पर्याप्त रोजगार सिर्जना हुन सक्छ। तर कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न अपरिहार्य भइसकेको छ। कृषिलाई बजार र उद्योगसँग जोड्नुको विकल्प छैन। सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगार सिर्जना हुने ठाउँ छ। हामीकहाँ कपाल काट्ने, प्लम्बिङ, सिकर्मी, डकर्मी, फर्निचरमा बाहिरबाट आएर काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो ठाउँमा काम दिने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारबाट सीप सिकेर आएकालाई अवसर दिनुपर्छ। विदेशबाट सीप सिकेर आएकालाई स्थानीय तहमै अभिलेख संकलन गरी उनीहरूका सीप र अभिरुचिअनुसार रोजगार दिनुपर्छ। स्थानीय तह र प्रदेशले कुनै निकायमार्फत सीप सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नै कार्यक्रमभित्र ल्याएर रोजगार अभियान चलाउनुपर्छ। कृषि उद्यम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र छ। औद्योगिक ग्राम खोल्ने कुरा ल्याइएको छ। हामी कत्तिको तदारुकताका साथ काम गर्न सक्छौं, त्यसमा रोजगार सिर्जना हुन निर्भर गर्छ।

सरकारी संरचनाको खर्च गर्ने क्षमता कम छ। त्यहाँ जनशक्ति र सीप छैन। व्यक्तिगत लाभ लिने सोच हावी छ। कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न अनुदान दिने कुरा हो, तर कमिसन आउने भएपछि मात्र अनुदान दिने प्रवृत्ति छ। अनुदान टाठाबाठाले लिएको, खास व्यक्तिले नलिएको अवस्था छ। अनुदान दुरुपयोगको विषय, कमिसन दिनुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनमै आएको विषय हो। स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएका छैनन। अब निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट कति रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी छ। तीनवटै तहका सरकारले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्र समन्वय गरी पर्याप्त रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। यी ६ वटै निकाय एक ठाउँमा उभिएर पर्याप्त रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन।

Published on: 26 June 2020 | Annapurna Post