काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझावका लागि पठाएका श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण फाइल महिनौंदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।

परराष्ट्रको नेतृत्वले समयमा नै निर्णय नगरी फाइल फिर्ता नपठाउँदा नेपाली श्रमिकले पाएका अवसर गुम्नुका साथै श्रमिकहरूको तस्करी बढेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलमाथि सुझाव नदिइराखेको छ । श्रम मामिलामा सहयोगी भूमिका रहने परराष्ट्रले फाइल थन्काउने क्रम बढेपछि श्रम मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भूमिका खोजेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले रोकिएका फाइलमाथि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद उपस्थित नभएकाले रोकिएको विषयमाथि टुंगो लागेन ।

पछिल्लो समय युरोपमा नेपाली श्रमिकको उच्च माग भएपछि श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण र संशोधन गर्नका लागि बनाइएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई परराष्ट्रले अड्काएर राखेको हो । युरोपमा नेपालीको रोजगारी अवसरलाई प्रयोग गर्न श्रमले संशोधन गरेर मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकर बैरागीले परराष्ट्रको राय चाहिने भन्दै परराष्ट्र पठाएका थिए । त्यस निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहनेछ । यो निर्देशका रोकिरहेको अवस्थामा युरोप भ्रमणमा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री साउदको मौखिक आदेशमा जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले गत जेठदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले रोमानिया, चेक रिपब्लिका, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्विया, सोल्भाक, बुल्गेरिया र युक्रेनमा रहेका रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीले भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।

‘युरोपमा ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोप जानबाट वञ्चित भइराखेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत ढंगले जानुपरेको छ । श्रमिकहरू ठूलो ठगीमा फसिरहेका छन् भने गैरकानुनी रूपमा जान प्रोत्साहित भइरहेका छन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ठगी र मानव तस्करी रोक्ने एउटा उपाय संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन प्रोत्साहित गर्नु हो । यसका लागि तुरुन्तै श्रमले संशोधन गर्न खोजेको मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई पारित गर्नुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा ३८ हजार जना युरोप गएका छन्, जुन गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिनेमध्येको ७.७८ प्रतिशत हो । यो प्रमुख गन्तव्य रहेको कतारभन्दा एक प्रतिशतले मात्रै कम हो । यसले खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित नेपालीको रोजगारी युरोप विकल्प बनिरहेको देखाउँछ । संस्थागत मागपत्र (म्यानपावरमार्फत जाने) लाई रोक्दा युरोप जानेहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपमा नेपाली पठाउनुअघि थप स्थलगत अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए । ‘नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिई पूर्वी युरोप गइरहेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि पश्चिम युरोप आई राहदानी फालेर बस्ने क्रम बढ्दो छ,’ उच्चस्तरीय बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भने, ‘युरोपको अध्ययन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्न उपयुक्त हुन्छ ।’

जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका (एसएफडब्लू) पनि परराष्ट्रमा थन्किएको छ । जापानले श्रम भिसामा श्रमिक लैजान २०१९ अप्रिल १ मा नेपालसँग सहकार्य गर्ने समझदारी (एमओसी) गरेको थियो । जापानले २०१९ मा नेपालसहित ९ देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति लिएको थियो । यसमा नेपालले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया टुंगाउन नसक्दा जापानमा संस्थागत रूपमा श्रमिक जान सकेका छैनन् । नेपालले सरकारी संयन्त्र (कोरिया मोडल) मार्फत श्रमिक लैजाने प्रस्तावलाई जापानले अस्वीकार गरेपछि निजी क्षेत्र (बी–टु–बी) मार्फत श्रमिक लैजान जापान तयार भएको हो । शून्य लागतमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरी निर्देशिकामा समेटेर श्रमले परराष्ट्रको सुझाव मागेको हो । ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिक भिसामा ५० हजार नेपाली पठाउने योजना थियो । निर्देशिका नबनेपछि ५ वर्षको अवधिमा संस्थागत रूपमा एक जना पनि श्रमिक पठाउन सकिएन,’ श्रम मन्त्रालयको रोजगार महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा एक हजार जना मात्रै गएका छन् । संस्थागत रूपमा रोकिएपछि व्यक्तिगत रूपमा गइरहेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा जानेमाथि ठगी भइरहेको छ ।’

दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक (ई–सेभेन भिसा) मा नेपाली श्रमिक पठाउनसम्बन्धी सुझाव माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालय ६ महिनादेखि चुप छ । कोरियाले अदक्ष श्रमिक (ई–नाइन भिसा) भने सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गर्छ । ‘कोरियाले जहाज बनाउन क्षेत्रमा चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति नेपालबाट लैजाने नीति लिएको छ । जसमा ४ हजार जनाको माग छ । यो म्यानपावर कम्पनीले पठाउने हो । सीपयुक्त जनशक्ति सरकारी संयन्त्रमार्फत लिइँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘परराष्ट्रले सुझाव नदिँदा श्रमले निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ यसमा मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासलाई निर्देशन दिँदा कोरियामा ४० हजार नेपालीलाई सीपयुक्त जनशक्तिका रूपमा जान बाटो खुल्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

घरेलु श्रमिक पठाउने विषय पनि परराष्ट्रमा नै गएर रोकिएको छ । श्रम मन्त्रालयले संस्थागत हिसाबले रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा घरेलु श्रमिक पठाउनका लागि परराष्ट्रको धारणा मागेको थियो । संस्थागत हिसाबले जोर्डन र साइप्रसमा मात्रै घरेलु श्रमिक गइरहेका छन् । ‘संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक नपठाउँदा महिलाहरू झन् तस्करीमा पर्ने काम भइरहेको छ,’ श्रम सचिव भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला अधिकारवादीले नियमित ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।’

संसदीय समितिले श्रम सम्झौता गरी घरेलु श्रमिक पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा तस्करी बढेको भन्दै घरेलु श्रमिकलाई श्रमको दायराभित्र ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव पौड्यालले यी विषयमाथि छिट्टै प्रस्ट सुझाव दिने प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेर छिट्टै मन्त्रालयले धारणा दिनेछ,’ उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भने । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको मुद्दा उच्च तहबाट छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘श्रम बजारमा नयाँ नयाँ आयाम थपिँदो छ । यसलाई हल नगरी हुँदै हुँदैन । अलमलले झन् विवाद बढ्छ,’ उनले भने, ‘केही अविश्वास छ भने उच्च तहमै संवाद गर्नुपर्छ । श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीच एउटै नीतिमा काम गर्ने हुनुपर्छ ।’

Published on: 16 August 2023 | Kantipur