काठमाडौँ — रुसी सेनामा गैरकानूनी रुपमा नेपालीहरुलाई भर्ती गरेको सम्बन्धमा औपचारिकरुपमा नेपाल सरकार र रुस सरकारबीच दोस्रो पटक उच्च तहमा संवाद भएको छ । नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रुस सरकारको तर्फबाट विदेशमन्त्री सर्जेई लाभ्रोभबीच बिहीबार टेलिफोन संवाद भएको हो ।

कुराकानीका क्रममा रुसी सेनामा गैरकानूनी रुपमा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउन, युक्रेनसँगको युद्धको क्रममा मारिएकाको शव ल्याउन, घाइतेहरुलाई उद्धार गर्न, मृत्यु भएका परिवार र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीहरुको शव नेपाल पठाउन र क्षतिपुर्ति दिनको लागि आग्रह गर‍ेका थिए ।

श्रेष्ठले नेपालको पारम्परिक रुपमा केही मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको सेनामा भर्ती हुने नीति नरहेको बारेमा पनि जानकारी गराए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार श्रेष्ठले रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभलाई भने, ‘नेपाल र रुस पुरानो मित्र हो । हाम्रो सम्बन्ध लामो समयदेखिको छ । रुसले सेनामा सम्झौता गरेर भर्ती गरेका नेपालीहरुलाई सम्झौता रद्द गराएर नेपाल फिर्ता पठाइदिनु पर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुको संख्याको बारेमा पनि प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले रुसले मृत्यु हुने नेपालीहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा जवाफ दिएका थिए ।

‘अन्य विषयहरुमा भने रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले केही जवाफ दिएनन् । उनले दुई मुलुकका सम्बन्धित पदाधिकारीहरु सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने मात्र उल्लेख गरिदिए,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनमा पक्राउ परेका बारेमा पनि जानकारी दिएनको लागि आग्रह गरेका थिए ।

रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग लड्दा हालसम्म कम्तिमा १२ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् । यस अघि युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघको पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलन अभियानको १९ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई वसिलिइविचसाग भेटवार्ता गरेका थिए ।

उक्त भेटमा फेरि साउदले रुसी मन्त्रीलाई नेपाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा भर्ना नगर्न र भर्ना भएका सम्पूर्णलाई नेपाल फर्काउनका लागि पहल गरेका थिए । साथै, साउदले आफूलाई मस्को भ्रमणको बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । तर रुसी पक्षले नेपाल सरकारको आग्रहलाई ‘नोट’ मात्र गर्‍यो । नेपालको लगातारको आग्रहमा बिहीबारको टेलिफोन संवाद सफल भएको हो । तर विहीबारको संवादमा पनि रुसले भने अन्य कुनै पनि सुचना नेपाललाई दिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मंसिर १८ मा ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कूटनीतिक नोटको हालसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन ।

नेपालीहरूले सोधेको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ रुसले दिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले काठमाडौंस्थित नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता र पुसको पहिलो साता बोलाएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

परराष्ट्रले पुस ४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अब्जेसन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्थालाई विस्तार गरी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, यूएई, साउदी अरबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट समेत रुस यात्रा पर्नुपरेमा सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासबाट जारी गरिने एनओसी लिएर यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई भनिसकेको छ ।

Published on: 11 March 2024 | Kantipur