कृषि श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक (महिला–पुरुष)को ज्यालामा असमानता पाइएपछि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै असमान ज्याला दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।‘नगरक्षेत्रभित्र समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्न क्षेत्रगत छलफल गर्दै काम र कामको प्रकृतिअनुसार ज्याला निर्धारण गर्ने र निर्धारित दरलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाइनेछ,’ नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले नीति प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए।

 

श्रम ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार लिंगको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । यसैलाई मागदर्शन मान्दै समान मूल्यको कामको  प्रकृति,  काम  गर्न  लाग्ने  समय  र परिश्रम,  सीप  तथा कामबाट  प्राप्त  हुने उत्पादनको  आधारमा निर्धारण गर्न श्रम तथा श्रमिक कल्याणका विज्ञसहितको टोली बनाएर चालु आवमा काम अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए।

 

‘हामी यही वर्षभित्रैमा स्थानीय श्रमिकको पञ्जीकरण र तथ्यांक संकलन गर्छौं । यसबाट वेरोजगारको पहिचानसमेत गर्न सकिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यस्तै श्रम नियमावली, ०७५ ले व्यवस्था गरेको श्रम अडिटलाई पनि नगरपालिकाबाट गर्न सक्छौं । यसबाट श्रमिकको हितमा काम भए÷नभएको समेत एकीन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा छ ।’नगरपालिका क्षेत्रमा समान किसिमको श्रम लगाउँदा ज्यालामा महिला–पुरुषमा विभेद गरे÷नगरेको, सरकारले तोकेको पारिश्रमिकको आधारमा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको ज्याला दिए÷नदिएको तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको नीति लागू भए÷नभएको बारेमा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका साथै प्रतिष्ठानहरुमा समेत श्रम अडिटबाट जानकारी प्राप्त हुने न्यौपानेको भनाइ छ।

 

काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गर्ने पनौती नगरपालिका पहिलो भएको छ । यस कार्यका लागि जिल्लास्तरीय संवाद समूहले वडा, कार्यपालिका तथा जिल्ला तहमा र श्रम विज्ञसमेतको सहभागितामा नगरपालिकासँग विभिन्न चरणमा संवाद आयोजना गरेको थियो ।‘हामीले काभ्रे जिल्लाभर नै कृषि तथा निर्माण श्रमिकको समान काममा दिइने ज्यालामा महिला–पुरुषबीचमा ठूलो अन्तर रहेको पायौं,’ संवाद समूहका क्लस्टर कोअर्डिनेटर उद्धवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘पनौतीले यसलाई सहर्ष रुपमा लिएपछि विभिन्न चरणको संवादपछि समान काममा असमान ज्याला दिन नपाइने भन्ने कुरा नीतिमै उल्लेख भएर आएको छ।’

 

कृषि श्रमिक संघ काभ्रेका अध्यक्ष एवं पनौती–९ का वडाध्यक्ष सहकुलकुमार हुमागाईंले कृषि श्रमिक तथा निर्माण श्रमिकको ज्यालामा अझै पनि विभेद रहेको बताए । ‘बराबरी समय, बराबरी काम, तर असमान ज्याला अवश्य रोक्नुपर्छ । नगरपालिकाले वार्षिक नीतिमै व्यवस्था गरेको हुँदा आगामी काम अघि बढाउनमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । यसका लागि वडास्तरमा कृषि श्रमिकको अवस्था अध्ययन गरिने उनले बताए । निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार(व्यवसायी)लाई व्यवसाय दर्ताको दायरामा ल्याउने, सूचीकृत गर्ने र कामका आधारमा तोकिएको ज्यालादरमा कमी नगर्न र महिला–पुरुष विभेद नगर्न पनि  अनुरोध गरिने उनले बताए।

 

अधिवक्ता रमेश बडालले १७ वर्ष लगाएर ल्याइएको श्रम ऐनमा तत्कालीन अवस्थामा संघीय संरचनाको अवधारणा नरहँदा प्रदेशको संरचना समावेश नभएको बताए । स्थानीय तहले केन्द्रीय कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय श्रमिकको हितमा निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जाराले कृषि र निर्माण श्रमिकमात्रै नभइ अधिकांश निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक÷शिक्षिकाले न्यूनतम तलबसमेत नपाएकाले त्यसतर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।