परराष्ट्रको लन्डन-दौडाहा
राज्य संयन्त्रमा रहेका अमूल्य संरचना, स्रोत र सम्पत्तिलाई 'दोहन गरेर खाने भाँडो’ बनाइरहेका बेला पछिल्ला वर्षहरूमा दूधले भरिएको एउटा ढुङ्ग्रो बनेको छ— लन्डन दूतावास ।
देवेन्द्र भट्टराई
झन्डै सत्र महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहेकै बेला हालका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले निकै उत्साहपूर्वक सिंहदरबारको 'बेलायती बैठक' खोलेर देखाएका थिए । राणाकालमा विदेशी राजदूतको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने र विशेष आतिथ्य गराउने त्यो मुख्य अतिथि सत्कार कक्षमा बेलायतबाट मगाइएका झकिझकाउ सजावट सामग्रीहरू थिए । सोफासेटदेखि चिम्नी, झाडुखाँड र ऐनासम्म आयातित थिए । राणाकाल हुँदै पञ्चायतकालको मध्यसम्मै बेलायती बैठक चल्तीमा थियो, त्यहाँदेखि भने यो बन्दका बन्द छ । बेलायती बैठकको जीर्णोद्धार र पुनः सञ्चालनको मनोकांक्षा सचिव पौडेलसँग थियो, साथमा थिए— सम्पदा जीर्णोद्धारमा नाम बनाइसकेका रविन्द्र पुरी । बेलायती बैठक जीर्णोद्धार र पुनःसञ्चालनमा के कस्तो उपाय आवश्यक छ, यसको खर्च कति लाग्छ र कति समय लाग्छ— यसको स्पष्ट आधार बुझ्ने र त्यहीअनुसार योजना तय गर्ने इच्छा सचिव पौडेलको रहेछ । तर योजना र कागजको घोडादौडमा बुर्कुसी मारिरहने तर काममा भने साढे बाइस नतिजा देखाउने सरकारी परम्परामा त्यति सजिलै विश्वास गरिहाल्न सकिने स्थिति पनि थिएन । सम्पदा संरक्षणका मामलामा थुप्रैपटक संस्कृति मन्त्रालयदेखि पुरातत्त्व विभागसम्म हारगुहार गरेर थाकिसकेका जीर्णोद्धारप्रेमी पुरीलाई एक साताभित्रमा 'बेलायती बैठकको वस्तुस्थिति र गर्न सकिने कामकुरा'बारे प्रतिवेदन दिइने भनियो, तर त्यो एक साता अहिलेसम्म अझै आएको छैन । सम्पदा जीर्णोद्धार संरक्षण गर्दै भक्तपुरमा नमुना घर बनाएका र त्यही कारण युनेस्को पुरस्कार पाएका पुरीका लागि बेलायती बैठक जीर्णोद्धारबारे पुनःध्यानाकर्षण हुन नसक्नु त्यति अनौठो कुरो पनि थिएन ।
अहिले आएर फेरि अनौठो स्थिति देखापरेको छ— लन्डनको नेपाली दूतावास भवनको उही पुरानो कुरा बाहिर आएर । लन्डनको केन्सिन्टन प्यालेस गार्डेनमा रहेको भवन बिक्री गर्ने कि जीर्णोद्धार गर्ने भनेर अर्को सरकारी टोली फेरि बेलायत पुगेको छ । अचम्म के छ भने पछिल्लो २० वर्षमा मात्रै यस्तो सत्यतथ्य पहिल्याउन एक दर्जनभन्दा बढी समिति/उपसमिति/टोली बनिसकेका छन् । जर्मनी, बेल्जियम र बेलायतका तीन जना महामहिम राजदूतसहित परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखाका गरेर झन्डै एक दर्जन सदस्यहरू यो पछिल्लो उच्चस्तरीय समितिमा रहेका छन् । उनीहरूको जर्मनी (बोन) देखि लन्डनसम्मको १० दिने भ्रमणको आवत-जावत, टीएडीए र विविध खर्चमात्रै २५ लाख रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । राज्यकोषबाट यति खर्च गरिएको
तथ्य बाहिर आएपछि स्वभावतः उपलब्धिको कुरा पनि आइहाल्छ । तर यसपटक पनि विगतमा झैं यो समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ, परराष्ट्रलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ र यसमाथि घनिभूत छलफल हुनेछ । तर निष्कर्ष के निक्लनेछ भने अर्को चरणमा अध्ययन टोली लन्डन भ्रमणमा गएपछि मात्रै वस्तुस्थिति मूल्यांकनको अन्तिम टुङ्गो लगाइनेछ ।
सन् १९३४ देखि सरकारले लिजमा लिएको लन्डन दूतावास भवनको मामला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हुँदै लेखा समितिसमक्ष पुग्यो । यो भवन बिक्री गर्ने कि जीर्णोद्धार गर्ने भन्ने विवादहरू संसददेखि सडकसम्म छताछुल्ल पोखिएका छन् । एक दसकअघि तय भएको मूल्यांकनमा झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ मूल्य तोकिएको लन्डन दूतावास भवनको जीर्णोद्धारमा मात्रै ६० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित हिसाब परराष्ट्रसँग छ । तर यही बेला बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.सूर्य सुवेदीदेखि गैरआवासीय नेपाली संघका बेलायतका अध्यक्ष कुल आचार्यसम्मको समूह 'सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवबोध हुने दूतावास भवन कुनै हालतमा पनि बिक्री गर्न दिन नहुने' अभियानमा उत्रेका छन् भने राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालको दोछायामा भवन बिक्री गरिहाल्नुपर्ने भन्दै कथित कमिसनधारीहरू अर्को कित्तामा उभिएका छन् ।
सिंहदरबारको 'बेलायती बैठक' हुँदै लन्डन दूतावास भवनसम्मको कुरा यहाँ किन जोडिएको हो भने यो सधैंको गोलचक्कर राजनीति र शासनका जुनै कालखण्डमा पनि देखिने गरेको छ । जर्मनीको बोनमा रहेको करोडौं मूल्यको नेपाली दूतावास भवन, जमिन र सम्पत्ति अहिले धुलिसात अवस्थामा पुगिसकेको छ । किनभने १३ वर्षअघि बोन राजधानी बर्लिनमा सरेपछि त्यहाँको चल-अचल सम्पत्ति बिक्री गर्ने भनेर अहिले लन्डन पुगेको जस्तै दर्जनौं समिति र कार्यदलहरू जर्मनी भ्रमणमा पुगिसकेका छन् । नोबलकिशोर राई, मदनकुमार भट्टराई हुँदै सुरेश प्रधानसम्मका राजदूतहरू यस्ता कार्यदल बोकेर बर्लिन-बोन कति धाए-धाए, तर हात लाग्यो शून्य !
अहिलेलाई सिंहदरबारको 'बेलायती बैठक' मुन्तिरको कोठामा बस्ने मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको ध्यानाकर्षण हुनसक्ने मामलातिर केन्दि्रत भइहेरौं । लौ, बोनस्थित नेपाली श्रीसम्पत्ति धुलिसात भैसकेको छ । अब के लन्डन दूतावासलाई पनि यही हालतमा पुर्यारउने ? यतिखेर परराष्ट्र सहसचिव अम्बिका लुइँटेलको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट लन्डन पुगेको उच्चस्तरीय कार्यदलमा पुरातत्त्व र जीर्णोद्धार बारेका जानकार को-को छन् ? इन्जिनियर अथवा प्राविधिक कतिजना छन् ? के महालेखाका एकजना प्रतिनिधिले लन्डन दूतावास बिक्री गर्ने अथवा जीर्णोद्धार गर्ने मूल्यांकन दिन सक्लान् ? यस्ता देखावटी कामकारबाहीको अर्थ भ्रमण तालिका मिलाउनु र टीएडीए असुल्नुभन्दा पर्तिर अरु केही छ कि ? अथवा अध्ययन प्रतिवेदनले मात्रै काम फत्ते हुने भए यसअघि पूर्वपरराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको कार्यदलले गरेको अध्ययन-मूल्यांकनको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेर कसले ख्याल राख्नसकेको होला ?
हो, राज्य संयन्त्रमा रहेका अमूल्य संरचना, स्रोत र सम्पत्तिलाई 'दोहन गरेर खाने भाँडो' बनाइरहेका बेला पछिल्ला वर्षहरूमा दूधले भरिएको एउटा ढुङ्ग्रो बनेको छ— लन्डन दूतावास । यो दूतावासको कन्तविजोग स्थितिबारे जानकारी पाएपछि पुरीले 'म आफ्नै खर्चमा अध्ययन/मूल्यांकन गर्नेछु । र सरकारले दिने विशुद्ध लागत खर्चमै हाम्रो दूतावासको जीर्णोद्धार गर्न टोली लिएर म जानेछु' भनेर घोषणा गर्दै आएका छन् । टीएडीए, कमिसन अथवा भ्रमणको सनातनी मोहलाई भुलेर नागरिक तहबाट आएको यो पुरी-प्रस्तावलाई मुख्य सचिव र अझ परराष्ट्र सचिवले एकपटक सुनिहेर्ने हो कि ?
Published on: 25 March 2013 | Kantipur
GET IN TOUCH