कोरोना महामारीले मुलुक छपक्कै ढाकेको छ। समग्रमा संक्रमितको संख्या केही दरमा घटे पनि परीक्षण गर्दा गाउँ–गाउँमा भेटिने क्रम रोकिएको छैन। केही स्थानमा निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारे पनि बाहिर निस्किएर हिँड्न अझै धेरैपटक सोच्नुपर्छ। संक्रमित भए उपचार नपाई मरिएलाकी भन्ने डर सबैको मनमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले सहरमा खतरा अझै रहेको र गाउँ ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम औंल्याइरहेका छन्। महामारीको जोखिमकै समयमा रोगभन्दा भोकको चिन्ताले पिरोलिएर मुग्लानतिर पस्नेको भिड पनि सिमानामा देख्न सुरु भएको छ। यो दुःखद् कुरा हो।

स्वास्थ्यको चिन्ता सबैलाई हुन्छ। मानिसले पसिना बगाएर श्रम गर्ने भनेकै रोग र भोकबाट जोगिन हो। त्यसपछि छोराछोरीका लागि शिक्षा र केही रकम जोहो गर्नबाहेक ठूलो सोच मजदुरी गर्नेले राखेको हुँदैन। यी सबै पूरा नभए पनि भोकबाट चाहिँ नमरियोस् भन्ने उनीहरूको भनाई हामीले धेरै सुनेका छौं। ‘गाँस, बास र कपास’ यी आधारभूत आवश्यकताको जोहोमा नै मानिसले आफ्नो जीवन बिताएका छन्। यतिका लागि दिन, रात मिहेनत गर्नेको ठूलो जनसंख्या नेपालमा छ। तर, नेपालमै रोजगारी नपाउँदा बाध्य भएर परिवारबाट टाढिँदै जोखिम मोलेर भारतसहित तेस्रो मुलुकमा पसिना बगाउन जानु पर्ने बाध्यता नेपालीमा अझै छ। शुक्रबार महामारीकै समयमा कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर भारत जाँदै गएका नेपालीहरूको भीडले यसको प्रतिनिधित्व गर्छ।

भारतमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएको छैन। नेपालमा पनि सहज अवस्था छैन। यो समयमा लुगाफाटो र केही बाटो खर्च बोकेर मुग्लान पस्नु सामान्य कुरा होइन। घरमा खाने अन्न सकिएको छ। आज खाए, भोलि के खाने ? ‘हुँदा खाने’ नागरिकमा चिन्ता छ। मजदुरी गरेर कमाएको केही रकम निषेधाज्ञामा बसेर खाँदै सकिएको छ। भारतमा कोरोना फैलँदा सुरक्षित हुन नेपाल घर आएकाहरू नै पुनः मजदुरीका लागि ज्यान जोखिममा राखेर भारत पस्दैछन्। उनीहरूको पीडा न यो समयमा सरकारले सम्बोधन गरेको छ, नत उनीहरूलाई रोक्न सकेको छ। यो दृष्यले नेपालको संघीयतालाई गिज्याइरहेको छ। अनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ भन्ने सरकारको नारालाई प्रश्न गरिरहेको छ।

देश संघीयतामा गएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेका छन्। हजार जनसंख्या रहेका गाउँका वडामा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म जनप्रतिनिधि छन्। कुन घरपरिवारको अवस्था के छ ? उनीहरूको दैनिकी कसरी चलेको छ ? आदि सबै तथ्यांक वडामा छ। टोलटोलको विकास र समृद्धिको नारा बोकेर तिनै नागरिकबाट भोट पाएर जितेका जनप्रतिनिधि गाउँमै छन्। तर, यति हुँदा पनि नागरिकले आफ्नो जीवनस्तर परिवर्तनको महसुस अझै गर्न पाएका छैनन्। मजदुरी खोज्दै मुग्लान जानुको बाध्यता नागरिकमा अझै छ। नागरिकलाई स्वादेशमै रोजगारी दिने योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा ल्याउन तीनै तहका सरकार आफ्नो कार्याकाल सकिने समय आउन लाग्दासमेत सक्षम बनेका छैनन्।

पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा मजदुरी गर्न विदेश गएका धेरै स्वदेश फर्किए। फर्किएकाहरूको आम्दानीको स्रोत गुम्यो। त्यसै समय केन्द्र, प्रदेश र तहले कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किनेका लागि रोजगार दिने भन्दै तथ्यांक संकलन पनि गरे। प्रदेश १ सहित केही प्रदेशले अनलाइनबाट समेत नेपालमा के काम गर्ने चाहना छ ? भन्नेजस्ता प्रश्न राखेर रोजगार गुमाएर फर्किएकाको उत्तर पनि माग्यो। तर, एक वर्ष बित्यो ती फारम भर्ने युवाले रोजगारी पाउने त परको कुरा योजनासमेत सुन्न पाएका छैनन्। सरकारको यस्तै कामका कारण आशा गुमाएर अहिले नागरिक पुनः मुग्लान पस्दैछन्।

संघीय सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ बजेट छुट्याएको छ। रोजगार दिने विभिन्न योजना पनि बुनेको छ। प्रदेशले बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछन्। उनीहरूले पनि रोजगार गुमाएका र बेरोजगार बसेकालाई अवश्य समेट्नेछन्। यो पुरानै चलन हो। अब योजना कागजमा थन्किनु भएन। रोजगार दिन बनाएका योजना तीनै तहले कार्यान्वयन गरुन्। बेरोजगारीको तथ्यांक, उनीहरूको गुनासो र माग अब ‘डस्टबिन’मा नपरुन्। भोटका लागि मात्र नागरिक सम्झिएर अरू समय उनीहरूको दुःख भुले परिवार छाडेर मन भारी बनाएर सीमा पार जानेहरूको आँसुले पोल्नेछ।

Published on: 6 June 2021 | Annapurna Post