रविन भट्टराई

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला तोक्यो। चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारि श्रमिक दैनिक दुई सय ३१ र महँगी भत्ता एक सय ५४ गरी जम्मा तीन सय ८५ पाउनुपर्ने भयो। तर, सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारि श्रमिक नेपालका चिया बगानमा कार्यरत मजदुरले नौ महिना बितिसक्दासम्म पाउन सकेका छैनन्।

इलाम र धनकुटाका पाँचवटा चिया बगानमा कार्यरत मजदुरबाहेक नेपालका पाँच जिल्लाका चिया मजदुरले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक अझै पाउन नसकेको नेपाल चिया श्रमिक संघले जनाएको छ। इलामका तीन र धनकुटाका दुई उद्योगले भने मजदुरलाई सरकारले तोकेको पारि श्रमिक दिन थालेका छन्। सरकारले तोकेको पारि श्रमिक सरकारलेनै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको र चिया बगान सञ्चालकले मजदुरलाई तोकेको पारि श्रमिक दिन अझै आनाकानी गरिरहेको नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए। ‘पारि श्रमिक कार्ययोजनाका लागि हामी ट्रेड युनियनले गत असोज १० गते सम्पूर्ण चिया प्रतिष्ठान बन्द गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौं। सो समयमा चियाक्षेत्रको अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेपछि आन्दोलन रोकेका थियौं।

तर हालसम्म कार्यान्वयनको कुनै सुरसार नै छैन’, अध्यक्ष तामाङले भने। उनले कार्यदलले फागुन ३० गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालका मितिसम्म पारि श्रमिक कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको बताए। ‘हाम्रो मुख्य माग भनेकै सरकारले श्रमिकका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पारि श्रमिक चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले पाउनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरिरहेको छ।’ सरकारको यस्तो कदमले चिया मजदुरलाई नभई व्यवसायीलाई मात्र राहत मिलेको चिया मजदुर बताउँछन्। नयाँ श्रम ऐन २०७४ जारी भई सो ऐनले चिया बगानका श्रमिक र अन्य क्षेत्रका श्रमिकबीचको विभेद अन्त्य गरी सरकारले न्यूनतम ज्याला तोक्दा पनि चिया बगान मालिकले सो नियमको पालना नगरी चिया मजदुरमाथि विभेद गरेको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताइन्। ‘हामीले पहिले यसै विषयमा आन्दोलन गर्र्यौं’, उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनले हामी पहल गर्छौं भनेपछि आन्दोलन रोके पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

सरकारले लागू गरेको पारि श्रमिकसहितको सेवा सुविधा बैंकबाट दिनुपर्ने, सञ्चयकोष र वर्षको २६ दिन विदा हुनुपर्नेलगायत सुविधाको माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। ‘लामो समयदेखि झापासहित चिया उत्पादन हुने जिल्लाका चिया मालिकद्वारा मजदुरमाथि गरिएको चरम शोषण सरकारले अन्त्य गरिदिएको भए पनि सरकारले तोकेका ज्याला दिन बगान मालिकले अझै आनाकानी गरिरहेका छन्’, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका उपाध्यक्ष सहिकुमार राईले भने।

तोकेको पारि श्रमिक बगान सञ्चालकबाट उपलब्ध गराइदिन गत भदौ १२ गते पूर्वको मेची र कोसी जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरे पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशासनले चासो नदिएको उनले बताए। नेपालका पाँच जिल्लाको ठूलो क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको छ। झापा, इलाम, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा बढी चिया खेती हुने भएकाले ती जिल्लामा बढी मजदुर कार्यरत छन्। बगानमा चिया टिप्ने सिजनमा ५५ देखि ६० हजार मजदुरले काम गर्ने गरेका छन् भने नियमित रूपमा २५ हजार मजदुर चिया बगान र चिया उद्योगमा काम गरिरहेका छन्। झापामा मात्र २८ वटा सीटीसी चिया उद्योगमा मजदुर कार्यरत छन्। उनीहरूले दैनिक आठ घण्टा काम गरे पनि दैनिक दुई सय ७८ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाइरहेका छन्।

मजदुर आन्दोलित

सरकारले तोकेको पारि श्रमिक नौ महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै देशभरका चिया मजुर आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले चैत १७ गते देशभरका चिया प्रतिष्ठान अनिश्चितकाल बन्द गर्नेदेखि औजार जुलुस र विभिन्न स्थानमा विरोधसभा सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल कृषि तथा वगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया वगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले संयुक्त रूपमा मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले यो आन्दोलन निष्कर्षमा पु¥याउने दाबी समेत गरेका छन्। ‘चैत १७ गते सबै चिया प्रतिष्ठान अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्छौं। दिउँसो झापाको चन्द्रगढीमा विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ। अबको आन्दोलन निष्कर्ष निकालेर मात्र रोकिन्छ’, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दीपक तामाङले भने। चैत १८ र २० गते प्रत्येक इकाइहरूमा औजारसहित जुलुस निकाल्ने, १९ गते बिर्तामोडमा र २१ गते काँकडभिट्टामा विरोधसभा गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।

Published on: 31 March 2019 | Annapurna Post