राजु चौधरी

काठमाडौँ — उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याउँदै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका पसल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई थप मार परेको छ । जेठ १४ देखि २० सम्म गरिएको निषेधाज्ञामा तरकारी, फलफूल र माछामासुका पसल ९ बजेसम्म मात्रै खुल्नेछन् ।

‘खाद्यान्न पसल र ढुवानी हुँदा बिहान ९/१० बजेसम्म भए पनि अलिअलि काम गरेर मजदुरले खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई साह्रै मर्का पर्ने देखियो,’ नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो वर्गलाई सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार कृषिमा सहित गरेर ४४ लाख श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । कृषि श्रमिक हटाउँदा करिब २० देखि २२ लाख श्रमिक छन् । यसमा बसका खलासी, भरिया, रिक्सा चालक र अर्काको घरमा काम गर्ने पर्छन् । उनीहरूले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् ।

अघिल्लो लकडाउनले करिब १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोगको सोही प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको लकडाउनपछि करिब १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । लकडाउनअघि कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि थिए । उल्लिखित तथ्यांकमध्ये ठूलो हिस्सा उपत्यकामा बस्छन् । उनीहरूसहित विपन्नले दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहानबेलुकीको गुजारा टार्ने हो । यसमध्ये कतिले खान पाइरहेका छैनन् भने अलिअलि आम्दानी हुनेहरूलाई समेत लामो समयसम्मको खाद्यान्न पसल बन्दले पिरलो थपिएको छ ।

कोभिड संक्रमण रोक्न भन्दै काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा करिब एक महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी छ । निषेधाज्ञाले यसै अप्ठ्यारोमा परेका ती वर्ग खाद्यान्न पसल एक साता बन्द हुँदा थप मारमा पर्ने देखिन्छ । एक दिन काम नपाउँदा छाक टार्न नसक्ने वर्गले एक साताका लागि मौज्दात जुटाउन असम्भव हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

गत वर्षको लकडाउनमा स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा केही सजिलो भएको थियो । अहिले त्यो अवस्था पनि छैन । टोखा नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुयालले पनि दैनिक चामल खरिद गर्ने श्रमिकलाई थप गाह्रो हुने बताए । ‘सरकारले खाना पनि दिँदैन, काम गर्न पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक धर्नाजुलुस रोक्न खाद्यान्न पसल बन्द गर्न मिल्दैन । यो निर्णयले मजदुरलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ सरकारी निर्णयले खाद्यवस्तुको मूल्य बढाउन थप मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । चेम्बर अफ कमर्सका आपूर्ति सभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठले अहिलेको निर्णयले पैसा हुनेले मौज्दात गर्ने र गरिबलाई समस्या पार्ने बताए ।

खाद्यान्न खरिद गर्न दुई दिन मात्रै समय हुँदा सर्वसाधारणले थुपार्ने काम गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । यही मौकामा केही व्यवसायीले चलखेल पनि गर्न सक्छन् । म्याद नाघेको सामान बिक्री हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । ‘सामान छैन भनेर ‘ब्याक डोर’ बाट रातिमा बिक्री हुन सक्छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खाद्यान्न पसल सात दिन बन्द हुँदा आपूर्ति प्रणाली पनि बिग्रन सक्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार निषेधाज्ञा पुनः लम्बिन सक्छ । खाद्यान्न पसल खुला नहुने, ढुवानीमा पनि नहुने र त्यसमा उद्योगले उत्पादन बन्द गर्दा आपूर्ति प्रणालीको चक्र बिग्रन सक्छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि सरकारी निर्णयले दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाइरहेकालाई अप्ठ्यारो पार्ने बताए । ‘यस्तो वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल पर्छ । कि त सरकारले घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउनुपर्थ्यो । तर त्यो पनि गरिएन,’ उनले भने । कोभिडको चेन ब्रेक गर्ने नाममा राजनीतिक उद्देश्य मात्र पूरा गर्न सर्वसाधारणलाई दुःख दिइएको उनको दाबी छ । राजनीतिक दलले भीड गर्दा कोभिड नसर्ने तर संक्रमण रोक्न नाममा खाद्यान्नका पसल बन्द गर्दा सरकारको स्वार्थ प्रस्ट देखिने उनको भनाइ छ । मंगलबारको निर्णयले कालोबजारी र मिसावट गर्नेलाई फाइदा भएको उनले बताए ।

बजारमा हुन सक्ने ठगी र कालोबजारीको अनुगमन गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको भनाइ छ । ढुवानी र खाद्यान्न पसल सबै बन्द हुँदा आपूर्तिमा केही समस्या हुन सक्ने उनले बताए । ‘अहिले वितरण प्रणाली नियमित छ । उत्पादन, ढुवानीकर्ता, बिक्रेता, उपभोक्ता ढुक्क छन् । तर प्रणाली ब्रेक हुँदा सर्वसाधारणले मौज्दात राख्ने, व्यवसायीले बढी मूल्य देखाउने अवसर पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले वस्तु छ, मूल्यमा पनि असर छैन । तर मौज्दात राख्न सुरु भएपछि मूल्यमा असर पर्न सक्छ ।’

यता काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने तरकारी, फलफूल र माछामासुका पसल खुला नै हुने भएको बताए । कुनै समस्या आए खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सहकारी र काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर टोलटोलमा खाद्यान्न बिक्री गर्न सकिने उनको दाबी छ । ‘हामी नागरिकप्रति संवेदनशील छौं, कहींकतै समस्या आए तत्काल समाधान गर्छौं ।’

Published on: 28 May 2021 | Kantipur