पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसहितका सुविधा नपाएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। पेट्रोलियम क्षेत्रका मजदुरले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन्।

अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघको नेतृत्वमा भदौ ९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका मजदुरले माग पूरा नभएको भन्दै आगामी बिहीबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लोड, अनलोड रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले गत वर्षको साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० कायम गरी न्यूनतम तलबभन्दा बढी खाइपाई आएको तलबमा तीन हजार सात सय ५० वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। सम्पूर्ण पेट्रोल पम्मले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, मजदुरलाई नियमित रोजगार सम्झौता गरेर काम लगाउनु पर्ने, काम सुरु गरेको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी तलबको १० प्रतिशत रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, सात लाख बराबरको दुर्घटना र एक लाख बराबरको औषधि उपचारको बिमा गर्नुपर्ने मजदुरको माग छ। त्यसैगरी प्रत्येक महिना तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदानबापतको रकम दिनुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन ओभरटाइमको सुविधा हुनुपर्ने, चाडपर्वमा खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनु पर्ने, श्रम ऐनअनुसार बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको मजदुर संघका संयोजक लक्ष्मण न्यौपानेले बताए।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसनलाई मागको विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको संघले जनाएको छ। आन्दोलनका प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्दै आएका मजदुरले माग सम्बोधन नभएको भन्दै भदौ १८ गते बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसनमा तालाबन्दी गर्ने र भदौ १९ गते नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोमा एक घण्टा लोड, अनलोड नगर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी भदौ २० गते १० देखि १२ बजे निगमको थानकोट डिपोबाट सप्लाई रोक्ने र भदौ २२ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए अनश्चितकालीन सप्लाई बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुलुकभर करिब १९ सय ट्यांकर रहेका छन्।

यता नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनले भने लामो समयदेखि पेट्रोलियम कारोबार गरेबापतको कमिसन वृद्धि नगरेकाले मदजुरको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले जारी गरेको बिक्रेता नियमावलीअनुसार व्यवसायीले पूर्वाधार थप गरेको भए पनि निगमले कमिसन तथा सुविधा थप नगरेकाले मजदुरको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने व्यहोराको पत्र निगमलाई पठाएको छ। एसोसियसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले निगमलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा समस्या समाधानका लागि निगमबाट कुनै प्रयास नभएकाले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति असहज हुन सक्ने जनाएको छ। निगमले छिमेकी देशका बिक्रेताको प्रावधान एवं सुविधाको विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको भए पनि पाँच महिनासम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाएकाले थप समस्या सिर्जना भएको एसोसियसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। ‘निगमले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ प्रधानले भने, ‘कमिसन वृद्धि नहुँदासम्म सरकारले तोकेअनुसारको सुविधा दिन सकिने अवस्था छैन।’

Published on: 2 September 2019 | Nagarik