रुद्र खड्का

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको बिहीबार दोस्रो वर्ष पूरा भएको छ। २०७५ मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा आएको योजनामा श्रमिक र रोजगारदाताको आवद्धता बढ्दै गएको अधिकारीहरूले जानकारी  दिएका छन्। 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा एक लाख ७९ हजार सात सय ९१ श्रमिक आवद्ध भएका छन्। यी श्रमिक १२ हजार नौ सय १५ उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्छन्। 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार कोषमा तीन अर्ब १० करोड १० लाख रूपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। ‘यो रकममध्ये करिब तीन खर्ब एक वर्षयता संकलन भएको हो,’ ज्ञवालीले भने। गत वर्षको मंसिर ११ सम्म कोषमा १८ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। पछिल्लो समयमा कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढिरहेको र यसलाई अझै तीव्रता दिइने उनले बताए। 

कोरोना भाइरस महामारीका कारण सुरु गरिएको लकडाउनको बेला सरकारले योगदानकर्ताको तीन महिना बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरिदिएपछि योजनाप्रतिको विश्वास झनै बढेको कोषका अधिकारी बताउँछन्। कोषका अनुसार विगतमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका रोजगारदाता र श्रमिक अहिले कोषमा सहभागी हुने क्रम बढेको छ। 

सामाजिक सुरक्षा ऐनले संगठित संस्थालाई बाध्यकारी रूपमा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यो क्रम झनै बढ्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्। योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्र्नुपर्छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले सोही न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ। 

योजनामा सहभागी हुनेलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्छन्। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। 

व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत कमी आउने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्वदेशमा अवसर नपाएको र पाएको रोजगारीमा पनि राम्रो सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। काम गर्नसक्ने उमेरका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव हुने थालेको छ। 

सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार कोषले सञ्चालन गर्ने योजनालाई थप परिष्कृत गर्ने क्रम जारी छ। उनले केही दिनमा लगानी कार्यविधिको पनि टुंगो लाग्ने जानकारी दिए। 

मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी कार्यविधि पास भएलगत्तै कोषले नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरी राम्रो प्रतिफल लिन सक्नेछ। हालसम्म लगानी कार्यविधि तयार हुन नसक्दा कोषमा संकलन भएको रकम विभिन्न बैंकका राख्ने गरिएको छ।

Published on: 29 November 2020 | Nagarik